रजनी योगी
सुर्खेत, पुस ७ गते । स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भए पनि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा दरबन्दीभन्दा झन्डै तेब्बर सङ्ख्यामा कर्मचारी छन्। नगरपालिकामा हाल स्थायी र करार गरी ३५५ जना कर्मचारी छन्।
धेरै कर्मचारी हुँदा नगरपालिकालाई उनीहरूको व्यवस्थापनमा सकससमेत भएको छ। यहाँ स्थायी १९७ जना र करारमा १२३ जना कर्मचारी छन्। कार्यरत कर्मचारीमध्ये प्राविधिकतर्फ स्थायी १२६ र करारका ५४ जना छन्। अप्राविधिकतर्फ स्थायी ७१ जना र करारका ६९ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको बताइएको छ। जसमध्ये पालिकामा तहविहीन १५ जना कर्मचारी छन्। जहाँ २०७४ सालमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो पालिकामा कुल ६४ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो। त्यसयता नगरमा आउन धमाधम स्वीकृति दिँदा वीरेन्द्रनगरमा कर्मचारीको चाप बढेको जनाइएको छ। नगरपालिकामा स्वास्थ्यमा ४२ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ। जहाँ अहिले दरबन्दीभन्दा ५२ जना कर्मचारी बढी छन्।
प्रदेशकै सबैभन्दा सुगम भएकाले वीरेन्द्रनगर स्थानीय तहका कर्मचारीको पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेको छ। सोही आकर्षणले कर्मचारीको चाप बढी छ। आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी हुँदा उनीहरूको व्यवस्थापनमा हम्मेहम्मे परेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरी तिवारीले बताउनुभयो। कर्णाली प्रदेश सरकारसँग ओएनएम (सङ्गठन संरचना अध्ययन) गर्न अनुरोध गरिएको तिवारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अबको केही दिनमा ओएनएम गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। ओएनएम भएपश्चात् आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत हुनेछ। त्यसपछि मात्रै बढी भएका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सहज हुने नगरपालिकाले जनाएको छ। सेवा प्रवाहको आवश्यकता र कामको प्रकृति हेरेर प्रशासन, प्राविधिक तथा स्वास्थ्यका जनशक्तिको दरबन्दी कायम गरिनेछ। ओएनएम भएपछि कर्मचारी आवश्यक परे थप्ने र बढी भएमा कटौती गर्ने तयारी नगरपालिकाको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिवारीले चाहिनेभन्दा धेरै कर्मचारी हुँदा सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादनमा असर परेको बताउनुभयो। ओएनएम गर्न कार्यपालिकाले पास गरेर नगर सभामा पेस गरी सङ्घीय मामिला मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्छ। उक्त प्रक्रिया भए पनि अहिले फेरि उपमहानगरपालिका बनाउने तयारी थालिएकाले सोही आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न पालिकाले पहल थालेको छ।
यसअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको सङ्ख्या पर्याप्त नभएकाले सेवा प्रवाहको आवश्यकता हेरी कर्मचारी कायम गरिएको नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “दूरदराजको नगरपालिका र राजधानीको नगरपालिकाले दिने सेवासुविधा फरक छ, मन्त्रालयले यसमा वैज्ञानिक विधि अपनाएको छैन। सबै पालिकामा समान सङ्ख्यामा दरबन्दी कायम गर्दा समस्या भएको छ।” ढकालले ओएनएम नहुञ्जेल कर्मचारी बढी र कम भन्ने आधार भने नभएको बताउनुभयो। सङ्गठन संरचनाको अध्ययन गरेर माथिल्लो सरकारले दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। ओएनएम नबन्दा नगरपालिकालाई पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा द्विविधा भइरहेको ढकालले बताउनुभयो।
प्रदेश सरकारका कानुन सचिव शङ्कर केसीले कर्मचारी व्यवस्थापनको सन्दर्भमा संविधानको व्यवस्था हेरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन जारी नहुँदा पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बताउनुभयो। स्थानीय तहहरूले सङ्गठन संरचना अध्ययन गर्न जरुरी रहेको भन्दै केसीले हालको व्यवस्था र मापदण्ड पालना गरेर मात्र कर्मचारी नियुक्त गर्नेुपर्ने सुझाउनुभयो।
