शपथसम्बन्धी विधेयक पारित, मातृभाषालाई पनि मान्यता

नारायण काफ्ले 

काठमाडौँ, साउन २६ गते । संविधान जारी भएको करिब सात वर्षपछि सङ्घीय संसद्ले शपथसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । संविधानले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले कार्यभार सम्हाल्नुअघि पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने व्यवस्था गरेको छ । तर, लामो समयदेखि कानुनविहीन रूपमा शपथ हुँदै आएको थियो । 

नियुक्तिसम्बन्धी सम्बन्धित कानुनले तोकेको हकमा सोहीबमोजिम र अन्य राजकीय पदमा अभ्यासअनुसार शपथ हुँदै आएको थियो । शपथको स्पष्ट बेहोरा नहुँदा कतिपय अवस्थामा विवादितसमेत बनेका थिए । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथ विवाद भएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेश प्रतिस्थापन नहुँदा निष्क्रिय भएपछि सरकारले २०७८ असोजमा नयाँ विधेयक ल्याएको थियो । सङ्घीय संसद्का दुवै सभाबाट विधेयक पारित भएको हो । अब प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकको जानकारी राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । त्यसपछि प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा जानेछ ।  

संविधानले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा अन्य कार्यकारी पदमा कार्यभार लिनुअघि शपथको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ८० ले कार्यकारी पदको शपथको व्यवस्था गरेको छ । यसमा भनिएको छ, “प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि सङ्घीय कानुनबमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ ।”

पारित विधेयकले सार्वजनिक पदको परिभाषा पनि गरेको छ । विधेयकले निर्वाचित, नियुक्त, मनोनयन र सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने कुनै पनि पदलाई सार्वजनिक पदमा परिभाषित गरेको छ । 

शपथ लिँदा वा शपथ गराउँदा सरकारी कामकाजको नेपाली भाषामा लिनु वा गराउनु पर्नेछ । पारित विधेयकले भने मातृभाषामा पनि शपथको सुविधा दिएको छ । पारित विधेयकमा भनिएको छ, “जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले नेपालमा बोलिने आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिन सक्नेछ । त्यसरी मातृभाषामा शपथ लिने भएमा शपथको बेहोरा आफ्नो मातृभाषामा अनुवाद गरी त्यस्तो अनुवाद आफैँले प्रमाणित गराउने पदाधिकारीसमक्ष शपथ लिनुअगावै पेस गर्नुपर्नेछ ।”

सरकारी कामकाजको भाषाबाहेकको शपथ यसअघि विवादमा समेत परेका छन् । तत्कालीन उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दीमा लिनुभएको शपथ संविधान प्रतिकूल रहेको भन्दै सर्वोच्चले नै बदर गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी र न्यायाधीश बलराम केसीको संयुक्त इजलासले २०६६ साउन ९ गते शपथ बदर गरेको थियो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलाई मातृभाषामा शपथ लिने छुट संविधानले नदिएको भन्दै बदर भएको थियो । झाले दोहो-याएर शपथ लिनुभएको थियो । 

विधेयकले शपथ लिने र गराउने दुवैले सरकारले तोकेको औपचारिक पोसाक वा आफ्नो संस्कृति झल्किने पोसाक लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । एमाले सांसदहरू बिन्दा पाण्डे र घनश्याम खतिवडाले पोसाकको परिभाषाका लागि संशोधन दर्ता गरे पनि अस्वीकृत भएका थिए । 

बैठकले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको तथ्याङ्क विधेयक संशोधनसमेत स्वीकार गरेर पारित गरेको छ । यस्तै खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक पनि पारित भएको छ ।  

चालू अधिवेशनमा २३ विधेयक पारित भएकामा आठवटा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका छन् । अब राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन सात विधेयक बाँकी छन्; जसमा विवाद नभएका विधेयक पारित गर्ने रणनीति छ । 

यस्तै गणपूरक सङ्ख्या नपुग्दा सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक पारितको प्रक्रिया बुधबार अघि बढ्न सकेन । विधेयक पारित प्रक्रिया अघि बढाउँदा सांसद प्रेम सुवालले गणपूरक यकिन माग गर्नुभएको थियो । सङ्ख्या यकिनमा ६६ मात्र पुगेको छ । कुनै प्रस्ताव वा प्रश्नलाई निर्णयार्थ पेस गर्दा कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोअनुसार ६९ सदस्य उपस्थित हुनुपर्छ ।