कालीगण्डकी दोहन रोक्न सामूहिक प्रतिबद्धता

बागलुङ समाचारदाता

बागलुङ, साउन ३१ गते । कालीगण्डकी नदीको अवैध दोहन रोक्न धौलागिरिका चार जिल्लाका समन्वय समिति सहमत भएका छन्। कालीगण्डकी नदीबाट अवैध रूपमा भइरहेको गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गाको उत्खनन रोक्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्न जिल्ला समन्वय समिति बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङले सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। 

कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन आयोजना कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीमा कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आदेश दिएको थियो। चार जिल्लाका समन्वय समिति, स्थानीय तहसहित ४० वटा संस्थालाई विपक्षी बनाई परेको रिटमाथिको आदेश कार्यान्वयनका लागि समन्वय समितिहरूले पहल थालेका हुन्। चार जिल्लाका समन्वय प्रमुख, उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय अधिकारीको संयुक्त बैठकले कालीगण्डकी नदीबाट गैरकानुनी रूपमा भइरहेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन, सङ्कलन र बिक्रीवितरण नियन्त्रणका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। मुस्ताङबाट सुरु भएको कालीगण्डकी नदी, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वतको फेरो मार्दै स्याङ्जामा निस्कन्छ। 

“एकल प्रयासले दोहन रोक्न असम्भव देखियो,” जिसस पर्वतका प्रमुख विष्णुराम विकले भन्नुभयो, “प्रकृतिको अवैध दोहनबाट व्यक्ति मोटाउने, प्रकृति सकिने काम सबै मिलेर रोक्नुपर्छ।” कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक सुन्दरता कायम राख्न गैरकानुनी दोहनलाई तत्काल रोक्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। 

“नदीजन्य पदार्थको संरक्षण र उपयोग दुवै गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो,” जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख अमरबहादुर थापाले भन्नुभयो, “प्राकृतिक अवस्थामा खलल नआउने गरी कानुनी रूपमा मात्रै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्नुपर्छ।” 

प्रदेशले समयमा कानुन निर्माण नगर्दा समन्वय समितिलाई कार्यकारी अधिकार छैन। हाल समन्वय समितिलाई अनुगमनको जिम्मेवारी दिए पनि थप कार्य गर्न वञ्चित गरिएको छ। दोहनकर्ताको पहुँच राज्य संरचना र राजनीतिक नेतृत्वको माथिल्लो तहमै रहेकाले दोहन रोक्न कठिन भएको जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन्। “हामीले केही दिनपहिला अनुगमन गर्दा अवैध दोहन भएको भेटेर प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा कारबाहीसमेत गरेका थियौँ,” समन्वय समिति पर्वतका प्रमुख विष्णुराम विकले भन्नुभयो, “दोहन गर्ने कारबाहीमा परेको एक दुई दिनमै सुरक्षाका निकायका प्रमुखको सरुवा भयो।” सर्वोच्चको आदेशलाई देखाएर नदीजन्य पदार्थको अचाक्ली मूल्यवृद्धि गर्ने र दोहन पनि नरोकिने अवस्था आए पनि स्थानीय तहले केही गर्नसक्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको भनाइ छ।

कालीगण्डकी नदीबाट उत्खनन हुने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाबाट स्थानीय तहले राजस्व जम्मा गर्ने गरेका भए पनि संरक्षणमा स्थानीय तहको चासो कम भएको जिल्ला समन्वय प्रमुखहरूको गुनासो छ।