अहिले संसारभरका अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा छैनन्। खासगरी अर्थतन्त्रमा दुईवटा ठूला घटनाबाट प्रभावित छन्। पहिलो, तीन वर्षअघि चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना (कोभिड) प्रभावबाट अर्थतन्त्र नराम्ररी थलियो। लगानीमा प्रभाव प-यो। कोरोनाले उद्योगधन्दा ठप्प हुँदा विश्वभर नै रोजगारीमा असर प-यो। त्यसमा सेवा क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा आधारित मुुलुक थला नै बसे । श्रीलङ्का अहिले टाट उल्टिएका कारण पर्यटन अर्थतन्त्र धराशायी हुनुसमेत एक कारण हो। दोस्रो, कारोनाबाट मुक्त नभए पनि बिस्तारै माथि उठ्न थालेको अर्थतन्त्रमा पाँच महिनाअघि सुरु भएको रुस र युक्रेनबीचको युद्धले व्यापक प्रतिकूलता ल्याएको छ। यो पाँच महिनामा विश्व व्यापार आधाले घटेको छ। गत वर्ष १० प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा यो वर्ष पाँच प्रतिशतले खुम्चने अवस्था सिर्जना भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले यो वर्ष विश्व आर्थिक वृद्धि तीन दशमलव छ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण गरेको छ। अघिल्लो वर्ष छ दशमलव एक प्रतिशतले वृद्धि भएको हेर्ने हो भने यो आधाले खुम्चिएको अवस्था हो। विश्व नै यस्तो छ भने नेपाल कसरी अपवाद होला ?
नेपाली परिवेश विश्व परिस्थितिबाट भिन्न छैन बरु अनेक कारणले झन् बढी प्रभावित हुने अवस्थामा छ। बाह्य प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै हामीले आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्नुपर्ने चुनौती छ। लगभग वार्षिक आयात मात्र २० खर्ब रुपियाँ पुगेको अर्थतन्त्रको बाह्य प्रभाव थामिनसक्नु हुने नै भयो। अनौपचारिक क्षेत्रबाट आएको आयातलाई समेत आकलन गर्ने हो भने त आयात २२ खर्बकै पुग्न सक्छ । चालू आर्थिक वर्षको १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपियाँको बजेटलाई हेर्ने हो भने आयात अति उच्च हो। त्यसैले पनि चालू आर्थिक वर्ष नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको छ र यसले मौजुदा उच्च ब्याजदरलाई अझै माथि लैजान सक्ने जोखिम बढेको छ। त्यसैले ब्याजदरको लगानी विश्लेषण र त्यसको सार्थक निकास विमर्श अबको मुख्य बाटो हो।
अहिलेको अवस्थामा सरकारी कोष र केन्द्रीय बैङ्कको नेतृत्व पक्कै पनि सहज छैन। नेपालमा पनि सहज छैन र बाहिर पनि। यही बेला अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व र केन्द्रीय बैङ्कका नेतृत्वमा केही चुनौती आए र तिनको क्रमिक व्यवस्थापन हुँदै जाने देखिँदै छ। त्यही सन्दर्भमा केन्द्रीय बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ल्याउनुभएको मौद्रिक नीति र यसको कार्यान्वयन पक्षको गहन विमर्शले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँछ। यो मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा स्पष्ट भनिएको छ– यो मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका लक्ष्य र प्राथमिकता, मुलुकको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति एवं सम्भावित परिदृश्यका अतिरिक्त सरोकारवालाबाट प्राप्त राय–सुझावलाई समेत ध्यान दिइएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि आठ प्रतिशतको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा पाँच दशमलव ८४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अनुमान हेर्दा आठ प्रतिशतको लक्ष्य निकै चुनौतीपूर्ण छ। हाम्रो बाध्यता चुनौतीमै अवसर खोज्नुपर्ने अवस्थामा छ।
