राजन रावत
हुम्ला, पुुस २ गते । अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष जिल्लामा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना वृद्धि भएको पाइएको छ । वर्ष पुस्तक २०२३ का लागि सङ्कलित घटनाहरू माथि सरोकारवाला पक्षको सुझाव लिन आयोजना गरिएको कार्यक्रम सो कुरा सार्वजनिक भएको हो ।
अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा आयोजना गरिएको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा इन्सेक प्रतिनिधि नन्दकुमार सिंहले यसवर्ष ३२ वटा मानव अधिकार हनन्का घटना विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो । कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, जबरजस्ती करणी, यौन हिंसा, घरेलु हिंसा, धम्की कुटपिट लगायतका विषयलाई समेटिएको विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो ।
गत वर्षभन्दा यस वर्ष जिल्लामा मानव अधिकार हनन्का घटनाहरू वृद्धि भएका छन् । गतवर्ष २१ वटा घटनाको विवरण सङ्कलन गरी वर्षपुस्तकमा समेटिएका थिए । जिल्लामा मानव अधिकार उल्लङ्घनका क्षेत्रमा देखिएका गम्भीर विषयबस्तुुलाई समेट्न सुझाव दिइएको छ । हालसम्म जिल्लामा हुने मानव अधिकार हनन्का विषयमा सतही रूपमा बहस पैरवी र लेखाजोखा हुनेगरेको यस क्षेत्रका व्यक्तिले सो कुरा बताउनुभयो ।
नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ का लागि सङ्कलन गरिएका घटनामाथि समीक्षा गर्न आयोजित कार्यक्रममा सो कुरा बताइएको हो । कार्यक्रममा जिल्ला सह न्यायधिबक्ता पूर्णबहादुर केसीले अहिले सङ्कलन भएका घटनाहरू सतही भएको र जिल्लावासीका लागि गम्भीर मानव अधिकार उलङ्घनका घटना बारेमा आवाज उठाउन नसकिएको चर्चा गर्नुभयो । विद्यार्थीलाई नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकमा निःशुल्क र सहज रूपमा शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था भएको भए पनि विद्यार्थीले त्यो सहज रूपमा प्राप्त गर्न नपाएको बताउनुभयो ।
हालसम्म दूर दराजका विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाएको कारण पठन पाठनबाट वञ्चित हुनुपरेको बताउँदै लिमीका विद्यार्थीले आधारभूत शिक्षा प्राप्तिपछि माथिल्लो शिक्षा हासिल गर्ने निकाय गाउँमा नभएर पढाइ छोड्नुपरेको बताउनुभयो । यस्ता गम्भीर प्रकृतिका विषयहरू मानव अधिकारीकर्मीले उठान गर्ने विषय भए पनि हालसम्म आवाज बाहिर नआएको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार कमल आचार्यले बहुविवाह, छाउपडी प्रथा, सबैखाले हिंसा, पीडितले न्याय पाउन न्यायिक निकायसम्म आउन कठिन, खाद्यान्न समस्या भोगे पनि यी गम्भीर मानवअधिकार हनन्का विषयहरूले स्थान नपाएको बताउनुभयो । मानव अधिकारको कुरा गर्दा काम चलाऊ रूपमा आवाज उठाएर पीडितले न्याय नपाउने उहाँको भनाइ छ ।
उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नाम्ग्याल तामाङ हालसम्म जिल्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिएका कारण नागरिकले दुख भोग्नु परिरहेको बताउनुभयो । यो विषय जिल्लावासीको मानव अधिकार हनन्को विषय भएका कारण यसलाई बहसमा ल्याएर राज्यको ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति वसन्त रोकायाले मानव अधिकारका क्षेत्रमा पीडितले न्याय पाउनेगरि घटना विवरण सङ्कलन गर्न सुझाव दिनुभयो । नेपाल बारका सचिव राजन चन्दले पीडितलाई न्याय दिनेगरि घटनाको विवरण लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
