काठमाडौँ, भदौ ३१ गते । नियमावली निलम्बन गरेर विधेयक पारित प्रक्रियामा सहमति नभएपछि केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाको बाँकी अवधिमा फिर्ता नहुने निश्चित भएको छ। कार्यकाल अन्योलता जारी रहेकै बेला विधेयक नियमित प्रक्रियाबाट अघि बढाइएको हो। नियम निलम्बनको प्रस्तावमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सहमति नभएको हो । उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता भई प्रमाणित गरेर नपठाएसम्म प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन। असोज १ सम्म विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ताको अवस्था छैन। यसअघि धेरै विधेयकमा नियम निलम्बन गर्ने सरकारको प्रस्ताव मानेको माथिल्लो सभाले यो पटक सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको हो।
नियम निलम्बन गरेर विधेयक तत्काल पारितको पक्षमा प्रतिपक्ष मात्र हैन सत्तापक्षकै सांसद पनि सकारात्मक भएपछि नियमित प्रक्रिया नै अघि बढाइएको हो। नेकपा (एमाले) राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता खिमलाल भट्टराईले विधेयक अब नियमित प्रक्रियामा अघि बढ्ने बताउनुभयो। भट्टराईले भन्नुभयो, “फास्ट ट्र्याकमा अघि बढौँ भन्ने सरकारको प्रस्ताव थियो तर त्यसमा सहमति भएन विधेयक नियमित प्रक्रियाबाट अघि बढेको छ। आजको बैठकले विचार गरियोस् प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ।”
विचार गरियोस् प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि विधेयकमा सांसदहरूले संशोधन दर्ताको समय पाउनेछन्। नियमावलीले संशोधन दर्ताका लागि ७२ घण्टाको समय दिएको छ। संशोधनको उक्त अवधिपछि विधेयक पारित भई प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउने अवस्था छैन। निर्वाचन आयोगले कार्यकाल १ गतेसम्म कायम रहने व्याख्यासहितको जानकारी यसअघि पठाइसकेको छ।
बिहीबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सुरुमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक अनिता देवकोटाले विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न प्रस्ताव राख्नुभएको थियो। कार्यव्यवस्था अघिसम्म सरकारका तर्फबाट विभागीय मन्त्रीले नियम निलम्बन गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनेबारे कुनै परामर्श गर्नुभएको थिएन। देवकोटाको प्रस्तावमा प्रतिपक्ष दल एमालेका सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए।
‘राष्ट्रिय सभालाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भाव देखियो। मौलिक हकदेखि यौनजन्य हिंसासम्मका विधेयकमा सरकारलाई सहयोग गरेको हो। नियम निलम्बन गरेर विधेयक पारित भएका थिए तर अहिले त सरकार औपचारिक रूपमा परामर्शसमेत नगरी जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने भावमा प्रस्तुत भयो। विधेयक एकसरोसमेत पढ्न नपाउने गरी ल्याउनु त गैरजिम्मेवारीको पनि हद भयो। हामीले यसर्थमा नियम निलम्बनमा असहमति जनाएका हौँ,” प्रतिपक्ष दलका एक सांसदले भन्नुभयो।
