काठमाडौं, कात्तिक ३ गते । निर्वाचन आयोगले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य रौतहट क्षेत्र नं. १ का उम्मेदवार नेपाललाई ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’को आश्वासन दिएको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्र पठाएको छ ।
साथै आयोगले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत पत्र लेखेको छ ।
अध्यक्ष नेपालले रौतहट जिल्लामा आयोजित कार्यक्रममा आफूले चुनाव जिते देश बाहिर युवालाई रोजगारी अवसर दिने आश्वासन बाँडेको विषयमा समाचार सार्वजनिक भएको छ ।
अध्यक्ष नेपालले “बिना ढेउवा के भिसा मिल्ते हेँ, टिकट मिल्ते हेँ, काठमाडौंमे तालिम मिल्ते हेँ” भनी सार्वजनिक दिएको श्रव्यदृश्य सामग्री सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले उक्त सामग्रीका विषयमा आयोगबाट गठित सामाजिक सञ्जाल अनुगमन टोलीबाट अध्ययन तथा परीक्षण गर्दा नेता नेपालको होइन भनी भन्न सकिने कुनै आधार–कारण नदेखिएकाले स्पष्टीकरण सोधेको आयोगले प्रस्ट पारेको छ ।
आयोगले पत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ को खण्ड (न) मा “कसैले पनि कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने” उल्लेख भएको र उक्त व्यवस्थाको उल्लङ्घन हुने गरी कुनै कार्य भएमा उम्मेदवारको हकमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ उपदफा (३) बमोजिम रु. एक लाखसम्म जरिवाना र ऐनको उपदफा (४) बमोजिम उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ ।
“तपाईँबाट निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमा युवालाई विदेश पठाउने भनी अभिव्यक्ति दिने कार्य निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ ४ को खण्ड (न) को प्रतिकूल भई निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन हुन गएकाले तपाईँलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) र (४) बमोजिम जरिवाना गर्नु नपर्ने हो ?” आयोगको स्पष्टीकरणपत्रमा भनिएको छ, “यो पत्र तपाईँलाई कुनै माध्यमबाट प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र निर्वाचन आयोग वा तपाईँ उम्मेदवार रहेको जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयमा आफैं उपस्थित भई वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्नुहुन निर्णयअनुसार जानकारी गराइन्छ ।”
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई लेखेको पत्रमा अध्यक्ष नेपालबाट व्यक्त उक्त आश्वासन निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २० को उपदफा १ बमोजिम निर्वाचनको सिलसिलामा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवार वा मतदाता वा निजहरूमध्ये कसैको सरोकार वा स्वार्थ भएको कुनै व्यक्ति वा निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारीलाई कुनै किसिमले प्रभाव पार्न नहुने भएकाले सो ऐनको उपदफा (१) को खण्ड (च) मा कुनै किसिमले लोभ लालच देखाउने वा आर्थिक प्रलोभन देखाउन नहुने व्यवस्था भएकाले ऐनको दफा २० को उपदफा (४) मा उपदफा (१) को खण्ड (च) विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको अवगत गराइएको छ ।
पत्रमा माधवकुमार नेपालबाट निर्वाचनको सम्मुखमा युवाहरूलाई विदेश पठाउने भनी सार्वजनिक रूपमा प्रलोभन देखाउने कार्य गरेकाले सो सम्बन्धमा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ दफा ३९ बमोजिम आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन प्रहरी कार्यालयलाई अनुरोध गरिएको छ ।