काठमाडौँ, भदौ २ गते । महाभियोग सिफारिस समितिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग छानबिन थालेको छ। समितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैका सांसदहरूले छानबिन प्रक्रियालाई चाँडो निष्कर्षमा पु-याउन जोड दिएका छन्।
बुधबार पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिनासम्म समितिलाई काम गर्ने समय छ तर निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको र मनोनयनपछि सदन नहुने भएकाले छिटो काम सक्नुपर्ने दबाबमा समिति छ। प्रतिनिधि सभाले साउन २२ गते प्रस्ताव समितिमा पठाएको थियो।
बैठकमा एमालेका तर्फबाट सदस्य रहनुभएका कृष्णभक्त पोखरेलले चाँडो काम सक्ने गरी कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। पोखरेलले महाभियोगको सूचनापछिका कानुनले तोकेका प्रक्रिया सही रूपमा पालना नभएको बताउनुभयो।
पोखरेलले भन्नुभयो, “सुरुवातदेखि नै प्रक्रिया सही रूपमा पालना भएको छैन। समयमा समितिले काम पाउन सकेन। अब करिब एक महिनाको अवधि छ। यसमा कसरी टुङ्ग्याउन सकिन्छ कार्यतालिका नै बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। समितिको कार्यविधि पनि सोहीअनुसार निर्माण गर्नुपर्छ।”
पोखरेलले महाभियोगका सूचनादाता नै छानबिन समितिमा रहेको पनि प्रश्न गर्नुभयो। आफैँ प्रस्तावक रहने र छानबिनमा आफैँ बस्ने गलत हुने उहाँको भनाइ छ।
माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा गुरुङले समिति गठन संसद्को सुरुवातमै नहुँदा प्रस्तावक र छानबिन एकै हुन पुगेको बताउनुभयो। गुरुङले यसअघि पनि महाभियोगका प्रस्ताव सदस्यहरू नै छानबिन समितिमा पनि रहेको अभ्यास रहेको बताउनुभयो।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट समिति सदस्य रहनुभएका मीन विश्वकर्माले समितिले काम पाउनै ढिला भएको बताउनुभयो। विश्वकर्माले समयमा समितिले प्रस्ताव नपाउँदा छानबिनका काममा दबाब भएको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “प्रस्ताव आयो त सही समयमा समितिले पाउन सकेनौँ। हामीलाई तीन महिनाको समय हो तर हामी जति सक्छौँ त्यसलाई काम गरौँ। हामी आवश्यक तथ्य प्रमाण मागौँ, कागजात खोजौँ। यसमा तटस्थ भएर हामीले छानबिन प्रक्रिया टुङ्गोमा पु-यायौँ। चाँडै सभापति चयन प्रक्रिया पनि पूरा गरौँ।”
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का कल्याणी खड्काले छोटो अवधि भएकाले छानबिन चुनौती भएको बताउनुभयो। उहाँले छोटो अवधिमा छानबिन सक्ने गरी कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
जनता समाजवादी पार्टीका एकवाल मियाले छोटो अवधि भए पनि प्राप्त कागजातलाई तथ्यपरक रूपमा चाँडोभन्दा चाँडो छानबिन प्रक्रियामा पु-याउनुपर्ने बताउनुभयो।
एमाले सांसद् शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले भने नियमावलीले तोकेबमोजिमको समयलाई नै आधार मानेर कार्यतालिका बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। नियमावलीले समितिलाई तीन महिनाको समय दिएको छ तर तीन महिनाको अवधिसम्म भने संसद्को कार्यकाल नै बाँकी रहँदैन।
समितिको पहिलो बैठक ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टको अध्यक्षतामा बसेको थियो तर नयाँ सभापति चयनबारे भने समितिले कुनै निर्णय गरेको छैन। यस्तै बैठक सञ्चालनको कार्यविधिको मस्यौदा पनि बुधबार वितरण भएको छ। वितरित मस्यौदा परिमार्जनपछि पारित हुनेछ। समितिको दोस्रो बैठक तोकिएको छैन।
