राजन रावत
हुम्ला, पुस ७ गते । हुम्लामा सरकारीले विनियोजन गरेको बजेटमध्ये कार्यालयहरूले पुँजीगत खर्च ज्यादै न्यून भएको पाइएको छ । आर्थिक वर्षको आधा बितिसक्दा समेत कार्यालयहरूले विकासले गतिविधि अगाडि बढाउन नसक्दा र प्रदेश सरकारको कार्यशैलीमा ढिलाइले गर्दा पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत मात्र भएको छ ।
प्रदेश लेखा एकाइ कार्यालयका प्रमुख रामदत्त पाण्डेले आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतमा दश वटा विकासे कार्यालयहरूको पुँजीगत खर्च दश दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र रहेको बताउनुभयो । ती कार्यालयहरूका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कुज पुँजीगत बजेट एक अरब ५४ करोड तीस लाख ६४ हजार सात सय रहेकोमा मङ्सिर महिनासम्मको कुल खर्च १६ करोड ५७ लाख ९३ हजार २२४ रुपियाँ मात्र खर्च भएको देखिएको छ । उहाँले दश वटै कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी पूर्वाधार विकास कार्यालयको बजेट ९६ करोड ४८ लाख दश हजार रहेकोमा हालसम्म १४ करोड ९९ लाख ७२ हजार पाँच सय रुपियाँ मात्र खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी उद्योग तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण कार्यालयको वार्षिक बजेट एक करोड पच्चीस लाख पचास हजार रहेकोमा मङ्सिर महिनासम्म कुनै खर्च हुन सकेको छैन । उक्त कार्यालयका निमित्त प्रमुख अभय रेग्मीले प्रदेश मन्त्रालयबाट समयमै कार्यविधि आइनपुगेको कारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको बताउनुभयो । त्यसैगरी आम निर्वाचनले पनि कार्यक्रम सञ्चालनमा बाधा पुर्याएको कार्यालयहरूको ठम्याइ रहेको छ । प्रदेश सरकार अन्तर्गतका अन्य कार्यालयहरूमा स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, प्रदेश लेखा एकाइ, कृषि विकास कार्यालय, पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय र सामाजिक विकास कार्यालय छन् ।
