काठमाडौँ, भदौ २ गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अदालतलाई सबै किसिमका दबाब, पूर्वाग्रह र विकृतिबाट मुक्त राख्दै स्वतन्त्र रूपमा न्याय सम्पादन गर्नसक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
मुलुकमा ऐन, नियमको सङ्ख्या पर्याप्त भएर मात्र जनताले न्याय पाउने कुरा सुनिश्चित हुन सक्दैन भन्नुहुँदै उहाँले जनताले न्याय पाउन न्यायाधीश, वकिल, कानुन व्यवसायी सबैमा सकारात्मक सोच र उच्च नैतिकता हुनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पाँचौँ मुलुकी संहिता दिवसका अवसरमा बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकी संहितालगायत प्रचलित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी विधिको शासनलाई गाढा उतार्न सम्बन्धित पक्षको क्षमता विकास र सुधारका कामलाई पनि निरन्तरता दिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले १९१० सालमा मुलुकी ऐन जारी गर्नुभएको थियो। २०२० सालमा त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ मुलुकी ऐन जारी गरियो। २०७४ सालमा मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र मुलुकी फौजदारी (कसुर तथा सजाय निर्धारण) ऐन प्रमाणीकरण भएको थियो भने त्यसलाई २०७५ सालमा लागू गरिएको थियो। लागू भएको दिनलाई मुलुकी संहिता दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकी संहिताको निष्पक्ष र प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी जनतालाई सरल, छिटो र छरितो रूपमा न्याय प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुहुँदै भन्नुभयो, “चारवटा संहिता मुलुकको न्याय सम्पादनको सन्दर्भमा ठूलो उपलब्धि हो। न्याय सम्पादन प्रणाली चुस्त र प्रभावकारी बनाउन संहिताले उल्लेखनीय काम गरेका छन्।” उहाँले विभिन्न कानुनी सुधार हुँदाहुँदै न्याय सम्पादन अपेक्षाकृत चुस्त र दुरुस्त हुन नसकेको भन्नुहुँदै न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई छिटो र छरितो गराई सीमान्तकृत जनताको सहज पहुँचमा न्याय पु-याउन धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो। उहाँले कार्यसम्पादन प्रणालीलाई जतिसक्दो चुस्त, निष्पक्ष र कम खर्चिलो बनाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नागरिकका दैनिक व्यवहार र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न तथा समाजमा शान्ति व्यवस्था कायम गर्न मद्दत पु-याउँछ भन्नुहुँदै उहाँले यी कानुन व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक र व्यावहारिक सम्बन्धलाई आधुनिक विधि शासित मान्यताअनुरूप परिभाषित गर्न महत्त्वपूर्ण कानुनी आधारशीलाका रूपमा रहेको बताउनुभयो।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले कानुनको सही ढङ्गबाट अभ्यास हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रभावकारी कार्यान्वयन र व्यावहारिक समस्या देखिए समय–समयमा कानुन परिमार्जन हुनुपर्ने बताउँदै विभिन्न ऐनको कतिपय प्रावधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार्नुभयो।
कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले कानुन सुधारमा बाहिरी दबाब हुनु हुँदैन भन्दै कुन–कुन विषय र क्षेत्रमा कानुन निर्माण हुन आवश्यक छ भन्नेबारे अनुसन्धान हुनु जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले न्याय क्षेत्रमा कार्यान्वयन र नैतिकता अभाव हुन थालेको बताउँदै कानुन कार्यान्वयनमा कहाँ कसका कारण कमजोरी छ भन्नेबारे समीक्षा हुनु आवश्यक छ भन्नुभयो। महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले कानुनको ठोस कार्यान्वयनबाट मात्र कानुनको उद्देश्य पूरा हुनसक्ने बताउँदै कानुनको कार्यान्वयन अवस्था र प्रभावका बारेमा समीक्षा हुनु जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो।
निमित्त कानुन सचिव फणीन्द्र गौतमले संहिताहरूमा गरिएका कतिपय व्यवस्थाबारे आमजनतासमक्ष अझै जानकारी हुन नसकेको बताउँदै तिनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि थप भौतिक, प्रशासनिक र संस्थागत पूर्वाधारको आवश्यकता रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले एउटै कानुनभित्र हदम्याद फरक–फरक भएकाले एकरूपता कायम गर्न सक्दा व्यावहारिक हुने बताउनुभयो।
