काठमाडौं, पुस ४ गते। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार सरकार गठका लागि आह्वान गर्नुभएपछि सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलको दौड पनि सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष पेश लगत्तै संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गरिएको छ।
संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम दलहरु नयाँ सरकार गठनको आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। सरकार गठनमा बहुमतका लागि प्रतिनिधिसभातर्फको २७५ सदस्यमध्ये यसको ५० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् एक सय ३८ सदस्य आवश्यक हुन्छ। मतपरिणाम अनुसार कुनै पनि एकल दलको बहुमत प्राप्त नभएका कारण बहुमत पुर्याउने उद्देश्यका साथ दलहरू संसदीय अङ्कगणितको जोडघटाउमा लागिपरेका छन्।
सर्वदलीय बैठकको तयारी
संघीय ससद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार, ज्येष्ठ सदस्यको टुङ्गो लागेपछि राष्ट्रपतिबाट शपथग्रहण हुनेछ। त्यसपछि अरु सबै सांसदको शपथ ग्रहणका लागि सचिवालयले समन्वय एवम् सम्पर्क स्थापित गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो।
अहिले कुनै पनि दलले एकल बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा संविधानमा प्रस्ट व्यवस्था भएबमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरु मिलेर सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान भइसकेको छ। “दुई वा दुईभन्दा बढी मिलेर बनेको दलको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था हुन्छ। त्यो प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो भने हामीलाई सूचना प्राप्त हुन्छ”, सहायक प्रवक्ता धमलाले भन्नुभयो।
आन्तरिक गृहकार्यमा दल
आगामी सरकार गठनको विषयमा राजनीतिक दलहरु गृहकार्यमा जुट्दै आए पनि औपचारिक रुपमा कुनै पनि निर्णय भइसकेको छैन। यद्यपि, मतपरिणामबाट ठूला बनेका दुई दलहरुमध्ये सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस हालको गठबन्धनलाई निरन्तर अघि बढाउने योजनामा देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले यस सन्दर्भमा थप संवाद र समझदारीबाट अघि बढ्ने जनाएको छ।
गठबन्धन निरन्तर राख्ने उद्देश्य छ : कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको निर्वाचनका सन्दर्भमा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा छलफल भयो। कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले हालको कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई निरन्तरता राख्ने उद्देश्य रहेको बताउनुहुँदै सरकार गठनमा बहुमत नपुगेकाले समन्वयकारी नेतृत्वको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो।
डा. महतले भन्नुभयो, “गठबन्धनको सरकार निरन्तरता दिने लक्ष्य हो। त्यही अनुरुप अहिले दुई सिट कम छ, सबै दलसँग परामर्श र संवाद हामी गर्छौं”, संसदीय दलको निर्वाचनमा सर्वसम्मतले नेतृत्व चयन हुनुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो।
समझदारीमा अघि बढ्छौं : एमाले
नेकपा (एमाले) प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा व्यक्तिगतरुपमा छलफल भए पनि संस्थागत कुनै निर्णय नभएको बताउनुभयो।
हालको सत्ता गठबन्धनसँग बहुमत नपुग्ने बताउँनु हुँदै उहाँले सहकार्य, समझदारी र सहमति अनुरुप अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा (एमाले) ले ७८ सिट प्राप्त गरेको छ। “गठबन्धनसँग बहुमत पुग्दैन। एमाले नेतृत्वको सरकारको विषयमा सहकार्य, समझदारी र सहमति अनुरुप अघि बढ्नुपर्छ”, गुरुङले भन्नुभयो।
