गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज १२ गते । अर्थ मन्त्रालयले वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न जिम्मेवारी दिएको छ । बन्द रहेको सो कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबीच १२ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको उपस्थितिमा सो सम्झौतापत्रमा मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव रमेश केसी र आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
गत भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि औजार कारखाना आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार आविष्कार केन्द्रसँग अर्थ मन्त्रालयले सञ्चालनका लागि सम्झौता गरेको अर्थ मन्त्री शर्माका जनसम्पर्क सल्लाहकार मनऋषि धितालले जानकारी दिनुभयो । आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेटमा बन्द तथा रुग्ण रहेका कारखानाहरू पुनः सञ्चालन गरिने घोषणा गरेअनुसार नै आविष्कार केन्द्रलाई सो कारखाना सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।
‘चालू आर्थिक वर्षको बजेटले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन भन्ने मूल नीति लिएको छ । त्यस नीतिअन्तर्गत हामीले मुख्यगरी कृषि र औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ, उहाँले भन्नुभयो, “यसै अनुरूप कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइएको छ ।” मन्त्री शर्माले गत जेठ २१ गते वीरगञ्ज पुगेर कारखानाको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको थियो । सोही बेला उहाँले कारखना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।
आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनले आफूले कहिल्यै नसोचेको जिम्मेवारी पाउँदा चिट्ठा परेको जस्तो महसुस भएको बताउनुभयो । “नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयसँग यस किसिमको सम्झौता होला भनेर सोचेको पनि थिइनँ”, उहाँले भन्नुभयो, “आशा नगरेको चिजको जिम्मेवारी आएकाले यसलाई चिट्ठा नै परेको भन्छु ।” उहाँले सम्झौता राम्रो कामका लागि भएको समेत बताउनुभयो ।
सम्झौताअनुसार आविष्कार केन्द्रले कारखानाको सञ्चालनको जिम्मेवारी १० वर्षका लागि पाएको छ । योजना निर्माण, जनशक्ति विकास, कृषि औजार उत्पादन र बजारीकरणलगायतका कामको जिम्मेवारी केन्द्रले पाएको छ । कारखानाको मर्मतसम्भार र औजार थप गर्न तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था पहिलो पटक सरकारले गर्नेछ । यस्तै केन्द्रले अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी अनुसन्धान र तालिमसमेत सञ्चालन गरी जनशक्ति उत्पादन, कृषि औजार उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न पाउनेछ । औजार बिक्रीबाट करपश्चात्को रकमको ५० प्रतिशत रकम ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र कोष’मा राखिनेछ । बाँकी ५० प्रतिशत रकम वार्षिक रूपमा सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कृषि औजार कारखाना लिमिटेडको चलअचल सम्पत्ति अनुसन्धान तथा विकास कार्यका लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई प्रयोग गर्न दिने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।
