त्रिपाल ओढेर रात काट्छन् कैदीबन्दी

लक्ष्मणदत्त पन्त

महेन्द्रनगर, साउन २३ गते । कञ्चनपुर कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिँदा वर्षाका बेला पालमुनि बस्नुपर्ने बाध्यता छ । निरन्तरको साउने झरीमा त्रिपालमुनि ओत लाग्नुबाहेक कैदीबन्दीसँग अर्को विकल्प छैन । 

पाँच दशकअघि स्थापना भएको कारागारको भौतिक संरचनामा सुधार नहुँदा वर्षौंदेखि कैदीबन्दीले यो समस्या बेहोर्दै आएका छन् । ९५ जनाको क्षमता भएको कारागारमा अहिले एक नाबालकसहित ४४८ जना कैदीबन्दी रहेका छन् । सो कारागारमा २४ जना भारतीय नागरिक पनि छन् । ७५ जना पुरुष र २० जना महिला राख्न सकिने क्षमताको कारागारमा १९ जना महिला र ४२८ पुरुष जना पुरुष कैदीबन्दी रहेको कारागारका लेखापाल रमेश भट्टले जानकारी दिनुभयो । 

२०२३ सालमा स्थापना भएको कारागारको क्षेत्रफल पाँच बिघा रहेको छ । जसमध्ये करिब दस कट्ठा जमिनमा निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाभित्र कोचाकोचको अवस्थामा कैदीबन्दीले सजायका दिन बिताइरहेका छन् । कारागारभित्र कानुनबमोजिम सजाय भोग्दै आएका कैदीबन्दीका लागि सुत्न त के बस्नका लागि पनि पर्याप्त ठाउँ छैन । खुट्टा पसार्नसमेत ठाउँ नपुग्ने भएकाले कैदीबन्दी आलोपालो सुत्ने गरेका छन् । कारागारका लेखापाल भट्टले भन्नुभयो, “भौतिक संरचना पर्याप्त छैन, जसले गर्दा निकै समस्या भएको छ । वर्षा लागेपछि झन् अप्ठ्यारो भएको छ । त्रिपाल टाँगेर कैदीबन्दी बसिरहेका छन् ।”

१३ वर्ष बढी समयदेखि कारागारमा कैद सजाय बिताइरहेका नाइके टेकराज जोशीले कैदी र थुनुवाको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै गए पनि कारागारको भौतिक संरचना जस्ताको त्यस्तै रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “खान, बस्न, सुत्न र शौच गर्न निकै अप्ठ्यारो छ । सबैभन्दा बढी समस्या अहिले वर्षाको समयमा हुने गरेको छ । पालो मिलाएर सुत्नुपर्ने अवस्था छ । खाना खान र शौचालय जान लाम बस्नुपर्ने अवस्था छ ।”

कारागारमा सबैभन्दा बढी १५८ जना लागूऔषध मुद्दाका छन् । ९० जना जबरजस्ती करणी, ६७ जना सबै प्रकारका चोरी, ५८ जना कर्तव्य ज्यान, २५ जना मानव बेचबिखन, १० जना सवारी ज्यान, नौ/नौ जना ज्यान मार्ने उद्योग, बहुविवाह र विविध, छ जना वन्यजन्तु, तीन जना अपहरण र दुई/दुई जना सामान्य अपराध र हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दाका रहेको कारागारले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा छ । कारागारमा कैदीबन्दीको अवस्थाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय कार्यालयलगायत संस्थाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रमुख मोहनदेव जोशीले कारागारको भौतिक र कैदीबन्दीको अवस्थाबारे अनुगमन गरी सरकारलाई निरन्तर रूपमा प्रतिवेदन बुझाउँदै आएको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “ती सल्लाह सुझाव अनुरूप सुधार भएको देखिँदैन । कारागारको क्षमताभन्दा कैयौँ गुणा बढी कैदीबन्दीहरूले असहज अवस्थामा बस्नुपरेको छ ।”