महिमा देवकोटा
काठमाडौं, मंसिर २२ गते। नेपाल चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा स्वास्थ्यको सवाल प्रचारका लागि मात्र समेटिएको बताउनुभएको छ। दलका घोषणापत्रमा यसअघि शतप्रतिशत स्वास्थ्य बीमा, सुविधा सम्पन्न अस्पताल र जनशक्ति निर्माण, बालबालिका, वृद्ध तथा दीर्घरोगीलाई निःशुल्क उपचार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर, ती कुनै प्रतिबद्धता पूरा नभएपछि अहिले पनि उही मापदण्ड अपनाएको पाइन्छ। अहिले पनि यी सबै समस्याको समाधान हुने आधार नभएको उहाँको भनाइ छ।
दलका घोषणापत्रका बाचाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै डा. श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘स्वास्थ्यमा ६१ प्रतिशत जनताको मात्र पहुँच छ, सहरी क्षेत्रमा ८५ प्रतिशत जनताको स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा ५९ प्रतिशत जनताको मात्रै स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच छ। यो अवस्थामा कसरी स्वास्थ्य बीमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन्छ ?’’
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार सन् २०२५ सम्ममा नेपालमा एक लाख स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक छ। तर, अहिले नेपालमा २५ हजार स्वास्थ्यकर्मी मात्रै रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले बजेटमासमेत सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बेवास्था गरेको बताउनुभयो।
त्यसैगरी राजनीतिक घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको अर्को प्रमुख मुद्दा स्वास्थ्य चौकी र अस्पताल निर्माण हो। नेपालमा अहिलेसम्म दुई सय गाउँपालिकामा स्वास्थ्य चौकी र चार सय स्वास्थ्य चौकी निर्माणाधीन छन्। बाँकी स्थानीय तहमा कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था छैनन्।
राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा आकस्मिक र आधारभूत स्वास्थ्य समस्या निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन। दलका घोषणापत्रमा स्वास्थ्य सवाल र यसको कार्यान्वयनको विषयमा नेपाल चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठसँग गोरखापत्र अनलाइनका लागि महिमा देवकोटा, मनोजरत्न शाही र केशब गुरुङले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित भिडियो सामग्री :
