काठमाडौँ, असोज ७ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम’ कार्यान्वयनको तयारीमा जुटेको छ । यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन दशैँअघि नै सुरु हुने मन्त्रालयले जनाएका छ ।
यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा १० अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन स्थानीय तहमार्फत गर्ने गृहकार्यमा कृषि मन्त्रालय लागेको छ । कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. प्रकाश सञ्जेलले स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएअनुसार विभिन्न कार्यक्रम तथा मापदण्डको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
“जुन खाद्यवस्तु सबभन्दा बढी आयात हुन्छ, त्यसलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम बनाएका छौँ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क हेर्दा सबभन्दा बढी धान, मकै, हरियो तरकारी, आलु, दूध, मासु, माछालगायतका खाद्यवस्तु आयात भएको देखिन्छ । यी वस्तुको उत्पादन कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ, त्यसको कार्यक्रम बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो । कृषि मन्त्रालयले केही उद्योगलाई पनि यो कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।
यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मापदण्ड तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “हरेक स्थानीय तहमा हरेक कार्यक्रम जाँदैन । जहाँ जुन बालीको आवश्यकता छ, जहाँ जुन बाली राम्रो उत्पादन हुन्छ ती ठाउँमा त्यही बालीको कार्यक्रम लैजान्छौँ ।” एउटा स्थानीय तहमा एउटा र एकभन्दा बढी कार्यक्रम पनि हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने आत्मनिर्भर कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सङ्घीय कृषि मन्त्रालयले गर्नेछ । कृषि मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्डअनुसार केन्द्रमा कृषि मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा एउटा निर्देशक समिति हुन्छ । त्यो समितिले कार्यक्रमको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा अन्य निकाय तथा सरोकारवालासँग समन्वय गर्ने काम गर्नेछ ।
त्यस्तै कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत बालीवस्तुअनुसार विभिन्न प्राविधिक समिति पनि गठन हुनेछन् । सो समितिले आफ्नो क्षेत्रमा कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने, उत्पादन वृद्धि कसरी गर्नेलगायत किसानलाई तालिम तथा बालीवस्तुसम्बन्धी जानकारी दिने काम गर्नेछ ।
