नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, असोज १ गते । सङ्घीय संरचनामा पहिलो पटक भएको निर्वाचनपछिको प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको छ। शनिबार प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको अन्तिम दिन हो।
राजनीतिसँगै कोरोना सङ्क्रमण दुवैको चपेटामा परेको सभाले पछिल्लो अवधिमा केही गति लिन प्रयत्न गरे पनि कार्यकालको एकतिहाइ समय व्यर्थमा गुजा-यो। जसले नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्माण गर्नुपर्ने केही कानुन तर्जुमाका प्रक्रियासमेत पूरा गर्न सकेन। सङ्घीय निजामती, सङ्घीय प्रहरीलगायतका साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माणको प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सकेन।
विधायिकाको पहिलो दुईवर्षे कार्यकाल गतिशील भए पनि त्यसपछि सहज रूपमा अघि बढ्न सकेन। कोरोना सङ्क्रमणका कारण करिब एक वर्ष विधायिकाले अत्यावश्यकबाहेक कुनै काम पनि सम्पादन गरेन। २०७७ को सुरुवातदेखि नै सुरु भएको सत्तारुढ दलभित्रको राजनीतिक खिचातानीको असर संसदमा परिरह्यो। जसको परिणाम २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन नै भयो।
सुरुमा बलियो सत्तारुढ दलको उपस्थितिले विधायिकाका कतिपय विधि विधान मिचिए भने पछिल्लो कालखण्डमा बलियो प्रतिपक्षको उपस्थितिले राजनीतिक विषय जोडिएका कार्यसूचीमा विवाद भइरह्यो। जसकारण ‘बलियो सरकार र बलियो प्रतिपक्ष’ दुवै संसद् सञ्चालनका लागि सहयोगी नहुने भाष्यसमेत निर्माण भयो।
संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङले राजनीतिक स्वार्थ टकरावले संसद्ले जनताका विषयमा ध्यानै पु¥याउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “सत्ता स्वार्थको टकराव धेरै भयो। जनताका विषयमा ध्यान पुग्न सकेन। सत्ताकै लुछाचुँडीले संसद् कामविहीन बन्यो। दुई पटक विघटन नै भयो। पुनस्र्थापनापछि पनि महिनौँ दिनसम्म सभामुखको भूमिकालाई लिएर अवरोध नै भयो। यसकारण पनि परिणाममुखी हुन सकेन। स्वार्थको टकराव व्यवस्थापन हुन नसकेको मार पनि संसद्ले खेप्नुप-यो।”
विधिमा माथापच्चिसी
प्रतिनिधि सभा कार्यकालमा दुई पटक विघटन भयो। दुवै विघटन अदालतले बदर ग¥यो। विघटन गर्दा दुवै पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो। तत्कालीन सत्तारुढ दलभित्रको विवाद व्यवस्थापनको असर संसदमा प-यो। दलीय विवादले संसद्ले काम गर्न नसकेको भाष्य स्थापित गरेर विघटन भएको थियो। पहिलो पटक २०७७ पुस ५ मा गरेको विघटनलाई अदालतले फागुन ११ गते बदर गरेको थियो। तर सरकार गठनको विकल्प बाँकी नरहेको भन्दै पुनः दोस्रो पटक २०७८ जेठ ८ गते विघटन सिफारिस भयो। अदालतले उक्त विघटनको निर्णय पनि असार २८ बदर गरिदियो। बदरसँगै अदालतले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको पनि आदेश ग-यो। अदालतको आदेशपछि नयाँ सरकार गठन भयो र संसद् नियमित लयमा फर्कने सबैको अपेक्षा थियो। तर सोविपरीत सभामुखको पदीय आचारणको विवादलाई लिएर प्रतिनिधि सभा लामो समय बन्धक बन्यो। प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्यको अवस्थामा सरकार हाबी भयो। संसद्लाई जानकारीसमेत नदिई सूचनापत्रबाटै अधिवेशन अन्त्यसमेत भयाे। यो शृङ्खला पछिल्लो सरकारले पनि जारी राख्यो।
कीर्तिमानी अवरोध
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन हुनसाथ दल विभाजनको अध्यादेश आउने सङ्केतमै नेकपा (एमाले) ले १४ सांसदमाथि कारबाहीको निर्णय ग-यो। माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदमाथि कारबाहीको जनाउ दिँदै भदौ १ गते पार्टीले सभामुखसमक्ष पत्राचार ग-यो। तर सभामुखले करिब दुई सातासम्म पत्राचारबारे कुनै निर्णय लिनुभएन। भदौ ९ गते आयोगले नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरेपछि सभामुखले निर्णय गर्न आवश्यक नभएको निर्णय गर्नुभयो।
विवादले लामो समयसम्म प्रतिनिधि सभामा एमालेले अवरोध जारी राख्यो। अवरोधकै बीचमा केही सामान्य कार्यसूची अघि बढाइए पनि विधायिकी प्रक्रिया ठप्प नै भयो। एमालेले २०५७ सालको आफ्नै कीर्तिमानी अवरोध पनि यही प्रकरणमा भङ्ग ग-यो। २०७८ भदौ २३ गतेबाट सुरु भएको एमालेको अवरोध झन्डै नौ महिनासम्म कायम रह्यो। फरक रूपमा प्रतिवाद गर्ने भन्दै एमाले २०७९ जेठ ३ गते अवरोधबाट पछि हट्यो।
विवादमा सभामुख
प्रतिनिधि सभामा सभामुख चयनको विषयमा मात्र विवाद भएन निर्वाचित सभामुख स्वयं विवादमा पर्नुभयो। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले विवादकै कारण राजीनामा दिनुप-यो। संसद् सचिवालयमै कार्यरत एक महिला कर्मचारीले जबर्जस्ती करणीको आरोप लगाएपछि महराले राजीनामा दिनुभयो। महरा सुरुमा अदालतले दोषी ठहर गरेपछि जेल चलान नै हुनुभयो। उच्च अदालतले आरोपमुक्त गरेपछि २०७६ फागुन ५ गते महरा थुनामुक्त हुनुभयो।
