काठमाडौँ, मङ्सिर १९ गते । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले विद्यमान आर्थिक तथा वित्तीय समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको छ ।
आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सिंहदरबारमा भेट गरी महासङ्घले उक्त आग्रह गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कार्यान्वयनमा ल्याएको चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनको विपक्षमा महासङ्घले मत राख्दै आएको छ । ब्याजको आधारदर बढाउने राष्ट्र बैङ्कको भूमिका, पुनर्कर्जा सुविधाको अवधिलगायतका विषयमा महासङ्घले फरक मत राख्दै आएको छ । प्रतिनिधिमण्डलले अर्थतन्त्रमा बहुुआयामिक असर परेको दाबी अर्थमन्त्री शर्मासँग गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाले समेत समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै केन्द्रीय बैङ्कको आलोचनासमेत सो टोलीले गरेको थियो ।
सो अवसरमा महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै मूल्य वृद्धि सात वर्षयताकै उच्च रहेको र निजी क्षेत्र सङ्कुचित हुँदै गएको बताउनुभयो ।
गएको एक वर्षमा प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा बजारलाई नियन्त्रण गर्न थालिएको भन्दै गोल्छाले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक जोखिम बढेको हुँदा सरकार एवं केन्द्रीय बैङ्कले अर्थतन्त्र जोगाउने पहल थाल्न आग्रह गर्नुभयो ।
“ब्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आकाशिएको इन्धन एवं कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिस्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेत वृद्धि भएको छ,” गोल्छाले भन्नुभयो । उहाँले यसले गर्दा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालू पुँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारणबीच तादाम्यता नमिल्ने र चालू पुँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाइ उत्पन्न भएकाले मार्गदर्शन तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत वाणिज्य बैङ्कको औसत ब्याजदर अन्तर ०.४ प्रतिशत बिन्दुले घटाएको कदमलाई भने महासङ्घले स्वागत गरेको छ । यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि महासङ्घले सुझाएको छ तर यो व्यवस्था पर्याप्त नहुने भन्दै ब्याजको आधारदर नै कम गराउन पनि अर्थमन्त्री समक्ष आग्रह गरिएको छ ।
पुस मसान्तमा पुनर्कर्जाबापतको करिब ६० अर्ब रुपियाँ बैङ्क वित्तीय संस्थाबाट फिर्ता जाने अवस्था आएको र बजारमा तरलता अभावलाई थप जटिल बनाउने भएकाले कम्तीमा एक वर्ष पुनर्कर्जा नवीकरणको सुविधा दिन महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।
महासङ्घले अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर)लाई १ प्रतिशत बिन्दुले कम गर्नुपर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष पहल गर्नुपर्ने सुझाव अर्थमन्त्रीलाई दिएको छ ।
यसैगरी वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सार्वभौम साख परीक्षण (कन्ट्री रेटिङ) तत्काल गरिनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय रकम भिœयाउन बन्डलगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । सो अवसरमा अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रका जोखिम कम गर्न सरकार पनि गम्भीर रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको महासङ्घले जनाएको छ ।