सबैभन्दा ठूलो मौजुदा चुनौती भनेकै ब्याजदर हो, विश्वभर बढ्दै छ। यो नेपालको मात्र होइन, विश्वभरको चुनौती हो। महँगी दोहोरो अङ्कले बढिरहेको छ। खासगरी रुस र युक्रेन युद्धपछि इन्धन र खाद्यान्नको भाउ वृद्धिले जनजीवन र लगानीमा व्यापक प्रतिकूल अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ। गत आर्थिक वर्षका मध्यदेखि नै ब्याजदर उकालो लाग्यो। हामीकहाँ एक वर्ष अघिदेखि नै बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रसित लगानीयोग्य पुँजी अर्थात् तरलता अभाव भयो। यसले क्रमशः ब्याजदर बढाउँदै लग्यो। निक्षेपमा १२ प्रतिशतसम्मको ब्याजदर पुग्यो। निक्षेपमा उच्च ब्याजदरले लगानीमा सस्तो ब्याजदर हुँदैन। महँगो ब्याजदरमा प्राप्त लगानी साधनले उत्पादनलाई सस्तो बनाउँदैन। महँगो नै बनाउँछ।
अहिले औपचारिक तथ्याङ्कमा छ/सात प्रतिशतको महँगी भए पनि व्यावहारिक रूपमा बजारमा दोहोरो अङ्कको महँगी उपभोक्ताले भोगिरहेका छन्। यो अवस्थामा बजारमा सस्तो ब्याजदरमा पैसा पठाएर झनै मुद्रास्फीति अर्थात् महँगी बढ्छ। त्यसैले मौद्रिक नीतिमा कर्जा विस्तारलाई असाध्य सचेत भएको देखिन्छ। नीति समीक्षामा भनिएको छ– वाणिज्य बैङ्कले कुल कर्जा लगानीको २०७९ असार मसान्तसम्म न्यूनतम १२ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्म १४ प्रतिशत र २०८२ असारसम्म १५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा २०७८ चैत मसान्तमा उक्त क्षेत्रमा औसतमा १२.२८ प्रतिशत अर्थात् रु. ४९० अर्ब १५ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ। लक्ष्यभन्दा अगावै गत चैतमै १२.२८ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएको छ तर त्यसको उत्पादनमूलक प्रभाव भने देखिन सकेको छैन।
ब्याजदर चुनौतीकै कारण केन्द्रीय बैङ्कले ब्याजरमा दोहोरो नीति अख्तियार गरेको छ। उत्पादनशील क्षेत्रलाई सरल ब्याजमा कर्जा प्रभाव गरिने भएको छ। त्यसका लागि सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ। आयात र अनुत्पादक क्षेत्रलाई ब्याजदरमा कडाइ गर्दै अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको चापलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरिएको छ। मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामा कर्जा–कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात उच्च रहेको सन्दर्भमा कर्जा वृद्धिभन्दा पनि कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउनेतर्फ मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता रहने स्पष्ट गरिएको छ। त्यसक्रममा कृषि तथा ससाना उद्यमीमा जाने कर्जालाई सहुलियत दिइने भएको छ। स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुमा लगानी बढाउँदा आयात प्रतिस्थापन हुनेछ।
विडम्बना के छ भने सहुलियत कर्जा सोही क्षेत्रमा के कसरी उपयोग हुन्छ ? नियमन के कसरी हुन्छ भन्ने विषयले पनि ठूलो प्रभाव पार्छ। विगतका अनुभव राम्रा छैनन्। सहुलियत कर्जा घरजग्गा तथा अन्य क्षेत्रमा पुगेर त्यसले अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल प्रभाव पारेको देखिएकै छ। त्यस्ता कतिपय विषय तथ्याङ्कमा आउँदैनन्। कर्जाको दुरुपयोगले जमिनको मोल अनावश्यक बढाउने, साधनको दुरुपयोग हुने अवस्था सिर्जना गरेकै हो। स्वदेशभित्र उद्योग लगाउनु र बढाउनुभन्दा बाह्य वस्तु ल्याएर व्यापारबाट मुनाफा खोज्ने प्रवृत्ति व्यापक बढ्दा अर्थतन्त्र आयातमुखी हुँदै भयो। गत आर्थिक वर्षमा मात्र औपचारिक व्यापार घाटा १७ खर्बभन्दा माथि पुग्ने अवस्था त्यसै आएको होइन।
