धनगढी समाचारदाता
धनगढी, कात्तिक १९ गते । भजनी नगरपालिका–९, भुरुवाका सिउपाल राजीको दुई सन्तान सरकारी स्कुलमा पढ्छन्। एक बच्चा कर्मेश्वर र अर्का गणेशमान माध्यमिक विद्यालयमा। दुवैलाई पढाउन सिउपालले तीन हजार शुःल्क तिर्नुपर्छ।
सिउपालले भन्नुभयो, “नाम लेखाएको मात्रै १५/१५ सय रुपियाँ तिर्दै आएको छु। भन्न त, निःशुल्क शिक्षा भनिन्छ तर पैसा तिर्नु पर्छ।”
सामान्य खेतीपातीको काम गर्ने सिउपालले जेनतेन जोहो गरेर बालबालिकालाई पढाउँदै आएको बताउनुभयो। सरकारले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा भन्दै आए पनि कैलालीको भजनी नगरपालिकामा बसोबास गर्ने लोपोन्मुख राजी समुदायका व्यक्तिले सन्तान पढाउन सरकारी विद्यालयमा शुल्क तिर्दै आएका छन्। पछाडि परेका आफूहरूलाई राज्यले सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै विभिन्न नाममा शिक्षण शुल्क लिइरहेका उनीहरूको गुनासो छ।
हरेक पटक निर्वाचन आउँदा नेताहरू निःशुल्क शिक्षा, रोजगारीलगायतका सवाल लिएर मत माग्न राजी बस्ती छिर्ने गर्दछन्। त्यो सिलसिला सुरु भइसकेको छ। अस्तित्व जोगाउनका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको राजी बस्ती पुगेर नेताले विभिन्न आश्वासन दिनुका साथै सपनाहरू बाँड्न पनि पछाडि पर्दैनन् तर चुनाव सकिएपछि बस्तीमा कोही न आउने गरेको न त गरिएका आश्वासन पूरा हुने गरेको मीना राजीले गुनासो गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “नेताले कुरा त थरीथरीका गरेर जान्छन् तर चुनाव सकिएपछि समस्या बुझ्न फर्केर आउँदैनन्।”
उहाँले भन्नुभयो, “यहाँका सबै विद्यालयले शुल्क लिने गर्दछन्। निःशुल्क रूपमा कसैको बच्चा पढिरहेको मैले त सुनेकी छैन।” त्यसो त, विद्यालय जानेमा यो समुदायका बालबालिका कम छन्। विद्यालय गइरहेकाहरू पनि शुल्क तिर्न नसकेर बीचमै पढाइ छोड्ने गरेको बताइएको छ। अलि–अलि पढेपछि बीचमै पढाइ छोडेर कमाउन युवा भारततिर जाने गरेको राधा राजीले बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “यहाँ रोजगारी छैन। गुजारा नचलेपछि धेरैजसो भारततिर जाने गर्दछन्। अहिले पनि यो गाउँका धेरै केटा र जवान मान्छेहरू कामका लागि बाहिरै छन्।”
अत्यन्त पछाडि परेको सीमान्तकृत राजी समुदायको आम्दानीको स्रोत परम्परागत पेसामात्रै हो। मह काढ्ने र माछा मार्ने काम गरेर जीविका चलाउने गर्दछन्। जग्गाजमिन जोडेकाहरूले अचेल खेतीपातीको काम गर्न थालेका छन्। बाउबाजेले अङ्गालेको परम्परागत पेसा र खेतीपातीले गुजारा नभएपछि गाउँका धेरैजसो मान्छे कमाउनका लागि भारत जाने गरेको स्थानीय चक्र राजीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “म पनि भारतमै काम गर्दै आएको छुँ। पर्व सकिएकाले अब फेरि उतै लाग्छु।”
निःशुल्क शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्था राजी समुदायका लागि अहिले प्रमुख आवश्यकता रहेको सो समुदायका व्यक्तिको ठहर छ। यसका लागि सामूहिक रूपमा आवाज उठाउने भनेर सो समुदायका मानिसबीच छलफल हुँदै आएको छ तर निर्वाचन आएपछि भने पार्टीगत रूपमा समुदायका मानिस विभाजित हुँदा मुद्दा नै ओझेलमा पर्ने गरेको राजीको बुझाइ छ।
उहाँले भन्नुभयो, “रोजगारी र शिक्षाको बारेमा बेला बखत छलफल हुने गर्दछ तर चुनाव आएपछि सबै आ–आफ्नै तरिकाले लाग्छन्। मुद्दा जहाँको त्यहीँ रहन्छ।”
सरकारले लोपोन्मुख सीमान्तकृत समुदायका लागि निजामती सेवामा कोटा छुट्याउँदै आए पनि त्यहाँसम्म राजी समुदायको पहुँच नपुगेको मनकली राजीले बताउनुभयो। अहिलेसम्म राजी समुदायका कसैले पनि सरकारी नोकरी गरिरहेको आफूले थाहा नपाएको उहाँको भनाइ छ।
भजनी नगरपालिकामा राजी समुदायका करिब तीन सय घरपरिवारको बसोबास छ। यहाँबाट दुई/तीन जना सरकारी सेवामा नाम निकालेको भजनी नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य रामदेव राजी बताउनुहुन्छ।
