नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, असोज १३ गते । सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले उत्तर विधायिकी परीक्षण (ऐन कार्यान्वयन मापन)को अभ्यासलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उक्त सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले चारवटा विधेयकको कार्यान्वयन मापन पूरा गरेको छ । दुई प्रतिवेदन समितिले सभामा समेत पेस गरेको छ ।
नेपालको संसदीय अभ्यासमा नयाँ प्रयोगका रूपमा कार्यान्वयन मापनलाई पछिल्लो समय प्राथमिकतामा राखिएको छ । उत्तर विधायिकी परीक्षणमा कानुन कार्यान्वयनको अवस्था, विधायिकी मनसायअनुसार कार्यान्वयन भए वा नभएको, राज्यको आवश्यकता र उद्देश्य हासिल हुन सके वा नसकेको अध्ययन गरिन्छ । नियमित रूपमा कार्यान्वयन मापन हुनुपर्ने भए पनि संसदीय समितिहरूले उत्तर विधायिकी परीक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेका छैनन् ।
विधायन व्यवस्थापन समितिका सचिव मनोजकुमार गिरीले दुईवटा ऐन कार्यान्वयनबारे पूर्ण र दुईवटाका केही दफा मात्र अध्ययन गरिएको बताउनुभयो । गिरीले भन्नुभयो, “हामीले चारवटा ऐन कार्यान्वयनको अवस्था र सम्बन्धित निकायलाई सुझावसमेत दिएका छौँ । प्रतिवेदन पनि सदनमा पेस भइसकेको छ । सामाजिक व्यवहार, सुधार र सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणसम्बन्धी ऐनको पूर्ण अध्ययन भएको छ । दुईवटाका केही दफा मात्र अध्ययन भएका छन् ।”
समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन र भूमिसम्बन्धी ऐनका भने केही दफा मात्र अध्ययन गरेको छ । विधायन समितिले नै नेपालको विधायिकी अभ्यासमा पहिलो पटक ऐन कार्यान्वयन मापनको अवधि तोकेर विधेयक अघि बढाएको थियो । खेलुकद विधेयकमा दफाबार छलफलका क्रममा समितिले ऐन कार्यान्वयनपछि पाँच वर्षमा मापन कार्यान्वयन तोकेको थियो । क्रमशः यस्ता अभ्यास सभालेसमेत अघि बढाएका छन् । यस्तै राष्ट्रिय सभा प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको अध्ययनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अध्ययन विषयगत समितिलेसमेत गर्नसक्ने नियमावलीमा प्रबन्ध छ तर प्राथमिकतामा छैन ।
के छन् अध्ययनका निष्कर्ष ?
विधायान समितिले सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन मापनको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार ऐनले परिभाषित गरेको सामाजिक व्यवहार एकल जाति र संस्कृतिमा केन्द्रित रहेको र अपुरो भएको निष्कर्ष निकालेको छ । सामाजिक कार्यमा उपस्थित हुन पाउनेको
सङ्ख्यालगायत (जस्तो ः विवाहमा जन्ती) कानुननले तोकेको छ । अध्ययनमा ऐन निर्माण गर्दा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र सैद्धान्तिक मान्यतालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा स्पष्ट नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ । सामाजिक कुरीतिलाई नियन्त्रण गर्ने ऐनको उद्देश्य रहे पनि पूरा हुन नसकेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
समितिको अध्ययनमा भनिएको छ, “विश्वका अन्य मुलुकको अध्ययन गर्दा सामाजिक व्यवहार सुधारका सम्बन्धमा नेपालमा जस्तो छुट्टै ऐन रहेको पाइँदैन । विभिन्न ऐनमा विभिन्न व्यवस्था गरी कुप्रथा कुरीतिको नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । नेपालमा सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ भए पनि यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको सन्दर्भमा समयानुकूल नयाँ ऐन बनाई लागू गर्नु आवश्यक छ ।”
यस्ता छन् सुझाव
सामाजिक विकृति नियन्त्रणका लागि समयानुकूल नयाँ कानुनको आवश्यकता रहेको समितिको निष्कर्ष छ । समितिले सामाजिक व्यवहार र नजिकको नातेदारको परिभाषालाई यथार्थपरक र उपयुक्त बनाउन सुझाव दिएको छ । यस्तै दाइजो तथा तिलकको स्पष्ट परिभाषा गरी यस्तो लिने÷दिने कार्यलाई फौजदारी कसुर परिभाषित गर्न पनि सुझाव दिएको छ । दाइजो, तिलकको लेनदेन प्रमाणित भएमा सम्पत्ति जफत गरी स्थानीय तहको हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि समितिको अध्ययनमा छ ।
जनप्रतिनिधि, सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा बसेका व्यक्ति, उच्चपदस्थ निजामती, सैनिक, प्रहरी कर्मचारी र सगोलका परिवारका सदस्यले आफ्नो नातेदार र छरछिमेकका बाहेक अन्यत्र सामाजिक व्यवहारको कार्यक्रममा सहभागी हुन कानुनी रूपमै निषेध गर्नुपर्ने पनि सुझाव छ । नियमनको जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिले कसुर ढाकछोप गरे कारबाही गर्नुपर्ने, उजुर गर्ने हदम्याद किटान नगरी जहिले सुकै लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र खर्चको विवरणअनुसार कर तिरेको प्रमाण हुनुपर्ने व्यवस्था गरेर नयाँ कानुन तर्जुमाको सुझाव पनि समितिले दिएको छ । कानुन विपरीतका सामाजिक व्यवहारलाई अपराधका रूपमा बुझाउने गरी विद्यालय शिक्षा तथा उच्चशिक्षामा पाठ्यक्रममा समावेश गर्न पनि समितिको सुझाव छ ।
के छ ऐनको अवस्था ?
२०३३ साल कात्तिक ४ गते लालमोहर लागेको सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको कानुनका रूपमा चिनिन्छ । ४६ वर्ष पुरानो ऐनलाई समयानुकूल बनाउन विधायिकी प्रयास र अदालती व्याख्या दुवै पर्याप्त भए पनि परिमार्जन हुन सकेको छैन । परिमार्जन र तत्कालीन व्यवस्थाको दुवै कार्यान्वयन नभएको ऐनका रूपमा छ ।
२०७० मा पुरानो ऐन खारेज गरी नयाँ तर्जुमाका लागि गृह मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारेको थियो । तत्कालीन व्यवस्थापिकामा विधेयक पेस नै हुन सकेन । दोस्रो संविधान सभा र व्यवस्थापिकामा २०७१ जेठमा विधेयक संसद्मा दर्ता भएको थियो । २०७३ मा तत्कालीन राज्य व्यवस्था समितिमा विधेयकको दफाबार छलफल सम्पन्न भई प्रतिवेदनसमेत तयार भएको थियो ।
तर दलीय पोजिसनका कारण प्रतिवेदन पेसको कार्यसूची बनिसकेपछि अन्तिम समयमा हटाइएको थियो । रूपान्तरित व्यवस्थापिकाको कार्यकाल नै सकिएपछि विधेयक पुनः निष्क्रिय भएको थियो । नयाँ संविधान जारीपछि २०७५ मा कानुन मन्त्रालयले गृहलाई मस्यौदाको सहमति दिए पनि हालसम्म संसद्मा दर्ता भएको छैन ।
