रङ्गेली समाचारदाता
विराटनगर, पुस ७ गते । कोसी अस्पताल विराटनगरमा, अस्पताल विकास समिति विवादले चिकित्सक र कर्मचारी अप्ठ्यारोमा परेका छन्। अस्पताल विकास समितिका रूपमा दुईवटा समूह कायम रहँदा बैठक राखेर तलब निकासा गराउन अस्पताल प्रशासनले सकेको छैन। जसको मारमा विकास समितिबाट नियुक्त भएका १२१ जना चिकित्सक र कर्मचारीले कात्तिक र मङ्सिरको तलब पाउन नसकेको हुन्।
तलब नपाएपछि चिकित्सक तथा कर्मचारीले गत आइतबार आन्दोलन घोषणा गरेका थिए तर अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. लक्ष्मीनारायण यादवले तलब निकासाका लागि चाँडै निचोड निकाल्ने आश्वासन दिएपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो।
मेसु यादवले अस्पताल परिसरमा आन्दोलनको घोषणा गरेर उपचार प्रभावित बनाउने कार्य गर्न नहुने भन्दै आफूले चिकित्सक र कर्मचारीलाई आग्रह गरेको बताउनुभयो। उहाँले सेवा प्रभावित बनाउन नहुने भए पनि कर्मचारीले तलब पाउनु पर्ने कुरालाई आफूले विभागीय मन्त्रालयसँग कुरा राखेको जानकारी दिनुभयो।
विकास समितिले चिकित्सक, स्टाफ नर्स, हेल्थ असिस्टेन, अनमी, फार्मेसी सहायक, ल्याब टेक्निसियन, खरिदार, मुखिया, चालक, कार्यालय सहयोगी गरेर १२१ जनालाई करार सेवा अन्तर्गत नियुक्त गरेको छ। विकास समितिको बैठक नबस्दा करार अवधीसमेत थप गरिएको छैन।
सरकारले २०७८ फागुन १८ गते भीष्मराज कार्कीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो। त्यसअगाडि विकास समितिका अध्यक्ष महेश भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। पुरानो समितिलाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण कुन आधिकारिक छुट्याउन अस्पताल प्रशासनलाई असजिलो बनेको छ। सरकारले २०७८ माघ २१ गते अध्यक्ष भट्टराई र सदस्यहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि पुरानै समिति कानुनी रूपमा हैसियतमा रहे पनि फेरिएको राजनीतिक परिवेशका कारण सदस्य सचिवको हैसियतमा मेसु यादवलाई बैठक बोलाउन असजिलो परेको छ। ‘‘केहि असजिलो र अप्ठ्यारो अवस्था छ’’ मेसु यादवले भन्नुभयो। हामीले सबै असजिला र अप्ठ्यारोको निकास विभागीय मन्त्रालयसँग राखेका छौँ, निकास त्यहिँबाट आउने आश छ।”
प्रदेश १ को सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पताल कोसीमा चिकित्सक र कर्मचारी गरेर ६०१ जना रहेका छन्। तीमध्ये १२१ जना विकास समितिबाट करार नियुक्त भएका छन्। मेसु यादवले तलब निकासा गर्ने प्रतिबद्धता दिएपछि आन्दोलन रोकेका चिकित्सक तथा कर्मचारीले बुधबारसम्मको मात्रै अल्टिमेटम दिएका छन्।
मेसु यादवले भने अस्पतालका कर्मचारीको तलबको जिम्मा अस्पताल प्रशासनले लिने भएकोले अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले कुनै पनि चिकित्सक र कर्मचारीको तलब अस्पताल प्रशासनले रोकेर राख्न नसक्ने बताउनुभयो।
