नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, भदौ १३ गते । महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराउपरको बयानका क्रममा सोधिने प्रश्नावलीको तयारी थालेको छ । समितिले महाभियोग प्रस्तावमा उल्लेखित २१ विषयलाई नै मूल प्रश्न र प्रमाण सङ्कलनका क्रममा आएका विषयलाई समेत समेटेर प्रश्नावलीको मस्यौदा गरिरहेको छ ।
आइतबारसम्म इमेल र स्वयं उपस्थित भएर करिब दसवटा (व्यक्ति/समूहले) प्रमाण पेस गरेका छन् । ती प्रमाणलाई समेत आधार मानेर समिति सचिवालयले प्रश्नको मस्यौदा गरेको छ । सचिवालयले तयार पारेको प्रश्नावली आधार मानेर नै बयानको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
महाभियोग सिफारिस समितिका सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले प्रस्तावमा उल्लेखित मूल विषय र प्रमाण सङ्कलनका क्रममा आएका विषयलाई समेटेर सचिवालयले प्रश्नावली बनाउने बताउनुभयो । गौतमले भन्नुभयो, “मूल प्रश्न त महाभियोग प्रस्तावमा उल्लेख भएकै छन् । २१ विषय त्यहाँ समेटिएका छन् । अब प्रमाण सङ्कलनका क्रममा आएका विषयलाई पनि समेटेर हामीले प्रश्नावलीका रूपमा विकास गछौँ । प्रश्न त त्यहाँ माननीयज्यूहरूले पनि तयार पार्नुहोला । हामीले विषय नछुटून् भन्नका लागि सहजीकरणको दस्तावेज बनाउँछौँ ।”
समितिले महाभियोग पेस गर्ने क्रममा २१ विषयलाई मूल रूपमा उठान गरेको छ । जसमा प्रस्तावकले जबराले कार्यकारीसँग हिस्सा खोजेको, न्यायिक निष्ठा नरहेको, विचलन देखिएको, न्याय सम्पादन प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसकेको, तथा न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी रूपमा अघि नबढाएको उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै संसदीय सुनुवाइका क्रममा गरेका प्रतिबद्धताविपरीत काम गरेको, न्यायपालिकाको विकृति विसङ्गति अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि चासो नदेखाएको, सहकर्मी न्यायाधीशले नै बेन्च सेयर नगरेको, न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद्लाई लामो समयदेखि बन्धक बनाएकोलाई पनि मूल विषय बनाएको छ । प्रस्तावमा उठाइएका यी विषयमा आधारित भएर सचिवालयले प्रश्न बनाउनेछ । प्रस्तावमा उठाइएका विषयलाई पनि सचिवालयले प्रश्नका रूपमा सामेल गर्नेछ ।
बारले पेस ग-यो प्रमाण
समितिमा आइतबार नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले प्रमाण पेस गरेका छन् । बार एसोसिएसन र दल निकटका कानुन व्यवसायीको सङ्गठनलाई कुनै सबुद प्रमाण भए पेस गर्न समितिले पत्राचार गरेको थियो । यस्तै पूर्वन्यायाधीश फोरमसँग पनि समितिले प्रमाण मागेको थियो । सार्वजनिक सूचनाबाट पनि समितिले प्रमाण माग गरेको छ । समितिले आइतबारसम्म प्रमाण पेसका लागि दिएको समयमा इमेल र स्वयं उपस्थित भएर दसबटा सूचना प्राप्त भएका छन् ।
बारले विभिन्न ३४ बुँदामा प्रमाणका रूपमा इच्छाराज तामाङको मुद्दामा अधिवक्ता रुद्र पोखरेल र न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाबीच भएको संवादलाई प्रमाणका रूपमा लिन सुझाइएको छ । यस्तै सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा भएको भनिएको अनियमितताका विषयलाई पनि प्रमाणमा लिन बारले आग्रह गरेको छ । संवैधानिक इजलास अवरुद्ध गर्ने गरी डा. गणेश रेग्मीको रिटको अन्तरिम आदेश र पूर्ण फैसलालाई आधार मान्न बारको आग्रह छ ।
जबरा पदमा रहँदा विकृति र विसङ्गतिलाई प्रश्रय दिएको, विकृति विसङ्गति अन्त्यको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा इच्छा नदेखाएको, बिचौलिया प्रयोग गरी सम्पत्ति आर्जन गरी आफन्तको नाममा राखेको बारको आरोप छ । बारले जबराका सम्धी पूर्वगभर्नर तिलक रावल, ज्वाइँ विनय रावल, अर्का सम्धी रामशरण थापा, भाइ प्रभुशमशेर तथा दिदी भिनाजुको समेत सम्पत्ति छानबिनको माग समितिसमक्ष गरेको छ ।
अख्तियारको स्टिङ अपरेसन खारेज गराउन अनुकूलको इजलास गठन गरेको, विभिन्न जिल्लामा विचाराधीन मुद्दा फैसला गर्न निश्चित अवधिका लागि न्यायाधीश काजमा पठाएको आरोप पनि बारको छ । सिद्धबाबाको मुद्दा फैसलाका लागि आर्थिक लेनदेन गरेको र भनेअनुसार फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई पुरस्कृत गरेकोलगायतका आरोप बारको छ ।
