• २४ साउन २०७९, मङ्गलबार

सात वर्षदेखि पुल अलपत्र

blog

हरिप्रसाद कोइराला 

उर्लाबारी, साउन २१ गते । दुईवटा स्थानीय तहले पुल निर्माणका लागि नीति तथा कार्यक्रममा नै ३०/३० लाख रुपियाँ विनियोजन गरे पनि सम्बन्धित निकायले ठेक्का रद्द नगरिदिँदा मोरङको कानेपोखरी–रङ्गेली सडक खण्डअन्तर्गत कानेपोखरी– २ को गेउरिया खोलामा निर्माणाधीन पुल सात वर्षदेखि अलपत्र छ। यो पुल दुई पालिकाको सिमानामा पर्छ। 

कानेपोखरी–रङ्गेली सडक कालोपत्रे गर्ने ठेक्का पाएको कञ्चनजङ्घा कन्ट्रक्सनले २०७७ को चैत १८ गते सरकारलाई सडक हस्तान्तरण गरिसक्यो। तर पुल निर्माण गर्ने फिचर एन्ड सराउद्विन जे.भी. कन्ट्रक्सन सम्पर्क बिहीन हुँदा पुल बन्न सकेको छैन। पुल निर्माणका लागि स्थानीय निकायका प्रतिनिधि जिल्ला प्रशासन मोरङसँग गुहार माग्न गए। तर कुनै निकायबाट सुनुवाई नभएपछि रङ्गेली नगरपालिका र कानेपोखरी गाउँपालिकाले चालु वर्षको बजेटमा पुल निर्माण गर्ने गरी ३०/३० लाख रुपियाँ छुट्याएका छन्। कानेपोखरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भोलाप्रसाद अधिकारीले भन्नुभयो। सडक विभागले पुल नबनाएपछि हामी दुई पालिका मिलेर संयुक्त रूपमा पुल बनाउने गरी बजेट छुट्याएका छौँ। तर ठेक्का रद्द नभएकोले कामअघि बढाउन सकेका छैनौँ। अधिकारीले सबै सरोकारवाला निकायसँग छलफल भइरहेको बताउनु भयो। “हामीसँग दुईवटा मात्र सर्त छन्, कि पुल बन्नुपर्छ, कि ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नुपर्छ।”

पटक–पटक ताकेता गरेपछि २०७७ को भदौमा निर्माण कम्पनी फिचर एन्ड सराउद्धिन जेभीले काम गर्न सुरु गरेको थियो। दुईतर्फका स्पान राखेपछि निर्माण कम्पनी बेपत्ता भएको स्थानीय दुर्गा रेग्मीले बताउनुभयो। कम्पनीले २०७१ सालमा पुल निर्माणको ठेक्का पाएपछि प्रारम्भिक चरणमा १५ प्रतिशत काम नगरी सम्पर्क विहीन भएको थियो। त्यसपछि सोही कम्पनीले पुलको निर्माणका लागि दोस्रो पटक सम्झौता गरेको थियो। एक करोड १८ लाख रुपियाँमा १५ मिटर लम्बाईको पुल निर्माण गरी २०७७ को चैत मसान्तसम्ममा सडक डिभिजन कार्यालय मोरङलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर त्यो अवधिमा पनि कम्पनीले एक दिन पनि काम गरेन। 

सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय इटहरीअन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरका प्रमुख सुदर्शन कार्की ठेक्का सम्झौता रद्दको प्रक्रिया झन्झटिलो भएको बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार निर्माण कम्पनीले २०८० को असार मसान्तसम्मको म्याद मागेर निवेदन दिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको १२ औँ संसोधनले निर्माण कम्पनीले समय माग गरेको अवस्थामा ठेक्का रद्द गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। कार्कीले निर्माण कम्पनीलाई बोलाएर साउनपछि पुल निर्माण गर्न लगाउने बताउनुभयो। कार्यालयका प्रमुख कार्कीका अनुसार निर्माण कम्पनीले ५७ लाख रुपियाँ भुक्तानी पनि लिइसकेको छ। “हामीले कार्यालयमा बोलाएर कारबाहीको चेतावनी दिएका छौँ, उहाँले पुनः म्याद थपको माग गर्नु भएको छ। सो अवधिमा पनि पुल बनेन भने कालो सूचीमा राख्छौँ।” 

सराउद्विन जेभीका प्रमुख सराउद्विन अन्सारीले आगामी भदौदेखि काम थाल्ने बताउनु भयो। महँगी बढेकोले अनुमान गरेकोभन्दा तेब्बर खर्च भएको उहाँको भनाइ छ। अन्सारीले आफूले पुल निर्माणको लागि अढाइ करोड खर्च गरिसकेको बताउनुभयो। पुल ढिलो निर्माण हुनुमा बेस (जग) निर्माण गर्ने क्रममा अत्यधिक पानी रहेको कारण खर्च बढेको बताउनुभयो। 

वारिपारि चिल्लो कालोपत्रे सडकमा पुल नबन्दा ठूलो क्षति भइरहेको छ। २०७४ पछि कानेपोखरी गाउँपालिकाले बर्सेनि तीनदेखि पाँच लाख रुपियाँ ड्राइभर्सन निर्माणमा खर्च गरिरहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष घिमिरेले बताउनुभयो।