कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने सहमति

वसन्त पराजुली

भरतपुर, पुस ७ गते । लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेका लघुवित्तीय संस्थाविरुद्ध सङ्घर्ष समिति र लघुवित्तीय बैङ्कर्स सङ्घबीच १२ बुँदे समझदारी भएको छ । 

भरतपुरमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी दिइएको जानकारीअनुसार बहुबैङ्किङ कर्जाका कारण समस्यामा परेका सदस्यलाई उनीहरूको आम्दानीको अवस्था हेरी किस्ता भुक्तानीमा सहजीकरण गर्न कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्नेलगायतका १२ बुँदे सम्झौता भएको हो । 

लघुवित्तीय बैङ्कर्स सङ्घ र सङ्घर्ष समितिको संयुक्त आयोजनामा भएको सो पत्रकार सम्मेलनमा समस्यामा परेका कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा अनुरोध गर्ने र निर्देशअनुसार नै कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्ने सहमति भएको सङ्घका महासचिव रामबहादुर यादवले जानकारी दिनुभयो । 

सो सम्झौतामा कर्जा पुनर्तालिकीकरणमा हाल लिइरहेको १.५ प्रतिशत सेवा शुल्कको २० प्रतिशत मात्र लिने गरी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैङ्कसँग अनुमति लिने उल्लेख छ । 

“ग्रामीण क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक विचलनलाई क्रमिक रूपमा कम गर्दै लैजान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले स्थापना गरेको सामाजिक उत्तरदायित्व तथा ग्राहक संरक्षण कोषलाई अझ प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने,” सम्झौतामा भनिएको छ ।  सम्झौता सार्वजनिक कार्यक्रममा महससचिव यादवले सम्झौता कार्यन्वन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । “हामीले हामीबीच भएका कमीकमजोरीलाई सच्याएर जाने गरी सम्झौता गरेका छौँ । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने गरी सम्झौता गरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा सङ्घका पूर्वअध्यक्ष वसन्तराज लम्साल, आन्दोलनकारीका तर्फबाट सङ्घर्ष समितिका महासचिव प्रेमबहादुर विश्वकर्मालगायतले सम्झौता गर्दैगर्दा दुवै पक्षका कमीकमजोरीबारे समीक्षा भएको बताउनुभयो । 

यी संस्थामा रहेका ३३ लाख ऋणीमध्ये ५ प्रतिशतभन्दा बढीको भाका नाघेको खराब कर्जा रहेको पूर्वअध्यक्ष लम्सालले जानकारी दिनुभयो । सङ्घका पूर्वकोषाध्यक्ष नुमनाथ पौडेलका अनुसार अहिले लघुवित्तीय संस्थामार्फत देशभरि चार खर्ब ५६ अर्ब रुपियाँ लगानी छ ।