काठमाडौँ, कात्तिक १४ गते । ललितपुर क्षेत्र नं. ३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार डा. तोसिमा कार्कीको मनोनयन रद्द विवादमा परेको छ। निर्वाचन आयोगले लाभको पदमा रहेको भन्दै शनिबार कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो।
आयोगको निर्णयपछि कार्कीले मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य लाभको पद हो वा होइन भन्ने निक्र्योल गर्न आयोगमा दर्ता गरेको निवेदन सार्वजनिक गरेसँगै निर्णयमा प्रश्न उठाइएको हो। लाभको पदको बृहत् व्याख्या आवश्यक रहेको भन्दै कार्कीको उम्मेदवारी खारेजीमा प्रश्न उठाइएको छ।
कार्कीले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने बताउनुभएको छ। निर्वाचन आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणमा आफूले अदालतको नजिर पेस गर्दासमेत बेवास्ता गरेको पनि बताउनुभएको छ।
कार्कीले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा लेख्नुभएको छ, ‘‘ललितपुर ३ मा मेरो पक्षमा एकदमै राम्रो माहोल सिर्जना भइरहेको अवस्थामा निर्वाचन परिणाम फरक पार्ने गरी आएको यस किसिमको निर्णयका विरुद्ध म सम्मानित अदालत जानेछु। सम्पूर्ण मेरा समर्थक तथा शुभचिन्तकज्यूहरूलाई कत्ति पनि विचलित नभई उच्च मनोबलका साथ निरन्तरता दिनहुन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु।’’
यता निर्वाचन आयोगले भने उक्त लिखित पत्रको जबाफ कार्कीलाई मौखिक रूपमा गराइएको जनाएको छ। उजुरी नै नपरेको अवस्थामा योग्यताबारे बोल्ने क्षेत्राधिकार नभएको पनि आयोगको जिकिर छ।
आयोगको राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखाका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले योग्यताबारे उजुरी नपर्दासम्म निर्णय लिने र कुनै विषयमा व्याख्या गर्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो। वाग्लेले कार्कीको निवेदन परेको र त्यसमा मौखिक रूपमा जबाफ दिइएको पनि बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यो विषयमा विवाद नआई हामीले पहिल्यै बोल्न मिल्दैन। योग्य छ वा छैन भनेर हेर्ने भनेको निर्वाचन अधिकृतको काम हो। उजुरी परेमा निरूपण गर्ने काम हो। आयोगले निर्वाचन चिह्न दिइसकेको अवस्थामा र परिणाम नआएको अवस्थामा ऐनको दफा १५ को व्यवस्था आकर्षण हुन्छ। यसमा आयोगले निर्णय गरेको हो। लाभको पद हो वा होइन भनेर पहिले नै भन्ने कानुनी अधिकार आयोगलाई छैन। यो अयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय होइन।’’
निर्वाचन आयोगले भने संविधानको धारा ३०६ ले पारिश्रमिकको व्याख्यामा आधारित भएर मनोनयन रद्द गरेको हो। पारिश्रमिक कुनै पनि प्रकारको सुविधासमेत हुने परिभाषालाई आधार मानेर उम्मेदवारी रद्द गरेको हो।
कार्की हाल बहाल रहेको काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य पद राजनीतिक नभई सरकारी कोषबाट भत्ता, भ्रमणभत्तालगायतका आर्थिक सुविधा पाउने कार्यकारी पद रहेकाले उम्मेदवारी कायम नरहने आयोगको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
