मतदानअघि मतदाता शिक्षा

लोकतन्त्रमा नागरिकको मतका आधारमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिन्छ। लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताले राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई अमूल्य मतदान गर्छन्, अनि तिनैमार्फत आफू र समस्त जनताका प्रतिनिधि चयन गर्छन्। यसरी लोकतन्त्रमा जनता अप्रत्यक्ष शासक हुन्छन्। यस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णयका लागि गहिरो सुझबुझ, विवेकपूर्ण र सही ढङ्गले मतदान गर्नुपर्छ। योग्य र उपर्युक्त उम्मेदवार चयन गर्न चुक्दा शासनसत्ताको बागडोर गलत व्यक्तिको हातमा पुग्छ, जसले प्रजातन्त्र, समग्र देश र जनतामाथि धोका दिन सक्छ। 

नागरिकले आम चुनावमार्फत सही र उपर्युक्त व्यक्तिलाई चयन गरुन् भनेर विभिन्न प्रबन्ध गरिएको हुन्छ। एउटा त बालिग मताधिकारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा १८ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्ति मात्र मतदानका लागि योग्य हुन्छ। अर्को, मतदान प्रक्रिया स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा हुनुपर्दछ। डर, त्रास, करकाप र लोभलालचमा गरिने मतदानले लोकतन्त्रको भावनाअनुरूप परिणाम दिँदैन। मतदानका लागि मतकेन्द्रसम्म पुगेका व्यक्तिहरूलाई सहज र सरल तरिकाले मतदान गर्न सक्ने वातावरण मिलाउनु अर्को मुख्य विषय हो। यसको जिम्मेवारी सरकार र मूलतः निर्वाचनको अख्तियारी प्राप्त निकाय, निर्वाचन आयोगको हुन्छ। यसका लागि आवश्यक भौतिक प्रबन्ध मिलाउनु एउटा पक्ष हो भने मतदातालाई सही तरिकाले मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु अर्को पक्ष हो। यस निम्ति आममतदातालाई मतदाता शिक्षा दिलाउनु जरुरी छ। जुन सरकार र विशेषतः निर्वाचन आयोगकै कर्तव्य हुन्छ। मतदाता निर्वाचन केन्द्रमा पुगेर मतदान गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। आफ्नो मत रद्द नहुने गरी मतदान गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। 

 हामीकहाँ निर्वाचनका बेला मतदाता शिक्षामा खासै जोड दिएको पाइँदैन। गत स्थानीय निर्वाचनमा अत्यधिक मात्रामा मतपत्र रद्द भएबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ। स्थानीय तहमा कुनै–कुनै नगरपालिकाका कतिपय पदमा झन्डै ७० प्रतिशतसम्म मतदान गलत तरिकाले भएको सार्वजनिक भएको थियो। यसले गर्दा उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मतभन्दा बढी मत रद्द भएको देखियो। सबैतिर यही अनुपातमा मतपत्र रद्द नभए पनि सबै प्रायः स्थानीय तहमा ठूलो 

सङ्ख्यामा मत रद्द भएको पाइएको छ। दुर्गमका गाउँमा मात्र होइन काठमाडौँ उपत्यका जस्तो देशकै राजधानी र तुलनात्मक रूपमा शिक्षित मानिस बसोबास गर्ने ठाउँमा पनि धेरै मतपत्र बदर भएको छ। उदाहरणका लागि काठमाडौँ महानगरमा उपमेयर पदमा खसेको कुल मतमध्ये करिब एक चौथाइ मत रद्द हुनुले मतदाता शिक्षाको कमी कुन हदसम्म रहेछ भनेर देखाउँछ। काठमाडौँ नगरबासीले पहिलो पटक मतदान गरेका होइनन्। विगत सात दशकदेखि पटक–पटक मतदान अभ्यास भएको सहरको अवस्था यस्तो छ भने सापेक्षतः कम शिक्षित र साक्षरता भएका तराईका कतिपय जिल्ला, सुदूरपश्चिम र कर्णालीका गाउँहरूको अवस्था के होला ? 

धेरै स्थानमा मतदान गर्दा गल्ती हुन्छ भनेर कतिपय मतदाताले आफूले चिनेको मान्छे वा आफन्तको सहयोगमा मतदान गरेको पनि देखियो। निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूका अनुसार त्यसो हुँदा मतदाताले चाहेको ठाउँमा मतदान नभएर सहयोगीले चाहेको ठाउँमा मतदान हुन पुगेको जानकारी दिएका छन्। यस्ता व्यवहारले लोकतन्त्रको मर्म र भावनालाई सही हिसाबले प्रतिबिम्बित गर्दैन। अशक्त, बिरामी वा दृष्टिविहिनका हकमा यस्तो चलन अनुपर्युक्त नभए पनि आमरूपमा यस्तो अभ्यास स्वतन्त्र निर्वाचनको सिद्धान्त प्रतिकूल ठहरिन्छ। लोकतन्त्रको जीवन र भविष्यका लागि अद्यावधिक रूपमा चुनाव गरेर मात्र पुग्दैन। यसको सबलीकरणका लागि जनता र विशेषगरी मतदाता जान्ने, बुझ्ने र सही पात्रलाई मतदान गर्न पनि सक्षम हुनुपर्दछ। यसका लागि मतदाता स्वयं जागरुक र सतर्क हुनु एउटा पक्ष हो तर राज्यका तर्फबाट पनि मतदाता शिक्षामा जोड दिनु उत्तिकै जरुरी छ।

