कमल शर्मा
दैलेख, पुस १ गते । जिल्लाको गुराँस गाउँपालिका –८ लाई बालमैत्री वडा घोषणा गरिएको छ । बिहीबार वडालाई बालश्रममुक्त, हिंसारहित, बालविवाह निषेधित तथा बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा गरिएको हो ।
स्थानीय तहमा बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न बालमैत्री वडा घोषणा गरिएको छ । यसअघि गाउँपालिकाको वडा ६ पिलाडीलाई १६ पुस २०७५ मा बालमैत्री वडा घोषणा गरिएको थियो । घोषणासँगै यो वडा जिल्लाकै तेस्रो बालमैत्री वडा बनेको छ ।
सरकारले तयार पारेको बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ ले तय गरेको ५१ सूचकमध्ये अधिकांश सूचक पूरा गरेसँगै वडालाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा गरिएको छ । तोकिएको सूचकमध्ये ८० प्रतिशत बढी अङ्क हासिल गर्ने वडालाई बालमैत्री वडा घोषणा गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । चार सय १९ घरधुरी रहेको वडा ८ मा दुई हजार चार सय २९ जनसङ्ख्या छ ।
गुराँस –८ का वडाअध्यक्ष दीपेन्द्र ओलीले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिकाले तय गरेका सूचकमध्ये अधिकांश सूचक पूरा गरेर बालमैत्री वडा घोषणा गरिएको बताउनुभयो । उहाँले बालमैत्री वडा निर्माणको यात्रामा वडाले चुनौतीपूर्ण सूचक तथा मापदण्ड पूरा गर्दै बालबालिकाको अधिकारलाई स्थानीय नीति, नियम, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेको वडाध्यक्ष ओलीले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष ओलीले बालबालिकालक्षित बजेट वृद्धि गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले बालबालिकालक्षित योजना तथा कार्यक्रमका लागि १४.४५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “वडाको अस्थायी बासिन्दाको रुपमा रहेका लोपोन्मुख राउटे समुदायका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्ने प्रयास असफल भएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष टोपबहादुर बिसीले बालमैत्री वडा घोषणासँगै कार्यान्वयनको चरणलाई प्राथकिमतामा राखिने बताउनुभयो । हालसम्म गाउँपालिकाका दुई वटा वडा बालमैत्री वडा घोषणा गरिएको भन्दै बाँकी रहेका वडालाई समेत बालमैत्री वडा घोषणा गर्न आफूहरु तयारी गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सतप्रतिशत जन्मदर्ता, खोप र विद्यालय भर्नाजस्ता कार्यक्रम सफल भएको, २०७४ मा ५२ प्रतिशत रहेको बालविवाह पाँच प्रतिशतमा झार्न सफल भएको छ ।” उहाँले थप्नुभयो, “निर्देशिकाले तय गरेको ५१ वटा सूचकमा गर्भवती महिला, नवजात शिशुको स्वास्थ्य जाँच, टीटीविरुद्धको खोप, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट सुत्केरी गराएको, ६ महिनासम्म अनिवार्य स्तनपान, ५ वर्षसम्मका बालबालिकालाई भिटामिन ए क्याप्सुल खाएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।”
त्यसैगरी एक वर्षभित्रका बालबालिकालाई पूर्णखोप, सबै घरपरिवारमा आयोडिनयुक्त नुन, कमतौल, पुड्को र ख्याउटेपन हुने बालबालिकाको सङ्ख्यामा कमी हुनुपर्ने, सबै घरधुरीमा खानेपानी, शौचालय, अनिवार्य जन्मदर्ता, बालविवाह मुक्त क्षेत्र भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा, बेचबिखन, शोषण, दुव्र्यवहारमा कमी आएको हुनुपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था छ । त्यस्तै, छाउपडी, कमलरीजस्ता सामाजिक कुप्रथाको अन्त्य, सबै बालबालिका विद्यालय गएको हुनुपर्ने, सडक बालबालिका शून्य, बालसञ्जाल गठन, प्रत्येक विद्यालयमा खानेपानीको सुविधासहित छात्रछात्राका लागि अलग–अलग शौचालयको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन र स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिमा बाल क्लब सञ्जालको प्रतिनिधित्व भएको हुनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।
