काठमाडौँ, कात्तिक २२ गते । नेपालमा बायोग्यास प्रविधिको प्रवर्धनमा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका भए पनि समयसापेक्ष अनुदान नीतिमा वृद्धि हुन नसक्नु तथा निजी क्षेत्रमैत्री नीति र कार्यविधि बन्न नसक्दा यस प्रविधिको विकास र विस्तारमा समस्या आएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । नेपाल बायोग्यास प्रवर्धन सङ्घको २६औँ वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा यस प्रविधिलाई अतिगरिब, सीमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका समुदायमा पहुँच पुर्याउन सरकारले निजी क्षेत्रलाई महत्व दिनुपर्ने जोड दिइएको छ ।
हाल नेपालमा करिब चार लाख ५० हजारभन्दा बढी घरेलु बायोग्यास प्लान्टहरु जडान भइसकेका छन् । यस क्षेत्रमा करिब १५ हजारभन्दा धेरै व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् भने २० हजारभन्दा बढीले अप्रत्यक्ष र आंशिक रोजगारी प्राप्त गरिरहेका छन् । यसबाट चार लाख ५० हजारभन्दा बढी घरमा बायोग्यास चुलो मात्र बलेको छैन, कार्बन व्यापारबाट राजस्व आम्दानी गर्ने नेपालको पहिलो क्षेत्रका रुपमा स्थापित भई झन्डै अर्बौं रुपियाँ आम्दानी गर्न सफल भएको छ ।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमध्ये बायोग्यासको लामो इतिहास रहेको र यसले वातावरण संरक्षण एवं आयातित इन्धनको निर्भरता कम गर्न सहयोग पुगेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले ऊर्जाको खपतसँगै स्रोत संरक्षण उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. मधुसूदन अधिकारीले केन्द्रको स्थापनादेखि नै एक महत्वपूर्ण कार्यक्रमका रुपमा बायोग्यास रहेको र यसलाई विपन्न र गरिब वर्गको पहुँचसम्म पुर्याउन अनुदान र सरल कर्जाको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । उहाँले विश्वव्यापी रुपमा हरितगृह उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि स्वच्छ ऊर्जामा जोड दिइएको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि बायोग्यास प्रविधिबाट कार्बन व्यापार सुरु गरेको र यसको बजार बढ्दै गएको जानकारी दिनुभयो ।
सङ्घका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र सुवेदीले बायोग्यास क्षेत्रमा कार्यरत निजी कम्पनीहरुको वार्षिक ५० हजारभन्दा माथिको सङ्ख्यामा प्लान्ट निर्माण गर्न सक्ने क्षमता रहे पनि सरकारले आवश्यक अनुदानको व्यवस्था नगरिँदा र विदेशिएका बायोग्यास प्राविधिकको विकल्पमा थप बायोग्यास प्राविधिक उत्पादन गर्नेतर्फ ध्यान नदिँदा लक्ष्यअनुसार प्रगति गर्न सकेकाे छैन । यस वर्षको बजेटमा सरकारले जम्मा १० हजार प्लान्टका लागि मात्र अनुदानको व्यवस्था गरेकामा उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । विपन्न वर्गको पहुँचसम्म यस प्रविधिलाई पुर्याउन अतिरिक्त अनुदान र बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउन तथा उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्नु विद्यमान आवश्यकताका रुपमा रहेको बताउनुभयाे । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रअन्तर्गत रहेको क्रेडिट युनिटले स्थानीय सहकारी तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रवाह गरेको सरल कर्जालाई निजी क्षेत्रमार्फत कार्यान्वयन गर्नसमेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
नवीकरणीय ऊर्जा परिसङ्घ नेपालका अध्यक्ष गुणराज ढकालले बायोग्यास प्रविधिबाट स्वच्छ ऊर्जाका साथै आयातीत इन्धनमाथिको निर्भरता कम गर्न र रासायनिक मलमा आत्मनिर्भर हुन बल पुग्ने भएकाले यसको विकास र विस्तारमा राज्यले उच्च महत्व दिनुपर्दछ भन्नुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले संसारभर हरित अर्थतन्त्रको महत्व बढ्दै गएको सन्दर्भमा बायोग्यासजस्ता स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिलाई राज्यले विशेष सहुलियत दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विश्वव्यापी ऊर्जा सङ्कटको सहज समाधानका रुपमा रहेको बायोग्यास प्रविधिलाई प्रवर्धन गरी एलपी ग्यासको निर्भरतालाई न्यूनीकरण गर्न सकिएमा करोडौँ रकम विदेशिनबाट बचाउन सकिने सम्भावना छ । घरायसी बायोग्यासबाट उत्पादित जैविक मल करिब दुई टन प्रतिबायोग्यास प्लान्ट प्रतिवर्ष उत्पादन गरी रासायनिक मलमाथिको परनिर्भरता घटाउन सघाउ पुगेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । आव २०३३÷३४ मा गोबरग्यास तथा कृषि यन्त्र विकास प्रालिको स्थापना भई निजी क्षेत्रको थालनी भएकामा पहाल झन्डै एक सय ५० भन्दा बढी बायोग्यास निर्माण गर्ने कम्पनीहरु र वर्कशपले यस क्षेत्रमा क्रियाशील छन् ।
-square-thumb.jpg)