मतदाता शिक्षा, जनचेतना, पैरवी र अधिकारसँग सरोकार राख्ने कतिपय विषय विदेशी दाताले पैसा दिए मात्र गर्ने प्रचलन छ। अर्को मतदाता शिक्षाका लागि दिइने दुई हप्ताको अवधि पनि निकै कम हो। मतदाता शिक्षाका नाममा विभिन्न सञ्चार माध्यम र सडक नाटकमार्फत चेतनामूलक प्रचार सामग्री प्रस्तुत गरे पनि त्यो खास अर्थमा झारा टार्ने कामबाहेक खासै प्रभावकारी हुन सकेको देखिन्न। साँच्चै नागरिकलाई मतदाता शिक्षा जरुरी छ वा छैन, छ भने कस्ता नागरिकलाई छ र कस्ता किसिमका सामग्री कसरी प्रस्तुत गरेमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर प्राज्ञिक हिसाबले अध्ययन/अनुसन्धान भएको पाइँदैन। केही सीमित अध्ययन/अनुसन्धान भए पनि त्यसअनुसार काम भएको हुँदैन। जस्तै, निर्वाचनको अघि र पछि पनि धेरै मतदाताले मतपत्रको आकार, मतदान चिह्न आदिका कारण मतदानमा असहजता भएको उल्लेख गरेका थिए तर त्यसलाई सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइएन। परिमाणतः प्रत्येक निर्वाचनमा अत्यधिक रूपमा मत रद्द भएका घटना दोहोरिन्छन्। उदाहरणका लागि विराटनगर महानगरमा प्रमुखमा २४ र उपप्रमुखमा ३८ प्रतिशत मत बदर भयो। उपप्रमुख पदमा त विजयी उम्मेदवारले पाएको भन्दा बढी मत बदर भएको थियो। उपप्रमुखमा विजयी एमालेकी शिल्पा निराला कार्कीले २५ हजार ६८० मत प्राप्त गर्नुभएको थियो भने उक्त पदमा ३४ हजार १७६ मत बदर भएको थियो। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा पनि उपप्रमुख पदमा विजयी उम्मेदवारले पाएको मतभन्दा बदर मत धेरै थियो।

पाँच वर्षअघि गरिएको स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले करिब २० हजार स्वयंसेवक परिचालन गरेको थियो। त्यति हुँदाहुँदै पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा मत बदर भएको थियो। विराटनगरमा २४ प्रतिशत, ललितपुर महानगरमा १९ प्रतिशत र जनकपुर उपमहानगर पालिकामा १४ प्रतिशत मत बदर भएको थियो। यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा स्वयंसेवक परिचालन गरिएन। मतदाता शिक्षाको नाउँमा स्वयंसेवकले निश्चित दलका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न प्रोत्साहन गरेको पाइएपछि निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि स्वयंसेवक परिचालन नगर्ने निधो गरे पनि त्यसले मत बदर हुनमा पक्कै पनि भूमिका खेलेको छ। हालैको स्थानीय चुनावमा अत्यधिक मत बदर हुनुमा दलहरूको गठबन्धन र तालमेल पनि एउटा कारण हुन सक्छ। निर्वाचनमा सत्तामा भएका र प्रतिपक्षी दलले आ–आफ्नो हिसाबले गठबन्धन गरे। कतिपय शिक्षित र जान्ने–बुझ्नेहरूले नै मतदान गर्दा अन्योल भएको बताएका थिए। यसरी अत्यधिक मत बदरका कारण कतिपय ठाउँमा निर्वाचित हुनुपर्ने व्यक्ति पराजित र पराजित हुने व्यक्ति निर्वाचित भएको हुन सक्छ, जुन न लोकतन्त्रको भावनाअनुसार भयो, न सम्बन्धित उम्मेदवारहरूलाई न्याय मिल्यो।

यसमा दोष जति सबै निर्वाचन आयोगको थाप्लोमा हाल्न मिल्दैन। धेरै निकाय र पक्ष छन्, जसले यसको हिस्सा सेयर गर्छन्। अनि तिनै पक्षहरूले मतदाता शिक्षामा उल्लेख्य भूमिका पनि खेल्न सक्छन । निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष ढङ्गले स्वयंसेवी परिचालन गरी मतदाता शिक्षा प्रदान गर्न सक्छ। चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रत्येक दलले आफ्ना नेता–कार्यकर्तामार्फत मतदान कसरी गर्ने भनेर आमजनतालाई ज्ञान दिन सक्छन्। स्थानीय नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र स्वयंसेवीहरूले पनि यसमा महìवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछन्। अर्को विचारणीय पक्ष विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोग गर्नु पनि हो। धेरै मुलुकमा यसको सफल अभ्यास भइसकेकाले हामीले पनि उक्त प्रविधिको प्रयोग गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन। दक्षिण एसियामा भारतलगायत धेरै मुलुकले पहिल्यैदेखि विद्युतीय मतदान आरम्भ गरिसकेको अवस्था छ। बङ्गलादेशमा आगामी चुनावमा यसको प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा बहस जारी छ। हामीकहाँ भने निर्वाचनपछि नतिजा थाहा पाउन हप्तौँ कुर्नुपर्छ। कतिपय सन्दर्भमा मतपत्र गणना गर्दा झैँझगडा गर्ने, मतपत्र च्यात्नेदेखि मतपेटिका लिएर दौडिनेसम्मका गतिविधि देखिएकै हो। विद्युतीय मतदान भएमा मतपरिणाम उही दिनमा थाहा पाउने मात्र होइन, मतपत्र बदर न्यून भई निर्वाचनमा हुने यस्ता धेरै किमिमका अनियमितता कम गर्न सकिन्छ।