लीलाधर वली
घोराही, मङ्सिर ९ गते । सरकारले तोकेको मूल्यमा धान खरिद गर्न व्यापारीले नमानेपछि किसानले सस्तो मूल्यमै धान बिक्री गर्न थालेका छन् । घरायसी खर्च जुटाउन किसान सस्तो मूल्यमै धान बिक्री गर्न बाध्य भएको बताउँछन् ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि मोटो धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार ९६७ र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल तीन हजार १२८ रुपियाँ तोकेको छ तर व्यापारीले भने मोटो धान प्रतिक्विन्टल दुई हजार तीन सय र मसिनो धान प्रतिक्विन्टल दुई हजार चार सय रुपियाँमा मात्रै खरिद गर्ने गरेको दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–५, धर्नाका किसान सुशील डाँगीले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले धानको मूल्य तोक्ने गरे पनि व्यापारीले भने त्यो मूल्यमा धान खरिद नगर्दा सस्तो मूल्यमै धान बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले तोकेको मूल्यमा व्यापारी धान किन्दैनन्, व्यापारीकै मूल्यमा धान बिक्री गर्नुपर्छ ।”
सरकारले तोकेको मूल्यमा किसानले उत्पादन गरेको धान बिक्री भए नभएको कसैले अनुगमन नगरेको चर्चा गर्दै यसले गर्दा व्यापारीले तोकेकै मूल्य धान बेच्न किसान बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो ।
घोराही–१४, झिगौराका किसान धनीराम चौधरीको समस्या पनि उस्तै छ । धान खरिद गर्ने व्यापारीले सस्तो मूल्य भनेकै कारण आफूले धान बिक्री नगरेको बताउनुभयो । “किसानको मेहनत र महँगीअनुसार सरकारले तोकेको मूल्य पनि कम छ तर व्यापारीले त्यही मूल्यमा पनि घटाउँछन् । यसले गर्दा व्यापारीले दिएको मूल्यमै धान बिक्री गर्दा किसानलाई मर्का परेको छ । धान खेतीमा गरेको लगानी नै उठाउन मुस्किल पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । किसानको सबै धान सरकारले नै खरिद गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ ।
धान खरिद गर्ने सरकारी निकाय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको तुलसीपुर शाखाले भने अहिलेसम्म जिल्लामा धान खरिद गर्ने या नगर्ने भन्नेबारे कृषकलाई स्पष्ट जवाफ दिन सकेको छैन । केन्द्रबाट हालसम्म धान खरिद गर्ने या नगर्ने भन्ने कुनै पनि जानकारी नआएको सो कार्यालयका प्रमुख तिलक सुनारले जानकारी दिनुभयो । धान खरिदका लागि केन्द्रको परिपत्र आएमा आफूहरूले जिल्लामा खरिद गर्ने उहाँले बताउनुभयो । “धान खरिदका लागि कार्यालयमा अहिलेसम्म कुनै परिपत्र केन्द्रबाट आएको छैन । जसले गर्दा धान बिक्रीका लागि सम्पर्क गर्ने किसानलाई समेत स्पष्ट जवाफ दिन सकेका छैनौँ,” प्रमुख सुनारले भन्नुभयो ।
सरकारी मूल्यमै खरिद गरिदिने भएकाले किसान खाद्य कम्पनीले नै धान खरिद गरिदिन्छ कि भन्ने आशामा बसेका छन् ।
