भेषराज बेल्बासे
काठमाडौँ, मङ्सिर २५ गते । यतिबेला बैङ्क तथा वित्तीय संस्था हुँदै तरलता अभावको समस्या सहकारी संस्थामा सरेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएको र सहकारी संस्थाबारे नकारात्मक कुरा आएका कारण सहकारी संस्थामा बचत आउन कम भएको हो ।
केही ठूला सहकारी संस्थामा समस्या आएपछि धेरै बचतकर्ता एकै पटक रकम फिर्ताका लागि आउन थालेपछि एकपछि अर्को गर्दै सहकारी संस्था समस्यामा पर्न थालेको सञ्चालकले बताउन थालेका हुन् । सामान्यतः सहकारी संस्थामा १५ देखि २० प्रतिशतभन्दा बढी तरलता राखिँदैन । तर, त्योभन्दा बढी रकमका फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि समस्या देखिएको राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका सञ्चालक रामहरि बजगाईंले बताउनुभयो ।
ग्रामीण क्षेत्रभन्दा सहरी क्षेत्रका सहकारी संस्था बढी समस्यामा पर्ने गरेको देखिएको छ । सहकारी बैङ्कका सञ्चालक बजगाईंका अनुसार अहिले सहरी क्षेत्रमा ६५ प्रतिशत सहकारी संस्थामा समस्या देखिएको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा भने त्यति धेरै समस्या छैन । सहकारी संस्थाबारे चलेका हल्ला र पछिल्ला समयमा बैङ्कले नै बढी ब्याज दिइरहेका कारण बचत बैङ्कतर्फ मोडिएको उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका सञ्चालक केबी उप्रेतीले ब्याजदरका कारण सहकारी संस्थाको निक्षेप बाहिरिएको बताउनुभयो । “निक्षेप बाहिरिने मात्र भयो, जम्मा भएन, अब बजारअनुसार सन्दर्भ ब्याजदर बढाउनुपर्ने भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गठन गरेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले अहिलेसम्म मन्त्रालयले ११ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको जनाएको छ । सहकारी विभागको क्षेत्राधिकारभित्र १२५ वटा प्रारम्भिक सहकारी छन् भने देशभर ३० हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था छन् ।
सहकारी विभागको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७७/७८ मा सहकारी संस्थाको कुल बचत सङ्कलन ३३ अर्ब ५३ करोड ९२ लाख ४० हजार ५९९ रुपियाँ रहेको थियो भने कुल ऋण लगानी २३ अर्ब ७८ करोड ३७ लाख ७४ हजार ४९५ रुपियाँ रहेको थियो । यस्तै सहकारी संस्थाको कुल सेयर पुँजी ३२ करोड ६६ लाख २८ हजार ९५७ रुपियाँ रहेको थियो ।
समितिले सहजीकरण गर्ने
महासङ्घको मङ्सिर १५ गते बसेको बोर्ड बैठकले समस्या उन्मुख संस्थाको स्थलगत अध्ययन, विश्लेषण, समन्वय गर्ने जिम्मेवारीसहित सञ्चालक केबी उप्रेतीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । यो समितिले समस्यामा रहेका संस्थाबाट निवेदन नै लिएर अनुगमन गर्ने तथा समाधानका लागि सल्लाह सुझाव दिनेदेखि वित्तीय सहयोग गर्नेसम्मको तयारी गरेको छ ।
महासङ्घले गठन गरेको समितिको पहिलो बैठकले समस्या पहिचान र समाधानको उपाय पहिल्याउँदै सुझाव दिने गरी प्राविधि उपसमिति समेत बनाएको छ । उपसमितिले बनाएको रणनीतिमा समितिमार्फत समस्या समाधानको योजनामा समस्या उन्मुख संस्थाबाट निवेदन लिने, त्यसपछि संस्थाको अनुगमन गर्ने, समाधानका लागि राय सल्लाह दिने तथा आवश्यक परेमा वित्तीय सहयोगसमेत गर्ने प्रावधान राखिएको छ । समस्या उन्मुख संस्थाको स्थलगत अनुगमन गर्नेगरी विज्ञसहितको प्राविधिक समिति बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
सन्दर्भ ब्याजदर स्वचालित बनाउन माग
राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले सन्दर्भ ब्याजदर छिटो पुनरवलोकन गर्न सहकारी विभागलाई दबाब दिँदै बजार अनुरूप सन्दर्भ ब्याजदर स्वचालित हुनेगरी पुनरवलोकन गर्न माग गरेको छ । बजारमा ब्याजदर वृद्धि हुँदा पनि सहकारी संस्थाले भने सन्दर्भ ब्याजदरका कारण ब्याज परिवर्तन गर्न नपाउँदा पुँजी पलायन भई सहकारीमा तरलता सङ्कट भएको महासङ्घको भनाइ छ ।
महासङ्घले विभागमा बुझाएको पाँचबुँदे ज्ञापनपत्रमा ऋण असुलीका लागि सहयोग गर्न, तरलताको व्यवस्थाका लागि सहुलियत ब्याजदरमा रकम व्यवस्था गर्न, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना गर्न र सहकारी क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनेगरी अपिल जारी गर्न आग्रह गरिएको छ ।
सहकारी संस्थाको सन्दर्भ ब्याजदर (कर्जामा अधिकतम सीमा) १६ प्रतिशत कायम गरिएको छ । तर, बैङ्कले पछिल्लो समयमा बढी ब्याज दिन थालेपछि सहकारीबाट पैसा झिकेर बैङ्क लैजान थालेका छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पछिल्लो ब्याजदर अध्ययन गरेर सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर पुनरवलोकन गरिने सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले बताउनुभयो । रजिष्ट्रार पण्डितले प्राविधिक समितिले गहन अध्ययन गरी सहकारीको उपयुक्त ब्याजदर निकालिने बताउनुभयो ।
