धर्बेन्द्र झा
धनुषा, असोज ५ गते । मधेश प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले बहुक्षेत्रीय पोषण योजना तेस्रो तर्जुमा गर्दा दलित र मुसलिम समुदायलाई लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिनुभएको छ ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग मधेश प्रदेशको समन्वय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहजीकरण तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा भएको बहुक्षेत्रीय पोषण योजना तेस्रो तर्जुमा सन्दर्भमा प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यशालामा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
बहुक्षेत्रीय पोषण योजना दोस्रो सञ्चालनमा रहेकाबेला तेस्रो तर्जुमा गर्दा सो पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । मधेश प्रदेशमा कुपोषण समस्या विकराल रहेको भन्दै त्यसलाई कम गर्न निर्माण गरिने कार्यक्रममा तीनवटै तहको समन्वय र सहकार्य आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका अध्यक्ष राजनन्दन मण्डलले मधेशमा बालविवाहको समस्या विकराल रहेको भन्दै बालबिवाह उल्मूलनका विषयमा पनि कार्यक्रम समावेश हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
मधेश प्रदेशको पोषण अवस्थाबारेमा आफ्नो प्रस्तुति गर्दै बहुक्षेत्रीय पोषण योजना सुशासन विज्ञ शेरसिंह दहितले देशमा जति पनि बच्चाको मृत्यु हुन्छ त्यसमा ५२ प्रतिशत कुपोषणको कारण हुनेगरेको बताउनुभयो ।
मधेशमा प्रत्येक एक हजारमा १० जना नवजात शिशु, १५ जना शिशु र पाँच वर्षमुनिका १९ जनाको मृत्यु हुनेगरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो । कुपोषणका कारण मधेश प्रदेशमा पुड्कोपन अवस्था ३४ प्रतिशत, ख्याउटेपनको अवस्था १४ प्रतिशत र रक्तअल्पताको अवस्था ५९ प्रतिशत रहेको उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका लक्ष्मी घिमिरेले पोषणको सवालमा नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकको धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक र धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हकको प्रष्ट व्यवस्था रहेकाले योजना तर्जुमा गर्दा ध्यान दिइने बताउनुभयो ।
बहुक्षेत्रीय पोषण योजना मधेश प्रदेशका हेमन्त झा, नीति तथा योजना आयोग मधेश प्रदेशका सदस्य प्रमिला सिंहसहितले महिला, बालबालिका, किशोरीमा हुने सबैखालका कुपोषण कम गर्ने उद्देश्यले बहुक्षेत्रीय पोषण योजना तर्जुमामा जोड दिनुभयो ।