निजी क्षेत्रको व्यापक सुझावलाई मौद्रिक नीति तर्जुमाका क्रममा केन्द्रीय बैङ्कले राम्ररी ध्यान दिएको पाइन्छ तर पनि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १२.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपणमा निजी क्षेत्र सन्तुष्ट हुने सकेको छैन। मौद्रिक नीति परिस्थितिअनुसार तलमाथि गर्न सकिन्छ। तीन महिनामा पनि समीक्षा गरी मिलाउन सकिन्छ तर निजी क्षेत्रले कर्जाका दुरुपयोग गर्ने अवस्था आउनु हुँदैन। सहलियत कर्जाका क्षेत्रमा ठूल्ठूला उद्यमी लागेका छन्। कतिपयले कृषि व्यवसाय थालेका छन्। कर्जा सदुपयोग भए र बजेटले भनेझैँ आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोगतिर जान सके राम्रो हो। कर्जा दुरुपयोग भएर आयात, घरजग्गा र सेयरमै पुग्यो भने त्यसले वास्तविक अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्दैन।
सबैभन्दा ठूलो चुनौती महँगी नियन्त्रणमै छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र सात प्रतिशतको मुद्रास्फीतिलाई मौद्रिक नीतिले पूरै ध्यान दिएको छ। भनिएको छ– आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई सात प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपालजस्तो सानो र आयातमा आधारित खुला अर्थतन्त्र भएको मुलुकले सुविधाजनक स्तरमा विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्नुपर्ने बाध्यतालाई ध्यानमा राखी सात महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्दै माग पक्षबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिई लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पु-याउनु मौद्रिक नीतिको लक्ष्य हुनेछ। यसरी हेर्दा मौद्रिक नीति सरकारको बजेटको लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्ने दिशामा छ तर बजेट कार्यान्वयनको प्रभाव मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा समेत पर्नेछ। विगतमा पुँजीगत खर्च कम हुँदा पनि तरलतामा असर परेकै हो।
उच्च ब्याजदर लगानीकर्ताका लागि ठूलो चुनौती हो। कर्जाको महँगो ब्याजदरले लगानीको लागत बढाउँछ। यसले लगानी खुम्चन सक्ने र त्यसको असर उत्पादनमा पर्न सक्छ। रोजगारीको क्षेत्र खुम्चन सक्छ। मुद्रास्फीति नै उच्च भएको अवस्थामा सस्तो दरमा कर्जा पाउने सम्भावना कम किन पनि हुन्छ भने मुद्रास्फीतिले वास्तविक ब्याजदरलाई न्यून बनाइदिन्छ। सात–आठ प्रतिशतको मुद्रस्फीतिमा ११ प्रतिशतको मुद्दती ब्याजदरमा वास्तविक ब्याजदर तीन–चार प्रतिशत मात्र हुन्छ। यसले बचतलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्छ। बचतलाई बढाउन नसक्दा तरलता व्यवस्थापन गर्न कठिन छ। केन्द्रीय बैङ्कको जारी टे«जरी बिलमै १३/१४ प्रतिशत ब्याजदरले अब अझै केही ब्याजदर बढ्ने स्पष्टै देखाउँछ। यो अवस्थामा बाह्य पुँजी आकर्षित गर्न सरकारले थप सिर्जनात्मक नीति ल्याउनुपर्ने देखिएको छ। पर्याप्त विद्युत्, औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार आदिले बाह्य लगानीका लागि बाह्य पुँजी ल्याउन सहजसमेत हुँदै छ। उच्च ब्याजदर तत्कालका लागि हो र बिस्तारै ब्याजजदर घट्दै जान्छ भन्ने विश्वास अर्थतन्त्रलाई दिनु जरुरी छ। अन्यथा लगानी घट्ने र अर्थतन्त्र अझै सङ्कुचनमा जान सक्ने जोखिम छ। निजी क्षेत्रको इमानदारी र ब्याजदरलाई सन्तुलनमा ल्याउने यत्नले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन सकिन्छ। लगानीकर्ताको ब्याजदर तनाव व्यवस्थापन गर्दा अर्थतन्त्र स्वनिर्भर दिशामा अगाडि बढाउन सहज हुनेछ।
