काठमाडौँ, कात्तिक २२ गते । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–२७) विश्वलाई मानवताविरुद्धको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीसँग जुध्नका लागि आवश्यक आपसी सहकार्यमा जोड दिँदै इजिप्टको समुद्री तटीय सहर सार्म–एल–शेखमा भव्यताका साथ सुरु भएको छ।
उद्घाटन सत्रमा विश्वस्तरीय जलवायु क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न समस्यासँग लड्न अघिल्ला सहमतिअनुसार बनाइएका योजनालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उद्घाटन सत्रमा बोल्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु महासन्धिका कार्यकारी सचिव साइमन स्टिलले भन्नुभयो, “आजदेखि नयाँयुग सुरु हुँदैछ, पेरिस सम्मेलनले सम्झौता दियो, केटाविस र ग्लास्गोले हामीलाई योजना दिएको छ, हामी जे गर्छौं अब फरक तरिकाले गर्नुपर्छ र सार्म–एल–शेखले हामीलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजाँदैछ।”
अब कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्नेतर्फ औँल्याउँदै उहाँले अबको समय कोही पनि यात्री बनेर हेरेर बस्न नहुने बताउनुभयो। महासन्धि जलवायु प्रणालीमा खतरनाक तवरले आक्रामक बनेको मानव हस्तक्षेप रोक्नका लागि सन् १९९४ देखि लागू भएको हो। विश्वका १९८ देशले यो महासन्धि अनुमोदन गरेका छन्। पछिल्ला हरेक सम्मेलनले यसलाई थप विस्तारित बनाउँदै लगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासलाई गति दिनु हरेक सदस्य राष्ट्रको कर्तव्य भएकाले त्यसका लागि मुख्य तीन महत्वपूर्ण कार्यदिशाको बारेमा उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। जसअनुसार वार्तालाई ठोस कार्यमा राखेर कार्यान्वयन पक्षमा अग्रसर हुनुपर्ने, कङ्क्रिट विकासलाई न्यूनीकरण गर्दै हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि जलवायु अनुकूलन वित्तलाई आकार दिनुपर्ने र हरेक प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सिद्धान्त अक्षरशः पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिइनुपर्छ।
ग्लास्गोमा भएका उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्दै पेरिस नियम पुस्तिकालाई अन्तिम रूप दिइने
नेपालसहित विश्वका २९ देश कोप–२६ पछि कडा राष्ट्रिय जलवायु योजना लिएर अगाडि आए पनि त्यसमा बहुमत नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या रहने विश्लेषण उद्घाटन सत्रमा गरिएको थियो। अझै १७० मुलुक राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई समीक्षा गरेर बलियो बनाउनमै अग्रसर रहेको टिप्पणी गरिएको थियो। उहाँले जस्तै अन्य जलवायु सम्बद्ध नेतृत्वकर्ताले गत वर्ष ग्लास्गोले दिएको कार्यदिशा पछ्याउँदै आफ्ना प्रतिबद्धताप्रति जवाफदेही हुन आह्वान गर्नुभयो।
कोप–२६ का अध्यक्ष आलोक शर्माले उद्घाटन समारोहमा कोप–२७ का आयोजक इजिप्टका अध्यक्ष समेह शौकरीलाई आधिकारिक रूपमा सम्मेलनको छडी हस्तान्तरण गर्नुभयो। शर्माले ग्लास्गोमा भएका उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्दै पेरिस नियम पुस्तिकालाई अन्तिम रूप दिने, सम्झौताको कसरी प्रसार हुन्छ भन्ने दिशानिर्देश गर्ने र बलियो वित्तीय प्रतिबद्धता निर्माण गराउने जिम्मेवारी कोप–२७ को काँधमा आएको बताउनुभयो।
गत वर्ष गरिएका शून्य कार्बन उत्सर्जनका प्रतिबद्धतालगायतका सबै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुने हो भने शताब्दीको अन्त्यसम्म विश्व कम्तीमा १.७ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको बाटोमा जान सक्ने दाबी उहाँको थियो। आयोजक अध्यक्ष समेह शौकरीले प्रतिनिधिहरूलाई महत्वाकाङ्क्षा बढाउन र पहिले नै गरेका वाचा कार्यान्वयन गर्न आह्वान गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “वार्ता र प्रतिबद्धताबाट कार्यान्वयनको युगमा प्रवेश गर्नु अबको प्राथमिकता हो।”
क्षतिपूर्तिसम्बन्धी बहस
जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न ‘हानि र नोक्सानी’ यस सम्मेलनको प्रमुख कार्यसूची हो। सम्मेलनको मुख्य सत्रमा यसबारेमा बहस सुरु भएको छ। जलवायु महासन्धिका पक्षधर रहेका देशसहित जी–७७ र चीन समूहले सहमति जनाएपछि यो विषय प्रमुख कार्यसूचीका रूपमा तय भएको हो। जलवायु परिवर्तन, हिम गलन, मरुभूमीकरण र बढ्दो समुद्री सतहजस्ता चरम मौसमी घटनाका कारण विभिन्न देशमा गहिरो क्षति पुगिरहेको विभिन्न अध्ययन र परिघटनाले देखाएको छ। हानि नोक्सानी शब्दलाई परिभाषित गर्दा प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित विकासको घटनाक्रमका कारण मानवको बास रहेको घर, जग्गा, खेती, व्यवसाय, आर्थिक क्रियाकलापका साथै विपत्बाट मानिसको मृत्यु हुनु, सामाजिक–सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति हुनु, जैविक विविधता र अन्य विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेको क्षति र नोक्सानी हुनु हो भन्ने विश्लेषण प्रस्ट रूपमा गरिएको छ।
वार्ता र प्रतिबद्धताबाट कार्यान्वयनको युगमा प्रवेश गर्नु अबको प्राथमिकता
यसले विश्व औद्योगीकरणतर्फ अग्रसर हुँदा त्यसबाट उत्पन्न हरित गृह ग्यासका कारण तापक्रम वृद्धि भएर सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायतका हिउँ पग्लिनु, समुद्रको सतह बढ्नु र कम विकास गर्ने मुलुकका मानिसले अनेकथरी जलवायु सम्बद्ध समस्या भोग्नु आदिलाई समेट्छ। यस्ता प्राकृतिक प्रकोपको बढोत्तरीसँगै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन वृद्धिका कारणले गर्दा शक्तिशाली तथा धनी औद्योगिक देशहरूबाट कमजोर विकासशील देशहरू सबैभन्दा बढी प्रताडित बनिरहेको तथ्यलाई हानि नोक्सानी एजेन्डाले मध्यनजर गरेको छ।
हानि नोक्सानी खर्चको हिसाब गर्दै लस एण्ड ड्यामेज कोल्याबोरेसन समूहले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने सन् २००० देखि हालसम्म ५५ मुलुकले पाँच अर्बभन्दा बढी जलवायु संवेदनशील क्षति बेहोरेका छन्। अध्ययनअनुसार जति तापक्रम वृद्धि हुन्छ, त्यसप्रतिको अंश जलवायु परिवर्तनको क्षतितर्फ लक्षित हुन्छ। त्यसैले सन् २०३० सम्म २९० बिलियनदेखि ५८० बिलियन डलरसम्म थप नोक्सानी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
