नगर प्रहरी भर्नाविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ सुरु

कालीकोट समाचारदाता

कालीकोट, पुस ३ गते । जिल्लाको रास्कोट नगरपालिकाले कानुनबिनै नगर प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएपछि सो सम्बन्धमा अदालतमा परेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको छ। 

उत्षप्रेणयुक्त परमादेश माग गरिएको रिटमाथि मङ्गलबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि पुस ७ गते बोलाएको छ। नगरपालिकाले ऐन नबनाई नगर प्रहरी व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि–२०७९ का आधारमा नगर प्रहरी भर्ना आह्वान गरेपछि उच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।

नगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै शान्तिसुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लिखित स्थानीय तहको एकल अधिकार प्रयोग गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सेवा करारमा नगर प्रहरी नियुक्त गर्न भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। नगरपालिकाले मङ्सिर १८ गते १५ दिने म्यादसहितको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो। सूचनामा खुला आठ, महिला तीन, दलित दुई र शहीद तथा बेपत्ता परिवारबाट दुई गरी १५ जना माग गरिएको छ।

सूचनामा भूपू प्रहरी (नेपाल प्रहरी, सशस्त्र), म्यादीले अवकाश तथा अनुभवको प्रमाणपत्र र पूर्वजनमुक्ति सेनाका हकमा अनमिनले सूचीकृत गरेको प्रमाणपत्र भएकाले आवेदन दिन पाउने उल्लेख गरेको छ। ऐनबिना नै सूचना आएपछि अधिवक्ता राजबहादुर बोगटीले रास्कोट नगरपालिकाको नगर प्रहरी करार सेवामा लिने विज्ञापन असंवैधानिक र गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै गत सोमबार उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ।

निवेदक बोगटीले कामु मुख्य न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेलको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको बताउनुभयो।