• ११ मंसिर २०८१, मङ्गलबार

स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएमात्र देशको प्रगति हुन्छ : राज्यमन्त्री

blog

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ । फाइल तस्बिर

काठमाडौं, भदौ २० गते । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले स्थानीय सरकारलाई संविधानले तोकिएको अधिकार दिएमात्र देशको प्रगति हुने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुसन्धान संसदीय विशेष समितिले सोमबार हेटौँडामा आयोजनामा गरेको ‘सङ्घीय शासन प्रणाली सबलीकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ मा बोल्नुहुँदै राज्यमन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय सरकारलाई जति अधिकार दियो त्यति देशको प्रगति हुने बताउनुभएको हो ।

राज्यमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘जति स्थानीय सरकारलाई अधिकार दियो त्यति प्रगति हुन्छ भन्ने मूल्य र मान्यता, यसको विश्वास सरकारले लिएको छ । बिस्तारै बिस्तारै स्थानीय सरकारलाई अधिकार नदिईकन, जुनजुन अधिकार छ संविधानमा तोकिएको त्यो अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनैपर्छ । स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।’’

स्थानीय, प्रदेश र संघबीच अधिकारको सम्बन्धमा विवाद हुने गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ । स्थानीय सरकारलाई संविधानले तोकेको अधिकार दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, उहाँले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘‘सातै प्रदेशमा स्थानीय तहका साथीहरूले पनि जनताको सोच, जनताले भनेको कुराहरू गर्नुपर्छ । जनतालाई अनुभूत हुने र जनताले देख्ने कुराहरू जस्तै: बाटो, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य, ढल प्रत्यक्ष देखिने चिजहरू यसलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर जानुपर्छ ।’’

राज्यमन्त्री श्रेष्ठले विकास निर्माणको काममा प्रदेश–प्रदेशका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो । प्रदेश र स्थानीय सरकारले रोजगार मूलक र व्यवसाय मूलक शिक्षामा ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उत्पादन मूलक उद्योगहरूको स्थापना गर्न जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले प्रदेश सरकारले ऐन, नियम तथा कानुनहरू बनाउँदा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

राज्यमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले अबको बेला भनेको अब हामीले रोजगार मूलक, व्यवसाय मूलक, शिक्षा, उत्पादन मूलक उद्योगहरूमा ध्यान दिनु जरुरी छ । पूर्वाधारमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । पूर्वाधार नभई केही हुँदैन । नयाँ–नयाँ ठाउँमा पार्क बनाउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले ऐन, नियम, कानुन बनाउँदा नयाँ–नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरू, सहरको विकास गर्नेदेखि लिएर व्यवस्थित यो प्रदेशले यस्तो गर्‍यो, पालिकाले यस्तो गर्‍यो भनेर नमुना देखाउनु पर्‍यो ।’’