• १२ मंसिर २०८१, बुधबार

स्थानीय समूह हाब्रेको संरक्षणमा

blog

राधा लुइँटेल

फिदिम, मङ्सिर १७ गते । प्रदेश १ का पाँचथर, इलाम र ताप्लेजुङ जिल्लास्थित उच्च पहाडी क्षेत्रमा कुनै बेला वन्यजन्तुको सिकार गर्ने समुदायका सदस्य पछिल्लो समय आफैँ संरक्षणका लागि अग्रसर भएका छन्। स्थानीय स्वयंले संरक्षण गर्न थालेपछि पाँचथरका याङवरक र फालेलुङसहित भारत र सिक्किमसँग सिमाना जोडिने इलाम र ताप्लेजुङका उच्च पहाडी क्षेत्रमा हाब्रे (रेडपान्डा) देखिन थालेका छन्।

यी जिल्लामा सरकारी, गैर सरकारी र स्थानीय सङ्घ संस्थाको साझेदारी समुदायमा आधारित संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएसँगै दुर्लभ वन्यजन्तुका संरक्षण हुन थालेको हो।

“लज्जालु स्वभावको हाब्रे कुकुरजस्ता घरपालुवा र जङ्गली जनावरको आक्रमण, बासस्थान आसपासमा सडक निर्माण गर्न थालिएसँगै देखिन छाडेका थिए, आजकल फेरि छिटफुट देख्न थालियो।” याङवरक–१, तिम्तिम्बुका ७२ वर्षीय तेजबहादुर वेघाले भन्नुभयो। वेघाका अनुसार करिब ५० वर्ष अगाडिसम्म याङवरकको चिवाभन्ज्याङ आसपास निगालो र मालिङ्गो पाइने जङ्गलमा पर्याप्त मात्रामा हाब्रे देखिन्थे, त्यस क्षेत्रमा रहेको निगालो र मालिङ्गो मासिनुका साथै मानिस र वन्यजन्तुका गतिविधि बढेसँगै हराएका हाब्रे आजकल पुनः छिटफुट देखिन थालेका हुन्।

हाब्रे संरक्षणका लागि रेडपान्डा नेटवर्कले पाँचथरको दीपज्योति युवा क्लब, इलामको उच्च पहाडी जडिबुटी उत्पादक संस्था इलाम र हिमाली संरक्षण मञ्च ताप्लेजुङसँगको सहकार्यमा समुदायमा आधारित संरक्षण कार्यक्रम सुरु गरेसँगै स्थानीयमा त्यस्ता वन्यजन्तुको सिकार गर्नहुन्न भन्ने चेत खुलेको पनि वेघाले बताउनुभयो। संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय बासिन्दालाई संरक्षण शिक्षा सम्बन्धी तालिम, संरक्षित वन अविभावक छनोट गरी उनीहरूलाई संरक्षणको जिम्मेवारीसँगै सम्बन्धित क्षेत्रका विद्यालयमा ‘रुट एन्ड सुट’ समूह गठन गरेर बालबालिकाका माध्यमबाट अविभावकसम्म महत्व बुझाउने क्रियाकलाप सञ्चालन भइरहेको पाँचथरमा संरक्षणका लागि काम गर्दै आएको संस्था दीपज्योति युवा क्लबका कार्यकारी निर्देशक सुनील बान्तावा बताउनुहुन्छ।

उहाँका अनुसार समुदायमा आधारित संरक्षण कार्यक्रम लागू भएका क्षेत्रका स्थानीय तह र शिक्षा कार्यालयसँग मिलेर हाब्रेकै विषयमा पाठ्यपुस्तक निर्माण गरी संरक्षण क्षेत्रका विद्यालयमा अध्ययन अध्यापन भइरहेको छ। योसँगै वन अविभावकलाई प्राथमिक उपचार तालिम, आवश्यक सामग्री र आवश्यक उपकरण दिएर संरक्षणमा प्रेरित गर्न थालिएपछि विगतमा सिकार गर्नेहरू पनि अहिले संरक्षणमा जुटेको वन अविभावकहरू बताउँछन्।

“कार्यक्रम लागूू हुनुपूर्व रेडपान्डाप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण थियो। कसैले उसको लज्जालु स्वभावको फाइदा उठाएर त कसैले छाला र दाँत बिक्री हुन्छ भन्ने भ्रमले मार्ने गर्थे। अहिले हामी त्यसो हुन दिदैनौँ,” कन्यादेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका वन अविभावक रमेश राई भन्नुहुन्छ। रेडपान्डा नेटवर्कको अध्ययनका अनुसार नेपालसँगै म्यानमार, भारत, भुटान र चीनमा रेडपान्डा पाइन्छ। विश्वभर यसको सङ्ख्या १० हजारभन्दा कम छ। हाब्रे नेपालका २४ वटा उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लामा एक हजार हाराहारीमा छ। एक दशकअगाडि गरिएको अध्ययनअनुसार पाँचथर, इलाम र ताप्लेजुङ तीनवटै जिल्लाको ६०५ वर्ग कि.मि. भूभागमा रेडपान्डाको बासस्थान छ। जसमा सबैभन्दा बढी बासस्थान रहेको जिल्ला ताप्लेजुङ हो। यहाँ २२४ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा हाब्रे पाइन्छ।

मेची अञ्चलका पहाडी जिल्लामा रहेका २१८ रेडपान्डामध्ये  ताप्लेजुङमा १३४, पाँचथरमा ४३ र इलाममा ४० वटा छन्। पछिल्लो समय दुर्गम क्षेत्रसम्म यातायातका साधन पुग्न थालेपछि बासस्थानको खण्डीकरण, परम्परागत पशुपालन प्रणालीले बासस्थानको विनास, घरपालुवा कुकुरको आक्रमण, आहाराका रूपमा प्रयोग हुने मालिङ्गो र निगालोको जङ्गल मासिँदै जानु, अवैध व्यापार, अन्य जनावरहरूका लागि थापिने पासो र वन जङ्गलमा लाग्ने डढेलोका कारण रेडपान्डा मासिँदै गएकाले तिनीहरूको संरक्षणका लागि संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको दीपज्योति युवा क्लबकी कार्यक्रम संयोजक पेमा लमु भुटिया बताउनुहुन्छ। हाब्रेको संरक्षणको महत्व बुझाउन रेडपान्डा नेटवर्कले सन् २०१० देखि प्रत्येक वर्षको सेप्टेम्बर महिनाको तेस्रो शनिबार अन्तर्राष्ट्रिय रेडपान्डा दिवस मनाउँदै आएको छ।

नेपाल सरकारले रेडपान्डाको संरक्षणका लागि (सन् २०१९ देखि २०२३)सम्मका लागि पाँच वर्षे कार्ययोजना बनाएको छ। सोही कार्यक्रमका लागि सरकारले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सस्थासँगको साझेदारीमा संरक्षण र अनुसन्धानमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। स्थानीयस्तरमा हाब्रे र पुँडेकुँदोसमेत भनिने रेडपान्डालाई सरकारले संरक्षित जीवको सूचीमा राखेको छ। वन्यजन्तु अपराधबारे प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा प्रयोग गरेको रणनीति (छाला वा अङ्ग ल्याए रकम)का कारण मान्छेले हाब्रे मार्ने गरेको पाइएपछि नेपालमा रेडपान्डा (हाब्रे)को संरक्षण सुरु गरिएको हो।