रामनारायण देव
रामनारायण देव
लोकतन्त्र र राजतन्त्र सँगसँगै चल्न सक्दैन । संसारभर चलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन । सबै राजनीतिक शक्ति एक भएर कथित राजावादी आन्दोलन परास्त गर्नु पर्छ । त्यसो भनेर मात्रै सुख पाइँदैन । आमनागरिकका चाहना पूरा गर्ने दिशामा सत्ता र प्रतिपक्ष एक भएर अघि बढ्नु पर्छ ।
नेपालमा २००७ सालमा जनव्रmान्तिबाट प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भएको थियो । एक शताब्दीको राणातन्त्रको निरङ्कुशताबाट नेपाली जनताले मुक्ति पाएका थिए । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सञ्चालित जनव्रmान्तिमा राजा त्रिभुवनको पनि सदासयता थियो । विसं १९०३ मा कोतपर्व मच्चाई जङ्गबहादुर राणाले सम्पूर्ण राजकीय कार्यकारिणी अधिकार राजा सुरेन्द्रवीरविव्रmम शाहबाट पञ्जा छाप लिई स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश शासन प्रणाली सुरु गरिसकेका थिए । त्यसपछि राजालाई एउटा खोपीको देवताका रूपमा थापना गरी सम्पूर्ण राजकीय अधिकारको प्रयोग गरिरहेका थिए ।
राजा त्रिभुवनले पनि राणातन्त्र समाप्त गरी प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि चिन्तित थिए । गोप्य रूपमा कांग्रेसलाई साथ दिइरहेका थिए । कांग्रेसले २००७ साल कात्तिक २६ गते जनव्रmान्ति सुरु गर्न लागेपछि त्रिभुवन पनि जनव्रmान्ति सफल पार्न भारत सरकारको सहयोगमा विशेष विमानद्वारा दिल्ली सवारी भयो । यता जनव्रmान्तिले व्रmमशः तीव्र गति लिइरहेको थियो । जिल्ला जिल्लाको सदरमुकाममा आव्रmमण गरी सत्ता कब्जासहित आफ्नो सरकार बनाउँदै लगेका थिए ।
यसबाट आत्तिएर राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले आफ्ना दूतद्वारा भारत सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई शासन व्यवस्थामा सुधार गर्ने केही बुँदासहित पत्र पठाए । ती सुधारका बुँदामा केही थप गरी भारत सरकारले पुनः राणा प्रधानमन्त्रीलाई पठाए । त्यसपछि राणा सरकारले पनि ती थप बुँदामा सहमति जनाई पत्र पठाए ः
(१) त्यसमा राजा त्रिभुवनलाई नै श्री ५ महाराजका रूपमा मान्यता दिई बालिग मताधिकारको आधारमा निर्वाचन गरी एक वैधानिक सभा गठन गरी सोमार्फत नेपालको नयाँ संविधान तयार गर्ने । (२) राणा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जनप्रतिनिधि – कांग्रेस) सहितको नयाँ सरकार गठन गर्ने (३) सबै राजनीतिक बन्दीलाई मुक्त गर्ने (४) राजनीतिक सङ्गठन बनाउने अधिकार प्रदान गर्ने ।
यसरी राणा सरकारद्वारा प्रेषित सर्त अनुसार भारत सरकारले दिल्लीमा राजा त्रिभुवनसँग सल्लाह गरी त्यस अनुरूप कांग्रेस नेता बिपी कोइराला र सुवर्ण शमशेरसित फागुन १ गते सम्झौता भयो । जसलाई दिल्ली सम्झौता भनिन्छ । यसरी तीन वटै पक्षबिच सम्झौता भएपछि जनव्रmान्ति बन्द गरियो । राजा त्रिभुवन फागुन ४ गते नेपाल फर्किए ।
नेपाल फर्किएपछि राजा त्रिभुवनले फागुन ७ गते शाही घोषणा गर्दै आज हाम्रो प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैज्ञानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होओस् भन्ने अहिले हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकाले, यो विधान तयार नभएसम्म अहिले हामीलाई हाम्रो कार्यसम्पादन गर्नमा मद्दत र सल्लाह दिनको निमित्त दुनियाँको विश्वास भएका दुनियाँका प्रतिनिधिसमेत सम्मिलित भएको एक मन्त्रीपरिषद् गठन होस् भन्ने हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकाले घोषणाद्वारा हामीलाई हाम्रो कार्यसम्पादनमा मद्दत गर्न श्री ३ महाराज मोहनशमशेर प्रधानमन्त्री र अन्य नौ जना बनाएका छौँ । त्यसमा बिपी कोइरालालाई गृहमन्त्री बनाइएको थियो ।
