विद्यालय शिक्षक पीएमा नियुक्त

शशीधर पराजुली

विराटनगर, साउन २४ गते । करार सेवामा अनावश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्दा करोडौँ व्ययभार बढेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु औँल्याइरहेका बेला विराटनगर महानगरपालिकाले कर्मचारी थपेर खर्च बढाउने कामलाई निरन्तरता दिएको छ। विगतमा आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई करारमा नियुक्ति दिएको महानगरले अहिले कानुनविपरीत विद्यालय शिक्षक नियुक्त गर्न थालेको छ। 

विराटनगर महानगरपालिकाले विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकलाई काजमा सरुवा गरेर रिक्त रहेको ठाउँमा सट्टा शिक्षक नियुक्त गर्ने नयाँ अभ्यासको थालनी गरेको छ। ट्रायलका रूपमा महानगरले महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयका एक जना शिक्षकलाई महानगरमा सरुवा गरेर उहाँको ठाउँमा सट्टा शिक्षक नियुक्त गरी पठाएको हो। सट्टा शिक्षकको सेवासुविधा तथा पारिश्रमिक भने विराटनगर महानगरपालिकाले भुक्तानी गर्ने बताइएको छ। 

विराटनगर–८ स्थित महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा अध्यापन गरिरहेका प्राथमिक तहका शिक्षक डिकप्रसाद घिमिरेलाई शिक्षा शाखामार्फत काज सरुवा गरेर महानगरमा ल्याएको थियो। घिमिरेलाई महानगरप्रमुख नागेश कोइरालाको सचिवालयमा राखिएको छ। महानगरप्रमुखको सचिवालयमा रहे पनि घिमिरेले महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयबाटै पारिश्रमिकलगायतका सेवासुविधा लिनुहुनेछ। उहाँलाई काजमा सरुवा गर्दा विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित हुने भएपछि महानगरले घिमिरेको ठाउँमा सट्टा शिक्षक नियुक्त गरेर पठाइसकेको छ। सट्टा शिक्षकको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा महानगरपालिकाले दिनेगरी घिमिरेको नियुक्ति भएको शिक्षा शाखाका प्रमुख दुर्गा खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। 

शिक्षा शाखाका प्रमुख खतिवडाले सरकारले आवश्यकताअनुसार जुनसुकै कर्मचारीलाई काममा खटाउन सक्ने भन्दै महानगर प्रमुखको सचिवालयका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति पूर्ति गर्न काजसरुवा गरेर ल्याएको बताउनुभयो। “सरकारलाई आवश्यकता प-यो भने जसलाई पनि सरुवा गरेर काममा लगाउन सक्छ, हामीले त्यही गरेका हौँ,” खतिवडाले भन्नुभयो, “हामीले विद्यालयको पठनपाठनमा बाधा पु-याएका छैनौँ, सट्टामा शिक्षक नियुक्त गरेर पठाएका छौँ।” 

जनप्रतिनिधि जिम्मेवार नभई स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षको सचिवालयमा शिक्षकलाई नियुक्त दिने यस प्रकारको अभ्यासले विकृति निम्त्याउन सक्नेतर्फ सरोकारवालाले औँल्याएका छन्। सरकारले आवश्यकताका आधारमा जोसुकैलाई पनि काममा लगाउन भने सक्दैन। निर्वाचन, जनगणना, राष्ट्रिय महìवका विशेष कार्यक्रम आदिमा बढीमा छ महिनासम्मका लागि काजमा खटाउन सकिने भए पनि महानगरले विद्यालय बाहिर शिक्षक सरुवा गर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन। शिक्षा ऐनले पनि शैक्षिक विकास र उपलब्धि हुनेवाहेकका काममा शिक्षकलाई सरुवा गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। 

