विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनबाट देखिएको चुनौती र पृथ्वीमा सञ्चित पेट्रोलियम पदार्थको घट्दो परिणामको विकल्पस्वरूप वैकल्पिक स्रोतको खोजी र प्रयोग बढिरहेको छ। यसैको फलस्वरूप विश्व बजारमा विद्युतीय सवारीको आविष्कार र प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहेको पाइन्छ। मुख्यतया पेट्रोलियम पदार्थद्वारा सिर्जित वायु प्रदूषण नियन्त्रणको विकल्पका रूपमा विद्युतीय सवारीसाधनको माग अत्यधिक बढेको हो।
नेपालको परिवेशमा पनि विद्युतीय सवारीसाधन अब नौलो रहेन। केही वर्ष अघिसम्म विद्युतीय सवारीको प्रयोग फाट्टफुट्ट मात्रै हुने गरेकोमा अहिले इलेक्ट्रिक रिक्सा, बाइक, साइकल, कार, सार्वजनिक बससमेत विद्युतीय भइसकेका छन्। ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने नेपालमा सर्वप्रथम वि.सं २०३२ बाट नै विद्युतीय सवारीको सुरुवात भएको पाइन्छ। २०३२ मा ३२ वटा ट्रलीबस चीन सरकारको सहयोगमा व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गरिएको थियो। २०५४ मा थप १० ट्रलीबस सञ्चालन गर्दै काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरदेखि सूूर्यविनायकसम्मको १३ किलोमिटर सडक खण्डमा विद्युतीय साधन चलाइएको थियो तर यसको सहज व्यवस्थापन हुन नसक्दा वि.सं. २०५८ बाट यो पूर्ण रूपमा बन्द भयो।
अर्को महìवपूर्ण विद्युतीय गाडी सफा टेम्पो २०४६ सालमा भारतले नेपालमा लगाएको नाकाबन्दीको विकल्पका रूपमा भित्रिएको थियो। विशेषतः वि.सं. २०५० को दशकमा विद्युतीय टेम्पोले खुबै सडक ततायो तर गर्विलो इतिहास बोकेको सफा टेम्पो स्पष्ट नीति र कार्यक्रमको अभावले पेट्रोलियम गाडीसँग व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा गर्दै अस्तित्व जोगाउन सङ्घर्ष गरिरहेको छ।
विशेषगरी तराई क्षेत्रहरूमा म्यानुअल रिक्साको विकल्पका रूपमा वि.सं. २०६८ पश्चात् इलेक्ट्रिक रिक्साको विकास भएपछि करिब एक दशकदेखि महìवपूर्ण विद्युतीय सवारीका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्। २०७५ सालमा साझा यातायातले दुईवटा विद्युतीय बस ल्याएको थियो तर त्यसको स्पेसिफिकेसनलगायतमा विवाद देखिएपछि हालसम्म उक्त बस सञ्चालन गर्न सकिएको छैन। सरकारी योजनाका रूपमा अघि सारिएको विद्युतीय सवारीको परिकल्पना पनि अझैसम्म साकार हुन सकेको देखिादैन।
विश्वभीर नै विद्युतीय सवारीसाधनको माग
बढ्दो छ। पेट्रोल, डिजेल नचाहिने, धुवाँ प्रदूषण नहुने बिजुलीबाट चल्ने गाडी सौखिनहरूको रोजाइमा पर्न थालिसकेका छन्। वातावरणीय दृष्टिकोणबाट यस्ता गाडी अत्यन्तै उपयोगी मानिएका छन्। विश्वभर विद्युतीय गाडीको उत्पादन वृद्धि भइरहेको छ भने भारत, चीन र युरोपेली राष्ट्रहरूले त सन् २०३० पश्चात् पेट्रोल, डिजेलका गाडी उत्पादन नै बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्।
विद्युतीय सवारीले वातावरण बचाउनुका साथै मुलुकको व्यापार घाटा न्यून गर्न सहयोगी सिद्ध हुने देखिन्छ। पट्रोल, डिजेल आयातमा खर्च भइरहेको ठूलो धनराशि जोगाउन सकिन्छ। विगतका केही वर्षयता नेपालमा पर्याप्त बिजुली उत्पादन भइरहेको छ भने थुप्रै ठूला विद्युतीय आयोजनाको समेत निर्माण भइरहेको छ।
पेट्रोलियमबाट चल्ने गाडीको तुलनामा विद्युतीय सवारीको सञ्चालन खर्चसमेत कम छ। पेट्रोल, मर्मत, सर्भिसिङ, मोबिललगायतको खर्च बचत हुन्छ। दीर्घकालीन सोच राख्नेका लागि विद्युतीय सवारी सस्तो छ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सामान्यतया रु. २० लाखदेखि एक करोडसम्मका विद्युतीय गाडी खरिद गर्न सकिन्छ। त्यस्तै दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन पनि नेपाली बजारमा प्रशस्तै उपलब्ध छन्। जसको मूल्य ९० हजारदेखि तीन÷चार लाखसम्म तोकिएका छन्। ब्याट्री क्षमता र अन्य सुविधाका आधारमा मूल्य फरकफरक हुने गरेको पाइन्छ। जेजस्तो भए पनि जैविक इन्धनबाट निस्किने धुवाँबाट प्रभावित भइरहेको काठमाडौँजस्ता सहरमा विद्युतीय सवारी महìवपूर्ण विकल्पका रूपमा स्थापित भइसकेका छन्।