त्यसपश्चात् उक्त सरकारले तत्काल शासन चलाउन २००७ साल चैत १७ गते नेपाल अन्तरिम शासन विधान पारित गरियो तथा चैत २९ गते राजा त्रिभुवनद्वारा लालमोहर प्रदान गरी जारी गरियो । त्यस अन्तरिम विधानमा दुई वर्षभित्रै विधान सभाको चुनाव गराउने भन्ने उल्लेख थियो । दुई वर्षभित्र राजा त्रिभुवनले विधान सभाको चुनाव गराउने कुनै जाँगर देखाएनन् । राजनीतिक पार्टीले बेला बेलामा दबाब दिए पनि कुनै प्रतिव्रिmया देखाएनन् ।
उल्टै राजा त्रिभुवनले बिस्तारै अन्तरिम विधान संशोधन गरी सबै राजकीय अधिकार आफूमा निहित गरे । उक्त विधान नौ पटकसम्म संशोधन गरी राजा त्रिभुवनले २००७ सालको व्रmान्तिको भावना र अन्तरिम विधानमा व्यवस्था भएकोविपरीत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार खोसे । जनव्रmान्तिले सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित गरी राजाको संवैधानिक नायकत्वमा बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रको व्यवस्था गरिएको थियो ।
यसको विपरीत राजा त्रिभुवनले अन्तरिम विधान संशोधन गरी दरबारलाई शक्ति सम्पन्न तुल्याए । संशोधन २०१० साल माघ ७ गते राजा त्रिभुवनले अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी राजालाई सम्पूर्ण राजकीय शक्तिको स्रोतका रूपमा स्थापित गरे । उनले त्यही दिन नेपाल गजेटमा प्रकाशित गराई न्यायिक सर्वोच्चता न्यायिक स्वतन्त्रता एवं प्रधान न्यायालयले प्राप्त गरेका मूलभूत अधिकार हटाई आफँैमा निहित गराए । प्रधान न्यायालयको मानहानीसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने व्यवस्था खारेज गरियो । प्रधान न्यायालय रहने २००८ मा व्यवस्था गरिएको “प्रधान न्यायालयको आदेश र फैसला अकाट्य प्रमाण भनी मान्य हुने छ,” भन्ने वाक्यांश हटाइयो । त्यो ऐनको दफा ३० लाई खारेज गरियो र प्रधान न्यायालयको रिट निवेदन सुनुवाइ गर्न पाउने अधिकार पनि खोसियो ।
यसरी राजा त्रिभुवनले २००७ सालको जनव्रmान्तिले ल्याएको प्रजातान्त्रिक अधिकार खोसे । संविधान सभा निर्वाचन पनि विभिन्न बहानामा गरी टार्दै गए । २०११ साल फागुनमा उनको मृत्युपछि महेन्द्र राजा भए । उनले त झन् कठोर भई प्रजातन्त्रमाथि कुनै प्रहार बाँकी राखेनन् । सर्वप्रथम शासनसत्ता लिएपछि २०१२ साल माघ १५ गते मन्त्रीपरिषद्सम्बन्धी व्यवस्था हेरफेर गर्न चौथो पटक अन्तरिम विधान संशोधन गरियो । त्यसपछि २०१५ जेठ २, जेठ १९ तथा २०१६ असार १४ गते पनि संशोधन गरी बाँकी सरकार (मन्त्रीमण्डल) मा रहेका अधिकार पनि आफूमा निहित गरे र सर्वशक्तिशाली भए । राजा महेन्द्रले पनि संविधान सभाको निर्वाचन नगराई विभिन्न बहानामा पन्छाउँदै गए । संविधान सभा निर्वाचनको माग टारेर पछि आमनिर्वाचन घोषणा गरे । त्यो निर्वाचनमा कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत ल्याई सरकार गठन ग¥यो । प्रधानमन्त्री भएपछि कोइरालाले विकासनिर्माणमा जोड दिए । शताब्दीदेखिको सामन्ती प्रथामा आधारित बिर्ता उन्मूलन, भूमिसुधार, वनजङ्गलको राष्ट्रियकरण, सहकारी जस्ता व्रmान्तिकारी कदम चाले । असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगाल्दै इजराइललगायत राष्ट्रसित दौत्य सम्बन्ध स्थापित गरे । मुलुकभित्र यातायातको क्षेत्रमा राजमार्गको सर्वेक्षण गराए । पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माण, काठमाडौँ धुलिखेल बर्दीबास जनकपुर मार्ग धनगढी–डडेल्धुरा मार्ग काठमाडौँ–हेटौंडा रोप वे जस्ता मार्ग निर्माण गर्न सोभियत रुस, अमेरिका जस्त मुलुकसित सहयोगमा सर्वेक्षण गराए । बिपीका यही सुधारका कार्यव्रmम देखेर महेन्द्रमा इष्र्या पलायो र २०१७ सालको काण्ड भयो । नेपाली जनताका आशा निराशामा परिवर्तन भए । प्रवासमा रहेका कांग्रेसका नेताले सशस्त्र व्रmान्तिको आह्वान गरिसकेका थिए । २०३१ साल पुसमा ओखलढुङ्गा काण्डमा राम र लक्ष्मण जस्ता होनहार युवाले सहादत दिइसकेका थिए तापनि राजा वीरेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा कुनै पन सुधारका सङ्केत दिएन । बरु पञ्चायती व्यवस्थामा दोस्रो संशोधन गरी झन् कठोर बनाए । गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान नै चलाए ।
