.png)
काठमाडौँ, भदौ २८ गते । सरकारले ५९ जना मिटरब्याजीपीडित व्यक्तिलाई मिटरब्याजीबाट मुक्त गराएको छ। सात जना मिटरब्याजीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। सरकारद्वारा गठित मिटरब्याजी समस्या समाधान अध्ययन कार्यदलका संयोजक डा. भीष्मकुमार भुसालका अनुसार सात जना मिटरब्याजी व्यक्तिमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ।
अध्ययनमा एक सामान्य व्यक्तिले २३ जना मिटरब्याजीबाट पीडित भएको भन्दै कारबाहीका लागि उजुरी हालेका छन्। सरकारले मिटरब्याजीको विषयमा अध्ययन टोली गठन गरेपछि जिल्ला प्रशासनमार्फत यस्ता खालका उजुरी आएको फेला परेका छन् । सरकारले मिटरब्याजीको अपराध नियन्त्रणका उपाय सिफारिस गर्न गठन गरेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा कम्तीमा चार वा सोभन्दा बढी उजुरी परेका आरोपितहरूको सङ्ख्या ३३ जना रहेको उल्लेख छ।
कार्यदलले सोमबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएको छ। विशेष गरी तराईका गरिब र निमुखालाई अति चर्को ब्याजदरमा ऋण दिएर विभिन्न जाल र प्रपञ्च रच्दै उठीबास लगाएको गुनासो आएपछि सरकारले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो।
प्रतिवेदनमा स्थानीय प्रशासनले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, सङ्घीय एकाइको भूमिका र राजनीतिक प्रतिबद्धता, सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति र कानुनी सचेतना र वित्तीय पहुँच बढाउनुपर्नेलगायतका सुझाव सिफारिस गरेको छ।
कार्यदलका संयोजक डा. भुसालका अनुसार प्रतिवेदनमा ऋणीले मिटरब्याजीसँग ऋण लिनुपर्ने बाध्यकारी कारणहरू पनि उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा श्रमिक तथा गरिब किसानको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने, कर्जाको पहुँच नहुँदा साहुमहाजनसँग ऋण लिन सहज मान्ने, मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी गर्दा पनि ऋणी पक्ष कमजोर हुनेजस्ता कारण उल्लेख गरेको छ।
गृह मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले स्थानीय प्रशासनमार्फत उजुरी गर्न मिटरब्याजीलाई सूचित गरेको थियो। उक्त सूचनापछि देशभरबाट भदौ २६ गतेसम्म दुई हजार २८९ वटा उजुरी परेको संयोजक डा. भुसालले बताउनुभयो।
कार्यदलले लुम्बिनी प्रदेश, मधेश प्रदेश र प्रदेश १ को मोरङ गरी सातवटा जिल्लाका पीडित, स्थानीय प्रतिनिधि, बैङ्क वित्तीय संस्था तथा सहकारीका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको थियो।
