बाबुराम शर्मा
चरीकोट, भदौ ४ गते । दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिक–५, लापिलाङको रानीवन पहिरो नियन्त्रणका लागि बागमती प्रदेशबाट आएको दुई करोड रुपियाँभन्दा बढी अनुदान काम पूरा नगरी हिनामिना गरेको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन्।
पहिरो नियन्त्रण गर्न तारजालीका लागि प्रदेशबाट आएको दुई करोड २० लाख रुपियाँ पूरा कामै नगरी हिनामिना गरेको स्थानीय रत्नबहादुर खड्काले बताउनुभयो। रकम सिध्याउन सातवटा उपभोक्ता समिति बनाई ३०/३० लाख रुपियाँ भागबन्डा गरिएको छ। स्थानीय खड्काले भन्नुभयो, “झारा टार्ने काम गरेर एक करोड ८६ लाख रुपियाँ खर्च भएको देखाइएको छ। लगाउँदै नलगाएको ७५० घनमिटर ग्याबिन कार्यालयको मिलोमतोमा घोटला गर्न पहिरोले बगाएको भनी मुचुल्का बनाइएको छ। पहिरोले तारजाली बगाएकै छैन।”
स्थानीय मोहनबहादुर थापाले भन्नुभयो, ‘पैसा फ्रिज जान्छ भनेर सिध्याउन पहिरो नआउने ठाउँमा पनि जथाभावी डोजर चलाएर पहिरो आउने बनेको छ। यति ठूलो पहिरो तारजाली लगाएर रोक्न सकिने नै छैन। यो पहिरो मागिखाने ठाउँ बनेको छ।”
अर्का स्थानीय सुन्दर श्रेष्ठले उपभोक्ता समितिले आएको रकमको २० प्रतिशत रकम कोही–कोहीलाई खुवाउनुपर्छ भनेको बताउनुभयो। ग्याबिन बगाएको मुचुल्काबारे अनजानझैँ बन्दै भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख मङ्गल जाग्रीले भन्नुभयो, “सातवटा उपभोक्ता समितिका लागि ३०/३० लाख रुपियाँको व्यवस्था भएरै कार्यक्रम आएको हो। कामको मूल्याङ्कन गरी भुक्तानी भएको छ। कार्यालयको कुनै मिलेमतो छैन। पारदर्शी छ, कुनै हिनामिना भएको छैन।”
उपभोक्ता समितिले खर्च भएको भनी देखाएको तारजाली प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई बेचेर रकम लिने आशाले दिएको तारजालीको रकम नआएपछि समितिका पदाधिकारीको बठ्याइँ उदाङ्गो भएको छ। पालिकाका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संयोजक मुकुन्द शिवाकाटीका अनुसार वडाबाट दुई सय थान तारजाली उपलब्ध भएपछि ज्यालामा तारजाली भर्ने काम भएको हो। आएको नौ लाख रुपियाँमध्ये छ लाख ६४ हजार मात्र भुक्तानी भएको छ। लगाइएका तारजाली स्थलमै भएकाले पहिरो नियन्त्रणका लागि आएको रकममध्ये दुरुपयोग भएको रकम फिर्ता गराउन सम्बन्धित निकाय लाग्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ।
