काठमाडौं, कात्तिक ९ गते । पोहोरको तुलनामा यो वर्ष काठमाडौंमा जग्गाको कारोबार घटेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को असोज महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को असोज महिनामा घरजग्गा कारोबार ५७ प्रतिशतले घटेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।
गत वर्ष असोज महिनामा १२ हजार ९३७ सङ्ख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको थियो । यो आर्थिक वर्षको असोज महिनामा जम्मा पाँच हजार ५५९ सङ्ख्यामा कारोबार भएको छ ।
गत वर्ष असोज महिनामा १२ हजार ९३७ सङ्ख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको थियो । यो आर्थिक वर्षको असोज महिनामा जम्मा पाँच हजार ५५९ सङ्ख्यामा कारोबार भएको छ ।
काठमाडौं जिल्लाका ६ वटा मालपोत कार्यालयबाट घरजग्गाको कारोबार भइरहेको छ । कलङ्की, डिल्लीबजार, चाबहिल, साँखु, मनमैजु र टोखामा मालपोत कार्यालय छन् । यो आर्थिक वर्षमा देशभर ७४ हजार ८५० सङ्ख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा देशभरबाट भने एक लाख ६८ हजार ६०९ सङ्ख्यामा घरजग्गाको कारोबार भएको थियो ।
विभागको तथ्याङ्कअनुसार २०७९ असोजमा जग्गाको कित्ताकाटको काम पनि घटेको छ । गत वर्ष असोजमा दुई हजार ७०७ कित्ता जग्गालाई टुक्राएर ६ हजार ७७३ टुक्रा बनाइएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको असोज महिनामा एक हजार ३०२ कित्तालाई टुक्राएर तीन हजार ६२१ कित्ता बनाइएको छ ।
किन कम कारोबार
विभागका सूचना अधिकारी विष्णुकुमार महतका अनुसार केही समयदेखि घरजग्गा कारोबारमा केही मन्दी आइरहेका कारण कारोबारमा कमी आएको हो । यस्तै, अहिले स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरणको कारण कारोबारमा कमी भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण भइरहेको छ । यसका कारण पनि कारोबारमा कमी भएको हो ।’
२०७९ जेठ २३ गतेदेखि भू–उपयोग नीति लागू भएपछि जग्गा कारोबार नयाँ ऐन–नियमबाट निर्देशित भएका कारण पनि जग्गाको कारोबारमा कमी भएको उहाँको भनाइ छ ।
स्थानीय भूउपयोग परिषदबाट भइरहेको जग्गा वर्गीकरणले पनि जग्गाको कारोबारमा कमी आएको महतले बताउनुभयो । अहिले स्थानीय तहले कृषि, आवासीय, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन गरी विभिन्न विधामा जग्गाको वर्गीकरण गरिरहेका छन् । बैङ्कको ब्याजदरमा भएको वृद्धि, कर्जा लगानीमा भएको सुस्तताले यसमा प्रभाव पारेको महतले बताउनुभयो ।
सरकारले मङ्सिर महिनासम्म स्थानीय तहलाई जग्गाको सबै वर्गीकरण गरिसक्न आग्रह गरेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कको प्रकाशित तथ्याङ्कअनुसार २०७८ भदौमा घरजग्गा कर्जाको ब्याजदर ९.१२ प्रतिशत थियो । २०७९ साउनमा १२.४१ प्रतिशत पुगेको छ । बैङ्कहरूले यो कात्तिकमा ब्याजदर अझै बढाएर अधिकतम १८ प्रतिशतसम्म बनाएका छन् ।
सरकारले मङ्सिर महिनासम्म स्थानीय तहलाई जग्गाको सबै वर्गीकरण गरिसक्न आग्रह गरेको छ । हालसम्म केही स्थानीय तहले मात्र जग्गाको वर्गीकरण सकेको महतले बताउनुभयो ।
उहाँ विकास निर्माण तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