नेपालमा हाल १० हजारभन्दा बढी विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा रहेको छ। जसको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। विद्युतीय सवारीको उपादेयतालाई बुझेर यसको प्रयोगलाई जोड दिनु आजको आवश्यकता हो। अबको भविष्य भनेको विद्युतीय सवारीसाधनको नै हो। प्रतिस्थापन गर्ने भनेको पेट्रोल, डिजेलको सवारीसाधनलाई नै हो। त्यसैले सरकारले विद्युतीय सवारीका लागि दीर्घकालीन नीति बनाउँदै प्रोत्साहन प्रदान गर्नु जरुरी छ। विद्युतीय सवारीमा भन्सार, कर छुट, नवीकरण आदिमा सहुलियत, उत्पादनमा प्रोत्साहन, प्रयोगमा प्राथमिकता दिन सकेको खण्डमा मात्रै यसले सार्थकता पाउने देखिन्छ।
भारत, चीनलगायतका देशमा विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादकलाई सहुलियत दिएका छन्। विगतको तुलनामा अहिले विद्युतीय सवारीसवारीको मागसमेत बढेको छ। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको विविध नीतिगत र कार्यक्रमगत व्यवस्थामार्फत विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्दै जैविक इन्धनको प्रतिस्थापन गर्नु नै हो। निकट भविष्यमा नै नेपाललगायत विश्वका अधिकांश मुलुकमा धेरै मात्रामा विद्युतीय सवारी सञ्चालन हुने निश्चित देखिन्छ। यी गाडी चार्ज गर्नका लागि थुप्रै चार्जिङ स्टेसनको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ। जसको निमित्त विद्युतीय ग्रिडको सबलता र साइबर सुरक्षालाई समेत मजबुत बनाउँदै लैजानुपर्ने अवस्था छ।
विद्युतीय सवारीसाधनका सबल पक्षअन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थको ठूलो आयात कम भई व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्छ। स्वदेशमै उत्पादित इन्धन प्रयोग हुँदा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन, समग्र मुलुकको आर्थिक अवस्था र नागरिकको आयस्तर बढाउन सहयोग पुग्छ। वातावरण सफा भई नागरिकको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन, प्रदूषण कम भएसँगै पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुग्छ। विद्युतीय सवारीसाधनमा मर्मत खर्च कम हुने भएकाले उपभोक्तालाई समय र पैसाको बचत हुन्छ। पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा झन्डै साढे दुई सय प्रतिशत कर तिर्दै आएका उपभोक्ताले विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार महसुल र भ्याटमा समेत छुट छ।
आजको वैज्ञानिक र प्राविधिक युगमा विद्युतीय हवाईजहाजको समेत विकास भइसकेकाले अबको अन्वेषण र खोज व्यावसायिक उडानमा विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ। सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन तथा प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ भनी ल्याएका कार्यक्रम त स्वागतयोग्य नै देखिन्छन् तर विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा सरकार नै उदासीन देखिन्छ। जसका लागि सरकारी क्षेत्रबाट प्रयोग गरिने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ। यसका साथै न्यूनतम दररेटको विद्युत् सुविधा, विद्युतीय सवारीसाधनको नीति, विभिन्न छुट, प्रोत्साहन, भन्सार छुट आदिको व्यावहारिक कार्यान्वयन जरुरी छ। वातावरणमैत्री र एक पटक लगानी गरेपछि धेरै खर्च गर्नु नपर्ने भए पनि विद्युतीय सवारीसम्बन्धी थुप्रै नीतिगत र व्यावहारिक तगारो विद्यमान छ।
यसर्थ बदलिँदो विश्वसंग सहयात्रा गर्दै नेपाली अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर र समृद्ध बनाउनका लागि अबको दिनमा विद्युतीय साधन प्रयोगलाई बढाउनै पर्छ। व्यापारघाटा घटाउन, पर्यटन व्यवसाय गर्न, ऊर्जा व्यवस्थापन तथा विद्युत खपत बढाउन र वायु प्रदूषण रोक्न विद्युतीय सवारी अनिवार्य छ। यसका लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्थासँगै पूर्वाधार निर्माणमा पनि पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ।