महराको बहिर्गमनपछि सभामुख चयनको विवाद तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा लामो समय चल्यो। दलीय सहमति बनेपछि २०७६ माघ १२ गते अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख चयन हुनुभयो। तर सभामुख सापकोटा एमाले विभाजन प्रक्रियामा भने निकै विवादित बन्नुभयो। कारबाहीका लागि पठाएको पत्राचार १३ दिनसम्म कुनै निर्णय नगरेको भन्दै एमालेले सभामुखविरुद्ध करिब नौ महिना अवरोध नै ग-यो। आचरणमा प्रश्न उठाएर एमालेले अवरोध गरेको थियो।
कमजोर प्रतिपक्ष
प्रतिनिधि सभाको करिब पाँच वर्षको अवधिमा लामो समय नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दल बन्यो। तर संसदीय गतिविधि र विधायिकी प्रक्रियामा ‘सुस्त’ प्रतिपक्षका रूपमा कांग्रेसले तीन वर्षभन्दा बढी समय बितायो। कतिपय अवस्थामा विधायिकी प्रक्रियामा भने सत्तापक्ष जति आलोचक पनि प्रतिपक्ष दल बन्न सकेन।
दोस्रो पटकको विघटन भई पुनस्र्थापित भएपछि प्रतिपक्ष दल बनेको एमालेले लामो समयसम्म अवरोधकै कारण रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका नै देखाएन। अवरोधले सदनका गतिविधि नै ठप्प रह्यो। स्थानीय निर्वाचन सकिएपछि अवरोध स्थगन गरेको एमालेले पछिल्लो केही प्रकरणमा भने सशक्त रूपमा नै पुनरागमन ग¥यो।
संसदीय प्रक्रियामा सहभागी भएर एसपीपी प्रकरण, नागरिकता विधेयक, बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशलगायतका प्रकरणमा एमाले सशक्त रूपमा प्रस्तुत भयो। तर समग्रमा प्रतिनिधि सभा अवधिमा प्रतिपक्षको भूमिका जनजीविकाका विषयमा भने सशक्त भएन।
अलपत्र कार्यसूची
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अन्तिम भएसँगै सदनका केही महìवपूर्ण कार्यसूची भने अलपत्र भए। संसद्को विशेषाधिकार रहेका महाभियोग प्रक्रिया प्रतिनिधि सभाले सात महिनासम्म टुङ्गोमा पु-याएको छैन। छ महिनासम्म अलपत्र पारेर प्रस्तावलाई कार्यकालको अन्तिम समयमा समितिमा पठाइएको थियो। फागुन १ गते नै प्रस्ताव दर्ता भए पनि कार्यकाल सकिन औपचारिकता मात्र रहेका बेला पनि बयान प्रमाणितको कार्य नै जारी छ।
यस्तै संसद्को कार्यकालमा दर्ता भएकामध्ये अहिले २७ विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ती विधेयक निष्क्रिय हुनेछन्। यस्तै १४ विधेयक राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छन्।
अन्तिम समयमा ल्याइएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक, केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक निष्क्रिय हुन लागेका हुन्। मिडिया काउन्सिल, भ्रष्टाचार निवारणलगायतका विधेयक विचाराधीन नै छन्। करिब पाँच वर्ष पुराना विधेयक पनि निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेका हुन्।
कति भयो खर्च ?
करिब पाँच वर्षको अवधिमा संसद् सञ्चालनका लागि तीन अर्ब ७१ करोड रुपियाँको हाराहारीमा खर्च भएको छ। यो खर्च सचिवालयको पुँजीगत र चालू खर्चबाहेकको हो। यस्तै चार पदाधिकारीका लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये १५ करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ।
नयाँ निर्वाचनका लागि मिति घोषणा भई समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने अघिल्लो दिनलाई कार्यकालको अन्तिम दिन मान्ने निर्वाचन आयोगको व्याख्याअनुसार प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल शनिबार समाप्त हुन लागेको हो। सरकारले अधिवेशनको औपचारिक अन्त्यको पत्राचार गर्ने सङ्केत गरेपछि सभाको अन्तिम बैठक पनि शनिबार दिउँसोका लागि बोलाइएको छ।
अधिवेशन अन्त्यको जानकारी संसद्लाई
राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधि सभाको चालू अधिवेशन अन्त्यबारेको पत्र संसद्मा पठाएको छ। शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसअनुसार अधिवेशन अन्त्यको पत्र सचिवालयमा पठाइएको हो। प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले अधिवेशन अन्त्यबारेको पत्र प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो।
सभाको कार्यकाल अन्योल कायम रहेका बेला अधिवेशन अन्त्यका लागि पत्राचार भएको हो। शनिबार दिउँसो बस्ने बैठकमा पत्रबारे जानकारी गराइने छ। साथै उक्त बैठकमा चालू अधिवेशनले गरेका काम कारबाहीबारे पनि जानकारी दिइने छ। चालू अधिवेशन जेठ ३ गतेबाट प्रारम्भ भएको थियो। अधिवेशन अन्त्यसँगै पहिलो पटकको सङ्घीय संरचना भएको निर्वाचनपछिको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पनि औपचारिक रूपमा सकिँदैछ।
