कालीगण्डकी दोहन रोक्न समन्वय समितिको निर्देशन

गणेश पौडेल 

पर्वत, साउन, १९ गते । पर्वत जिल्ला समन्वय समिति कालीगण्डकी नदीबाट नदीजन्य वस्तु उत्खनन कार्य तीन दिनभित्र रोक्न र त्यहाँ रहेका मेसिन औजार हटाउन निर्देशन जारी गरेको छ। सो समितिले नदीमा वर्षाको समयमा हुने दोहन रोक्नका लागि कालीगण्डकी नदीवरपर रहेका मेसिनरी औजार तीन दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको हो। 

समितिले अनुमगन निरीक्षणक्रममा नदीकिनारमा मेसिन औजार नभेटिए पनि बालुवाको घाटगद्दी गरिएको पाइएको हुँदा मालढुङ्गा–बेनी सडकवरपर राखिएका साधन तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको हो। वर्षात् सुरु भएसँगै नदीका अधिकांश ठाउँमा जबरजस्ती बालुवा निकालिँदै आएको छ। 

नेपाल सरकारको सङ्घीय कानुन, प्रदेश सरकारको कानुनअनुसार असार १५ देखि भदौ १५ गतेसम्म नदीबाट नदीजन्य वस्तु निकाल्न निषेध छ।  तर जलजला र कुश्मा नगरपालिकाका अधिकांश ठाउँबाट बालुवा निकाल्ने तथा ठाउँ–ठाउँमा थुपारेर राखिएको छ। यसैबीच जिल्ला अनुगमन समितिको टोलीले नदीकिनारमा राखिएका तीनवटा एक्साभेटर, एक थान डोजर र एउटा ट्याक्टर सिल गरेको छ। 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका अनुसार कुश्मा नगरपालिका–१ स्थित राजाको बगरबाट एक–एकवटा एक्साभेटर र डोजर, जलजला गाउँपालिका–८ खनियाघाटबाट एउटा एक्साभेटर, लस्ती भन्ने स्थानबाट एउटा ट्याक्टर तथा पर्वत जलजला गाउँपालिका–४ लामाखेतबाट एउटा एक्साभेटर नियन्त्रणमा लिई सिल गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक शिवराज बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो।

नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख विष्णुराम विक, सहसंयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटा, सदस्य सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्र बम, प्रहरी नायब उपरीक्षक शिवराज बुढाथोकीलगायत समितिको टोलीले कुश्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाअन्तर्गत कालीगण्डकी नदीकिनारमा अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको थियो। 

कालीगण्डकी नदीमा अवैध उत्खननका कारण पर्यावरणीय असर परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले समेत उत्खननमा रोक लगाएको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि कुश्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाको लगाउँदै आएको ठेक्का प्रक्रियासमेत रोकिएको छ। ठेक्का प्रक्रिया रोकिँदा दुई पालिकाको झन्डै पाँच करोड आम्दानी गुमेको छ।