तिलाचन पाण्डे
तम्घास, पुस ३ गते । कालीगण्डकी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले पदभार ग्रहणका क्रममा गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखा परेको छ । जनप्रतिनिधिहरूले पालिकाभित्रका तीन हजार पाँच सय घरधुरीका १५ हजार नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने निर्णय गरेको थियो ।
पदभार ग्रहणका क्रममा गरेको निर्णय कागजी लिखतमा सीमित हुने भएको छ । दीर्घकालीन रूपमा त्यसको प्रभाव र आफूहरूसँग रहने बजेटको बारेमा अध्ययन नै नगरी निर्णय गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो । तीन हजार पाँच सय घरधुरीका लागि गरिने स्वास्थ्य बीमाका लागि तीन हजार ३५ का दरले हिसाब गर्दा वार्षिक एक करोड २२ लाख ५० हजार रुपियाँ खर्च हुने स्पष्ट देखिन्छ । तर, पनि पालिकाले यस आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य बीमास्वरूप ३० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको पालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख चन्द्रबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
विस्तृत अध्ययन नै नगरी सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिने यस्ता निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या हुने नगरवासी बताउँछन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर थापा विपन्नहरूका लागि मात्रै स्वास्थ्य बीमा गर्ने गरी आफूहरूले योजना बनाएको बताउनुहुन्छ ।
गरिब घरपहिचान कार्यक्रममार्फत पहिचान भएकाहरूलाई स्वास्थ्य बीमा गरिदिने गरी अगाडि बढेको उहाँको भनाइ छ । गरिब घर पहिचान र स्वास्थ्य बीमा हुने कहिले भन्ने विषय भने अन्योलमै छ । नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष पदमप्रसाद पाण्डे सस्तो लोकप्रियताका लागि निर्णय गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । जनताको वास्तविक आवश्यकतालाई महसुस नगरी गरिने निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या आउने उहाँको भनाइ छ ।
आर्थिक अवस्था न्यून भएका परिवारलाई लक्षित गरी ल्याउनुपर्ने कार्यक्रममा हुनेखानेहरूलाई पनि समेट्न पालिकालाई आर्थिक भार थपिने उहाँको तर्क छ । त्यस्तै चन्द्रकोट गाउँपालिकाले नगरिकको स्वास्थ्य बीमामा ५० प्रतिशत छुट दिने र रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाले न्यूनतम विद्युत् महसुल पालिकाले भुक्तानी गरिदिने निर्णय गरेका छन् ।
धुर्कोट गाउँपालिकाले कच्ची घरहरूको बीमा गर्ने नीतिअनुसार बीमाको ५० प्रतिशत भुक्तानी गरिदिने, विद्युतीय चुलोमा पनि ५० प्रतिशत अनुदान, दलित परिवारका १० जना विद्यार्थीहरूलाई एसईईपछिको तीनवर्षे प्राविधिक शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । अभिभावकविहीन २० जना विद्यार्थीलाई कक्षा १२ सम्म निःशुल्क रूपमा आवाससहितको व्यवस्था गरी शिक्षा प्रदान गर्ने पनि उसले जनाएको छ । छत्रकोट गाउँपालिकाले दुईवटा एम्बुलेन्स नल्याएसम्म सरकारी सवारी प्रयोग नगर्ने घोषणा गर्नुभएका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले एम्बुलेन्स खरिदपश्चात् गत महिनाबाट सवारी प्रयोग गर्न लाग्नुभएको छ । यस्ता निर्णय सार्वजनिक भएसँगै पालिकाको कमजोर आर्थिक आवस्थाका कारण कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।
