नागरिकता विधेयक नटुङ्गिँदा पाँच लाखभन्दा बढी नागरिक मताधिकारबाट वञ्चित

गोरखापत्र अनलाइन

काठमाडौं, कात्तिक २२ गते । मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा झण्डै पाँच लाख नागरिक मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका छन् ।

राजनीतिक दलहरूको दाउपेचले अलपत्र परेको नागरिकता विधेयक टुङ्गोमा पुग्न नसक्दा पाँच लाख बढी नागरिक नागरिकताविहीन भएका हुन् । तिनै नागरिक अहिले मतदान प्रक्रियाबाट वञ्चित भएका छन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनमा मतदानका लागि योग्य मतदाताको सङ्ख्या एक करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० छ । जसमा महिला ८८ लाख ४७ हजार ५७९ जना, पुरुष ९१ लाख ४० हजार ८६ जना र अन्य १८५ जना छन् । तर नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार २०४६ चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्मिएका नागरिकका सन्तान नागरिकताबाट वञ्चित भएका हुन् ।

तत्कालीन समयमा २ वर्षभित्र संविधान सभाको चुनावअघि नै त्यस्ता नागरिकले जन्मको आधारमा नागरिकता लिइसक्नुपर्ने सरकारले जारी गरेको आदेशअनुसार एक लाख ९० हजार ७२६ जनाले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका थिए । तिनै जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तान अहिले नागरिकताविहीन भएका हुन् ।

नागरिकताको सम्बन्धमा लामो समयदेखि काम गर्दै आउनुभएका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठका अनुसार तत्कालीन समयमा सरकारद्वारा भएको अल्पकालीन व्यवस्था अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तान अहिले नागरिकताविहीन भएका हुन् ।

श्रेष्ठले भन्नुभयो, “संसारभर नै नागरिकता वितरणमा दुई वटा सिद्धान्तले काम गरेको हुन्छ । एउटालाई रक्तसम्बन्धको आधारमा नागरिकता दिन्छौँ  र अर्को जन्मेको भूमिको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था हुन्छ । हाम्रो सम्बन्धमा भन्ने हो भने रक्तसम्बन्ध भनेको वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था भयो भने भूमि भनेको जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था भयो । नेपालले मुख्यतः वंशजको आधारमा नागरिकता दिन्छ । बुबाआमा नेपाली नागरिक हो भने उसको सन्तानलाई नागरिकता दिने भन्ने व्यवस्था छ ।’’

दोस्रो जनआन्दोलनपछि २०६३ सालमा नयाँ नेपाल नागरिकता ऐन जारी भयो । २०६३ साल मङ्सिर १० गते नागरिकतासम्बन्धी ऐन आएको थियो । यो ऐनले नेपालमा जन्मिएका व्यक्तिहरू, जुन २०४६ साल चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्मिएका व्यक्तिलाई जन्मसिद्धका आधारमा नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था छ ।

‘‘यो अल्पकालीन रूपमा मात्रै आयो । दुई वर्षभित्र र संविधान सभाको चुनाव हुनु अगाडि नै जन्मसिद्ध नागरिकता लिइसक्नुपर्ने भन्ने ऐनले ल्याएको थियो । त्यो ऐन अनुसार गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार एक लाख ९० हजार ७२६ जनाले जन्मसिद्ध नागरिक भनेर नागरिकता लियो । नागरिकता लिइसकेपछि समस्या आयो ।,’’ अधिवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘समस्या कहाँ आयो भने उहाँले त आफूले नागरिकता लिनुभयो, नेपालको जन्मसिद्ध नागरिक भनेर तर उहाँका छोराछोरीलाई नागरिकता दिने प्रावधान थिएन । त्यो प्रावधान नहुँदा त्यसको बारेमा व्यापक छलफल हुँदा २०७२ सालको संविधान आउँदा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूलाई पनि वंशजको नागरिकता पाउने भन्ने व्यवस्था छ ।’’

संविधानको व्यवस्थामा जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता लिने बेलामा बाबु र आमा दुवै जना नेपालको नागरिक भएको स्थितिमा जन्मसिद्धको नागरिकता प्रदान गर्ने उल्लेख छ । उहाँका अनुसार संविधानमा यो व्यवस्था आए पनि अहिलेसम्म यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधि बन्न सकेको छैन ।

अधिवक्ता श्रेष्ठले २०७२ सालमा संविधान आयो, त्यसअनुसार नागरिकता ऐनमा संशोधन हुन नसकेको बताउनुभयो । दुर्भाग्यपूर्ण नागरिकतासम्बन्धी ऐन संसद्ले पारित गरेर पठाएको ऐन प्रमाणीकरण नभएको कारणले गर्दा अझसम्म पनि जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । तर संविधानमा स्पष्टरुपमा जन्मसिद्धका सन्तानहरूले वंशजको नागरिकता पाउने भन्ने व्यवस्था आएको छ ।

‘‘यो व्यवस्था यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरेर जन्मसिद्धका सन्तानहरू जसको आमा पनि नेपाली र बुबा पनि नेपाली हो, जन्मेको पनि नेपालमा नै हो, उनीहरूलाई धेरै लामो समयसम्म नागरिकताविहीन बनाएर राख्नु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । त्यसले गर्दा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।,” अधिवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका सन्तानबाट जन्मेका बाहेक अन्य कारणले नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका नागरिकको तथ्याङ्क भने बढी छ ।