महानगरपालिकाले भने स्थानीय तहकै कर्मचारीबाट काम लिनसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै बालबालिकाको पठनपाठनमै प्रभाव पर्नेगरी शिक्षकलाई सरुवा गरेको हो। महानगरको उक्त निर्णयले एकातिर शिक्षकलाई गैरशैक्षिक कार्यका लागि सरुवा गरिएको छ भने सट्टा शिक्षक नियुक्त गरेर अतिरिक्त व्ययभार सिर्जना गरिदिएको छ। महानगरपालिकाले शिक्षा शाखालाई निश्चित रकम अनुदान दिनेगरी विनियोजन गरेको छ। सोही रकमबाट सट्टा शिक्षकको पारिश्रमिक भुक्तानी गरिने बताइएको छ। 

महानगरका शिक्षाशाखा प्रमुख खतिवडाले स्थानीय सरकारले मात्र नभएर प्रदेश सरकारले पनि विद्यालयका शिक्षकलाई काजमा लगेर काम लगाइरहेको बताउनुभयो। “हामीले मात्र ल्याएको होइन, प्रदेश सरकारले पनि काजमा शिक्षकहरू लगेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारले महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयबाटै एक जना शिक्षकलाई योजना आयोगमा सरुवा गरेर लगेको छ।” कानुन र नियममा यसरी शिक्षकलाई काजमा अन्यत्र सरुवा गरेर लाने व्यवस्था नभएको तर यो समस्या सबैतिर रहेको उहाँले बताउनुभयो। “कानुनमा त यस्तो व्यवस्था छैन तर यो देशभरिकै समस्या हो,” उहाँले भन्नुभयो। 

विद्यालयका दुई जना शिक्षकलाई दुईवटा सरकारले काजमा सरुवा गरेर लगेपछि महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयले आइतबार सट्टामा दुई जना शिक्षकलाई नियुक्त गरेर काममा लगाएको जनाएको छ। विद्यालयका शिक्षक अञ्जु खड्कालाई प्रदेश सरकारले र डिकप्रसाद घिमिरेलाई स्थानीय सरकारले काजमा सरुवा गरेर लगेको प्रधानाध्यापक शम्भुप्रसाद साहले जानकारी दिनुभयो। खड्का प्रदेश योजना आयोगमा र घिमिरे महानगर प्रमुखको सचिवालयमा काजमा खटिनुभएको छ। विद्यालयमा शिक्षकको अभाव हुँदाहुँदै काज सरुवाको अनुमति दिनुपरेको विषयमा प्रधानाध्यापक साहले भन्नुभयो, “राजाको अगाडि बाबाको दुहाई चल्दोरहेनछ, मैले रोकेर रोक्न नसकेको अर्थमा यहाँहरूले बुझिदिनुपर्छ।” 

विराटनगर महानगरपालिकाले मिल्स माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत अर्का प्राथमिक विद्यालय तहका शिक्षक किशोर आचार्यलाई पनि केही समयदेखि महानगरमा काजमा सरुवा गरेर ल्याएको छ। कक्षाकोठामा हुनुपर्ने शिक्षकलाई महानगरमा ल्याएर थन्क्याउँदा विद्यालयको पठनपाठनमा समस्या भएको छ। महानगरले उहाँको ठाउँमा पनि सट्टा शिक्षक नियुक्त गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ। 

शिक्षा शाखा प्रमुख खतिवडाले भने आचार्यलाई विद्यालयमै फिर्ता पठाइने जानकारी दिनुभएको छ। “किशोरजीलाई टिफिनसम्म विद्यालयमा काम गर्ने र बाँकी समय महानगरमा काम गर्नेगरी काजमा ल्याइएको थियो तर अब उहाँलाई उतै पठाउँछौँ।”

महानगरको शिक्षा शाखामा १० जनाको दरबन्दी भए पनि एक वर्षसम्म चार जना कर्मचारीले मात्र काम गर्नुपरेको खतिवडाले बताउनुभयो। त्यसै कारणले गर्दा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न शिक्षकलाई काजमा ल्याएको उहाँको भनाइ थियो। “हाम्रो शाखामा १० जनाको दरबन्दी छ तर चार जना मात्रै छौँ, लोकसेवाबाट कर्मचारी पदपूर्ति भएको छैन त्यसैले काजमा ल्याएर काम लगाउन परेको हो।”