गठबन्धनमै टुङ्गो लगाउँछौं : माओवादी केन्द्र
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरुङले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि एकपटक सत्तारुढ दलको बैठक बालुवाटारमा बसेको र त्यसपछि कुनै पनि छलफल नभएको बताउनुभयो। सरकार गठनका लागि सबैभन्दा पहिला ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान गरेर सपथ गराउनुपर्ने लगायतका कानुनी प्रावधान रहेको उहाँले भन्नुभयो।
संवैधानिक र कानुनी रुपलाई त्रुटिपूर्ण बनाउन नहुने भन्नुहुँदै महासचिव गुरुङले भन्नुभयो, “यसो भयो भने त, खारेज भइहाल्छ। यस्तो खालको संवैधनिक त्रुटि गराउने ढङ्गबाट पनि गृहकार्य भइरहेको छ। सबै स्थितिलाई ध्यानमा राखेर चल्नुपर्नेछ।” माओवादी केन्द्रले ३२ सिट प्राप्त गरेको छ। नयाँ सरकार गठनको कुरो हालको गठबन्धनसँग टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
पार्टीको मुद्दा पहिलो प्राथमिकतामा : जसपा
जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यालय सचिव प्रकाश अधिकारीले आगामी सरकार गठनलगायतका विषयमा पार्टीमा सामान्य छलफल हुने गरे पनि औपचारिक कुनै निर्णय नभएको बताउनुभयो।
अधिकारीले भन्नुभयो, “कुराकानी एकपक्षीय, द्विपक्षीय चल्ने कुरा त छँदैछ। अब, एउटा दलको बहुमत छैन। हामी लोकतन्त्र, थरुहट आन्दोलन एवम् उपलब्धिको रक्षा गर्न यसलाई संस्थागत गर्नका निम्ति कुन परिस्थितिमा कस्तो कदम चाल्नुपर्छ”, सत्ता रहे वा नरहे पनि पार्टीको नीतिगत मुद्दा पहिलो प्राथमिकतामा रहने उहाँले भन्नुभयो। जसपाले १२ सिट प्राप्त गरेको छ।
संस्थागत निर्णय भएको छैन : रास्वपा
यसैगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री एवम् प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले पुस १ गते शुक्रबार काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा सरकार गठनको विषयले पहिलो पटक प्रवेश पाएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “सबै गम्भीर भएर छलफल गरेर निर्णय गर्ने कुरा भएको छ। बैठकमा सबैले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभयो, त्यसपछि आवश्यक पर्यो भने अर्को औपचारिक बैठक बस्ने निर्णय भएको छ।” यद्यपि, सरकार गठनमा सहभागी हुने, नहुनेबारे निर्णय भइनसकेको उहाँले बताउनुभयो। रास्वपाले २० सिट प्राप्त गरेको छ।
संवादका सबै ढोका खुला : राप्रपा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने सन्दर्भमा कुनै औपचारिक छलफल अगाडि नबढेको तर सरकार गठनका लागि कसरत गरिरहेका दलहरुसँग छलफलका लागि बाटो खुला रहेको उहाँले बताउनुभयो।
श्रेष्ठले भन्नुभयो, “औपचारिक रुपमा कुनै प्रस्ताव आएको छैन। त्यसैले छलफल हुने कुरा भएन। प्रतिपक्षमा नै बस्ने भनेर घोषणापत्रमा पनि त्यही छ। तर जसले सरकार बनाउने तयारी गरिरहेका छन्, प्रस्ताव आयो भने छलफल नै गर्न नसकिने होइन।”
राप्रपा सबै विकल्पका लागि खुला रहेको भन्नुहुँदै उहाँले चुनावसँगै एमालेसँगको तालमेल पनि सिधिएकाले नयाँ सम्भावनाका लागि संवादहरु भइरहेको तर ठोस र औपचारिक प्रस्ताव आउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। राप्रपाले १४ सिट प्राप्त गरेको छ।
छ सिट पाएको जनमत पार्टी र तीन सिट पाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा जाने निर्णय गरिसकेको छ। मङ्सिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले प्रत्यक्षतर्फ १०, लोकतान्त्रिक समाजवादीले प्रत्यक्षतर्फ चार, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ एक-एक र स्वतन्त्र पाँच सांसद छन्।
उहाँ राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
