निशा राई
धरान, पुस ८ गते। धरान उपमहानगरपालिकाको नगरप्रमुख हर्कराज राईले निर्माण गर्नुभएको साबुन फ्याक्ट्री ऐन विपरीत सञ्चालन गर्नुभएको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरले रोक लगाएको छ। उच्च अदालत विराटनगरले बुधबार साबुन फ्याक्ट्री निर्माणकार्य रोक्न नगरप्रमुख राई र धरान उपमहानगरपालिकाविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको हो।
मङ्सिर १९ गते डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीले वनक्षेत्रको जग्गा भएको र उद्योग खोल्नुपर्ने भए भोगाधिकारको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र काम अघि बढाउन उपमहानगरपालिकालाई आग्रह गरेको थियो। तर नगरप्रमुख राईले उक्त जग्गा वनको नभएर सामुदायिक वनको भएको हुँदा स्थानीय तहले साबुन फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्न पाउने दाबी गर्दै कामलाई निरन्तरता दिनुभएको थियो।
नगरप्रमुखमा राई निर्वाचित भएपछि उद्योग तथा रोजगारीलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले साबुन उद्योग सञ्चालनका लागि उद्योग निर्माणकार्य गरिएको औद्योगिक ग्राम बनाउन स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान हुन्छ।
नगरप्रमुख राईले उक्त जग्गा धरान उपमहानगरपालिकाको रहेको र कसैको स्वीकृति नचाहिने भन्दै गत भदौदेखि ठाउँ हेरेर साबुन फ्याक्ट्रीको लागि धरानको वडा नम्बर २० स्थित नमुना टोलमा काम सुरु भएको थियो।
काम सुरु गरेसँगै डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीले सो जग्गा जलकन्या सामुदायिक वनक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने र फ्याक्ट्री खोल्नुपर्ने भए जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्ने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र काम अघि बढाउन भदौमा पनि उपमहानगरपालिकालाई पत्र लेखेर आग्रह गरेको थियो ।
धरान उपमहानगरपालिका र नगरप्रमुख हर्कराज राईको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ को उपनियम (१) बमोजिम उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश रामबहादुर थापा र किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशको पालना गर्दै केही समय साबुन फ्याक्ट्री निर्माण गर्न रोकिने स्वकीय सचिव सुदर्शन लिम्बूले जानकारी दिनुभयो। केही समय रोकिए पनि कानुन अनुसार पुनः सञ्चालन हुने उहाँको भनाइ छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा ४ को खण्ड (ङ) अनुसार सङ्घ तथा प्रदेश कानुनका अधीनमा रहेर गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले वनजङ्गल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने प्रावधान छ। उक्त जग्गाको उपयोग गर्दा स्थानीय तहले पनि भोगाधिकार लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
