गौरीफन्टा नाका स्तरोन्नति चुनावी मुद्दामै सीमित

धनगढी समाचारदाता

धनगढी, कात्तिक २६ गते । अन्तर्राष्ट्रिय नाका बनाउने भन्दै राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्रमा दोहो-याउँदै आएको गौरीफन्टा नाकाको स्तरोन्नति चुनावी एजेन्डामा मात्रै सीमित रहेको छ। दलहरूले नाका स्तरोन्नति गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै जनतासँग भोट माग्दै आए पनि यो नाका अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा परिणत हुन सकेको छैन। ११७ वर्ष पुरानो गौरीफन्टा नाका सुदूरपश्चिम प्रदेशको व्यापारिक केन्द्र धनगढीसँग जोडिएको नाका हो तर अहिलेसम्म कामचलाउ अवस्थामा मात्रै सञ्चालन भइरहेको छ। 

काम चलाउ यो नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा स्तरोन्नति गर्नका लागि दलहरूले एक दशकदेखि चुनावी एजेन्डा बनाउँदै आएका छन्। यद्यपि नाकाको अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन। अहिले पनि दल र दलका उम्मेदवारले यो नाकालाई प्राथमिकताका साथ आफ्नो चुनावी एजेन्डा बनाएका छन्। कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुष्कर ओझाले भन्नुभयो, “यो नाका जहिले पनि चुनावी एजेन्डा बन्यो तर अन्तर्राष्ट्रिय नाका बन्न सकेन। अहिलेसम्म यसको स्तरोन्नति भएको छैन।” उहाँले भन्नुभयो, “कूटनीतिक पहलबाट मात्रै नाका स्तरोन्नति सम्भव छ। पहुँच भएकाले मात्रै नाका स्तरोन्नतिका लागि पहल गर्न सक्छन्।”

कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घले २०६३ सालदेखि गौरीफन्टा नाकालाई स्तरोन्नति गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको छ। सङ्घले आवाज उठाएपछि राजनीतिक दलहरूले पनि नाका स्तरोन्नतिको विषयलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन्। कैलाली क्षेत्र नं. ५ बाट चुनाव लडिरहनुभएका पूर्वमन्त्री नारदमुनि राना र स्वतन्त्र उम्मेदवार पुष्करनाथ ओझाले गौरीफन्टा नाका स्तरोन्नतिको विषयलाई आफ्नो चुनावी एजेन्डामा समेट्नुभएको छ।   

यसैगरी कैलाली–४ बाट चुनाव लडिरहनुभएका पूर्वमन्त्री लेखराज भट्टले विगतदेखि गौरीफन्टा नाका स्तरोन्नतिको प्रतिबद्धता जनाउँदै आउनुभएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भएका बेला उहाँले नाका स्तरोन्नतिका लागि दुई देशको सचिवस्तरीय छलफल गम्भीर रूपले अघि बढेको बताउनुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार भट्टले अहिले पनि गौरीफन्टा नाकालाई प्रमुखताका साथ आफ्नो चुनावी एजेन्डा बनाउनुभएको छ। 

दलहरूको चुनावी एजेन्डामा सीमित यो नाका अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा परिणत भएमा सुदूरपश्चिमले आयात–निर्यातका लागि वीरगञ्ज र भैरहवा नाकामा भर पर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ। यसले प्रदेशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्नेछ। यसैगरी राजस्व वृद्धिसँगै व्यापार, व्यवसाय, पर्यटन सबै फस्टाउने ओझाले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय नाका भएमा पैसाको मुभमेन्ट भई राजस्व सङ्कलनमा पनि वृद्धि हुन्छ।”

व्यवसायीले वीरगञ्ज र भैरहवाको जस्तो ठूलो भन्सार र भारततर्फको बाटो चौडा हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अघिल्लो पटकको भारत भ्रमण (२०७४)का क्रममा गौरीफन्टा नाका स्तरोन्नतिको विषय उहाँको सूचीमै परेको थियो। यद्यपि सरकार परिवर्तन भएपछि सो विषय फेरि ओझेलमा परेको सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओझाले बताउनुभयो। 

गौरीफन्टा–पलिया रोड सञ्चालन भएदेखि नै यो नाका चलनचल्तीमा छ। गौरीफन्टा–पलिया रोडको दूरी झन्डै २४ किलोमिटर रहेको छ। यो रोड अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको दुधुवा नेसनल पार्कमा परेकाले चौडाइ बढाइएको छैन। जसका कारण ठूलठूला मालवाहक सवारीसाधन चल्न सक्दैनन्। 

सन् १९२० देखि गौरीफन्टा–मैलानी रेलवे सेवासमेत सञ्चालन भएको थियो तर वन्यजन्तुलाई असर पुगेको भन्दै संरक्षणको क्षेत्रमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाले दबाब दिएपछि भारतले १९९४ मै रेलवे सेवा बन्द ग-यो। गौरीफन्टादेखि मैलानीसम्म ७४ वर्षसम्म रेल चलेको थियो। भारतले यो मार्गमा पुनः रेल चलाउने भन्दै आठ वर्षअघि प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो तर अहिलेसम्म रेल सञ्चालन भइसकेको छैन।