२०३३ साल पुस १६ गते करिब आठ वर्षको प्रवासबाट बिपी मेलमिलापको सिद्धान्तसहित नेपाल फर्किए । उनीमाथि सात वटा सङ्गठानिक मुद्दा थिए जसमा फाँसीको सजायसम्म हुने सम्भावना थियो । अदम्य साहसका धनी कोइराला ज्यानका बाजी लगाएर नेपाल फर्किए । बिपीको नेपाल आगमनले नेपाली राजनीतिमा एउट तरङ्ग पैदा गरेको थियो । उनलाई भेट्न दिनहुँ सयौँ कार्यकर्ता सुन्दरीजल जेलमा जान्थे । बहुदल टार्न जनमत सङ्ग्रह गरियो । बहुदल हराइयो । २०३९ साउन ६ गते बिपीको देहावसान भयो ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट बहुदलीय संसदीय व्यवस्था स्थापना भयो । राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा खोसिएको प्रजातन्त्रलाई ३० वर्षपछि उहाँकै छोरा राजा वीरेन्द्रले २०४६ साल चैत २६ गते प्रजातन्त्र फिर्ता दिन बाध्य भए । त्यसअघिका १८ वर्षको कार्यकालमा राजा वीरेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थामा कुनै सुधार गरेनन् । बुबा राजा महेन्द्रकै पद चिह्नमा हिँडे । २०४७ साल कात्तिकमा निर्माण भएको संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्रले तय गरेको मार्गचित्रमा नै हिँडे । २०५८ साल जेठ १९ गते निधनअघि राजा वीरेन्द्र केही अपवादबाहेक संवैधानिक राजसंस्थालाई नै पालना गरे । त्यसपछि संयोगवश राजा बनेका ज्ञानेन्द्रबाट २०५९ साल जेठ ८ गते संसद् विघटन गरियो । त्यसपछि असोज १९ गते तत्कालीन जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरी सम्पूर्ण राजकीय कार्यकारी अधिकार राजाले लिए । २०६२÷६३ को आन्दोलनले राजालाई घुँडा टेकायो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाका माग सम्बोधन गर्न राजा तयार भए । त्यो बाटो नै गणतन्त्रको जगको ढुङ्गा बन्यो ।
२०६५ साल जेठ १५ गते नवगठित संविधान सभाबाट बहुमत सभासद्ले करिब साठे दुई शताब्दीको निरङ्कुश राजतन्त्रलाई सधैँका लागि बिदा ग¥यो । त्यसपश्चात् विगत १६ वर्षदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुकको शासन सत्ता चलिरहेको छ । जनताले जनआन्दोलनबाट फालिएको राजतन्त्रलाई पुनस्र्थापना गर्ने राजावादीले गत चैत १५ गते विध्वंस मच्चाई धनजनको ठुलो क्षति गरे । एक पत्रकारसहित दुई युवाले सहादत प्राप्त गरे । कलङ्कको इतिहास बनिसकेको राजतन्त्रलाई पुनः बिउँझाउने राजावादीको दिवा सपना पूरा हुने छैन । सात सालदेखि अहिलेसम्म राजतन्त्रले लोकतन्त्रको स्थायित्व र विकासमा बाधा पु¥याइराखेको आमनागरिकलाई थाहा छ । विगत साढे सात दशकको इतिहासमा लोकतन्त्रको संस्थागत हुन नदिनुमा निरङ्कुश राजतन्त्रको प्रमुख भूमिका रहेको छ । लोकतन्त्र र राजतन्त्र सँगसँगै चल्न सक्दैन । संसारभर चलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन । सबै राजनीतिक शक्ति एक भएर कथित राजावादी आन्दोलन परास्त गर्नु पर्छ । त्यसो भनेर मात्रै सुख पाइँदैन । आमनागरिकका चाहना पूरा गर्ने दिशामा सत्ता र प्रतिपक्ष एक भएर अघि बढ्नु पर्छ । बोलीबाट होइन व्यवहारबाटै नागरिक चाहना पूरा भए भने पुनरुत्थानवादी शक्तिले टाउको उठाउन पाउने छैन । लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र हुन्छ, राजतन्त्र होइन ।
