धीरेन्द्रप्रसाद साह/लक्ष्मी चौधरी
जनकपुर, साउन २० गते । काम गर्ने बदमास भएपछि जति सुकै राम्रो उद्देश्य र नाम भए पनि कमाउने बदनाम नै हो । त्यसको पुष्टि मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान भएको छ ।
छोरीलाई शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक रूपमा सशक्त बनाउने उद्देश्यसाथ मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि सञ्चालन गर्दै आएको अभियानमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
अभियानअन्तर्गत हालसम्म करिब चार हजार छात्रालाई साइकल वितरण गरिएको छ तर साइकल खरिदमा अनियमितता भएको छानबिन अख्तियारले गरेपछि भने खरिद गरिएका केही थान साइकल गोदाममै छन् ।
अख्तियारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय जनकपुरधामका तत्कालीन प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसाल, सीडीई भगवान झा, सहलेखापाल राजाराम मण्डल, ओम सत्यसाई प्रालि वीरगञ्जका रेणु अग्रवालसहित छ जना तथा बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिका पदाधिकारी र सदस्य चार जना गरी १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार साइकल खरिदमा १० करोड ३३ लाख रुपियाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको छ । अभियानअन्तर्गत मुख्यमन्त्री कार्यालयले दुई चरणमा गरी २७ हजार २६२ साइकल खरिद गरेर वितरण गरेको थियो । पहिलो चरणमा करिब १० र दोस्रो चरणमा करिब १७ हजार साइकल खरिद गरेर वितरण गरिएको थियो । गुणस्तरहीन साइकल खरिद गर्दा प्रदेश सरकारलाई १० करोड ३३ लाख रुपियाँ नोक्सानी भएको अख्तियारको ठहर छ ।
१७ हजार साइकल खरिद गर्दा तोकिएको ब्रान्डलाई छाडेर ब्रान्ड नै नखुलेको साइकल खरिद गरिएको र १० हजार साइकल खरिद गर्दा योग्यता नपुगेको कम्पनी छनोट गरिएको, खरिद गरेको साइकलको कम्पनी नै नखुलेको र मूल्य पनि फरक राखिएको पाइएको थियो । खरिद भएका एकैखाले साइकलको मूल्य फरक रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ । पहिलो पटक प्रतिसाइकल छ हजार ४३२ रुपियाँ परेको र दोस्रो पटकमा आठ हजार ४४६ रुपियाँ भुक्तानी भएको थियो ।
साइकल खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले गत असोज १३ गते मुख्यमन्त्री कार्यालय जनकपुरधाममा छापा मारेको थियो । त्यस मितियता साइकल वितरण कार्य रोकिएको अभियानका संयोजक प्रियङ्का यादवले जानकारी दिनुभयो । अख्तियारले छापा मारेपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सञ्चालन हुँदै आएको यो अभियान सञ्चालनको जिम्मा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ भने मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट अभियान सञ्चालनका लागि बनाइएको निर्देशिका पनि खारेज भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले अर्को निर्देशिका बनाएर फेरि साइकल वितरण कार्य सुरु हुने जनाइएको छ ।
यस अभियानप्रति कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्रासँगै अभिभावकको पनि आकर्षण भने बढेको छ । मुख्य रूपमा छात्राले साइकल पाउँदा आकर्षण बढेको भए पनि खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता अपनाउन नसकेको र भ्रष्टाचार गरेका कारण यतिखेर बदनामको उत्कर्षमा पुगेको छ ।
जनकपुरधामस्थित सङ्कटमोचन विद्यालयका प्रधानाध्यापक बलिराम साहले छात्रालाई विद्यालयमा तान्न, टिकाउन र सिकाउन प्रभावकारी भए पनि बदनामी कमाएकाले दुःख लागेको बताउनुभयो । तीन वर्षसम्मको प्रयासमा एक पटक मात्र साइकल उपलब्ध भएको, १६५ छात्रामध्ये १४५ जनाले साइकल पाएको र बाँकीका लागि पटक–पटक साइकल माग गर्दा पनि नपाइएको उहाँले बताउनुभयो । प्रअ साहले राजनीतिक पहुँचका आधारमा विद्यालयलाई साइकल वितरण गर्न दिएको महसुस भएको भन्दै वितरित साइकल पनि गुणस्तरहीन रहेको बताउनुभयो ।
यस्तै धनुषा जिल्लाको बटेश्वर गाउँपालिकास्थित लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रा ललिताकुमारी सिंहका अभिभावक गजेन्द्रप्रसाद सिंहले भन्नुभयो, “साइकल पाएको केही दिनमै बिग्रियो । प्रदेश सरकारले दियो भन्ने नाम मात्र चल्यो काम भने चलेन ।” प्रदेशका करिब ६० प्रतिशत विद्यालयका छात्राले एक पटक मात्र साइकल पाएको र ४० प्रतिशत विद्यालयका छात्राले एक पटक पनि नपाएको नेपाल शिक्षक सङ्घ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष मेघनाथ यादवले बताउनुभयो ।
