कमल शर्मा
दैलेख, चैत १ गते । यस पटकको प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा प्रत्यक्षतर्फ दैलेख क्षेत्र नं. १ बाट बासना थापा निर्वाचित हुनुभयो । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी थापा कर्णाली प्रदेशमा निर्वाचित हुने एक्ली महिला सांसद हुनुहुन्छ । पहिलो पटक सङ्घीय संसद्को यात्रामा जान लागेकी थापाले दैलेखका समस्यालाई सदनमा प्राथमिकताका साथ उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । निर्वाचित भएपछि मतदातालाई धन्यवाद दिन तथा सुझाव तथा समस्या सुन्न निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का विभिन्न पालिकामा पुगेकी उहाँले आफ्नो क्षेत्रको विकासनिर्माणका साथै महिलामाथि हुने डिजिटल हिंसा र युवालाई नेपालमै रोजगारी दिन सकिने नीति निर्माणका लागि सदनमा आवाज उठाउने बताउनुभयो ।
सांसद थापाले दैलेखको विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्ने अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित बनाउने, लालपुर्जाविहीन बादी समुदायलाई पुर्जा वितरणका लागि पहल गर्ने बताउनुभएको छ । नेपालगन्ज–सुर्खेत–दैलेख–महाबु जोड्ने त्रिदेशीय सडक निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी स्तरोन्नति गर्ने, दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१, जलजलेमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
जनताले गरेको भरोसा र आशा अनुरूप काम गर्ने जिम्मेवारी अब आफ्नो काँधमा आएको उल्लेख गर्दै उहाँले जिल्लाको समग्र विकासका लागि यहाँका क्रियाशील राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै प्राथमिकता निर्धारण गरी काम गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । सांसद थापाले भन्नुभयो, “सडक, खानेपानी, बिजुली, सञ्चार, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत पूर्वाधारलाई प्राथमिकता राखेर काम गर्ने छु ।” निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा रहेका राजनीतिक दल र उम्मेदवारसँग समन्वय र सहकार्य गरेर यहाँका समस्या सदनमा राख्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “निर्वाचनमा कांग्रेसले भने अनुसार मत प्राप्त गर्न सकेनौँ । संसद्मा हामी प्रमुख प्रतिपक्ष भएका कारण जनताका आवाजलाई बुलन्द गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु, सरकारमा भए पनि, प्रतिपक्षमा रहे पनि जनप्रतिनिधिको प्रमुख दायित्व जनताको आवाज उठाउनु नै हो ।” उहाँका अनुसार सरकारमा हुँदा आफ्नै नेतृत्वमा काम गर्न सकिन्छ भने सरकारमा नभए पनि जनतालाई साथमा लिएर दबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ । म जनताको कुरा प्रभावकारी रूपमा सरकारसम्म पु¥याउने वातावरण सिर्जना गर्ने छु । सांसद थापाले जिल्लाका विभिन्न पालिकामा निर्माण भइरहेका अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकी, सडक, पुल निर्माणको काम छिटो अघि बढाउन तीन तहका सरकारसँग समन्वय र सहकार्यको वातावरणका लागि पहलको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
कर्णाली प्रदेशका १२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एक मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित महिला भएका कारण कर्णालीका महिलाले भोग्नु परेका छाउपडी प्रथालगायतका हानिकारक समस्या अन्त्यका लागि सदनमा प्राथमिकता दिने उहाँले बताउनुभयो । कर्णालीका महिला मात्र होइन, महिलाले पछिल्लो समय डिजिटल हिंसाको सिकार भएर अकालमै मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यतालाई रोक्ने कानुन निर्माणमा आफ्नो प्रयास रहने उहाँको भनाइ छ । युवा बिदेसिनु पर्ने बाध्यतालाई रोक्न सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने उहाँले बताउनुभयो ।