यज्ञप्रसाद सापकोटा
गुलरिया (बर्दिया), वैशाख २७ गते । बर्दियाका भूमिहिन् सुकुमवासीहरूले बस्तीका घरहरूमा डोजर नचलाउन अनुरोध गरेका छन् । डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाले निकालेको सूचना अनुसार करिब २१ सय घरपरिवार घरबारविहिन हुने भएपछि बर्दियाका भूमिहिन् सुकुमवासीहरूले बस्तीमा डोजर नचलाउन अनुरोध गरेका हुन् ।
डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाले बस्तीको नाम नै तोकेर बस्ती खाली गर्न वैशाख १४ गते १५ दिने सूचना प्रकाशन गरेको थियो । ६ वटा बस्ती लगायत सामुदायिक वन क्षेत्रमा बसोवास गरेका भूमिहिन सुकुमवासीलाई हटाउने निर्णयपछि जिल्लाका भूमिहिन् सुकुमवासीहरू आन्दोलित छन् ।
भूमि समस्या समाधान आयोगका अनुसार बर्दिया जिल्लामा हाल ४५ हजार तीन सय ९५ भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोवासी रहेको तथ्याङ्क छ । जसमध्ये भूमिहिन दलित चार हजार आठ सय ६७, भूमिहिन् सुकुमवासी आठ हजार एक सय २४ र अव्यवस्थित बसोवासी ३२ हजार चार सय जनाको बसोवास रहेको छ ।
बर्दिया जिल्लाको एक सय ४६ वटा बस्तीमध्ये हाल डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाले ६ वटा बस्ती लगायत सामुदायिक वनमा बसेको बस्ती हटाउने सूचना प्रकाशन गरेको थियो । जसमध्ये दुई हजार एक सयभन्दा बढी घरधुरी प्रभावित हुने संयुक्त भूमि अधिकार सङ्घर्ष समिति बर्दियाका अध्यक्ष होमबहादुर थारूले बताउनुभयो ।
उहाँले सूचना कार्यान्वयन नगर्न पटक पटक अनुरोध गर्दा समेत सम्बन्धित निकायले नसुनेको गुनासो गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतले समेत अर्को विकल्प नहुँदासम्म बस्ती नहटाउन आदेश दिँदा बस्ती हटाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–“अझै पनि बस्तीमा डोजर लगाउने तयारी भइरहेको छ ।”
गुलरिया नगरपालिका-२, सङ्गमबस्तीका कुमार परियारले राज्यको निकायले अमानवीय तरिकाले बस्ती नहटाउन अनुरोध गरेका छन् । बस्ती अमानवीय तरिकाले हटाउन खोजेमा प्रतिकार हुनसक्ने बताउँदै त्यसको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
बारबर्दिया नगरपालिका-३, खुरखुरे फाँटाका बरघर रत्नबहादुर नेपालीले २०६३ सालमा पुर्ख्याैली पेसा खोसिएपछि घरबारविहिन भएका दलित समुदाय फाँटा बसेको बताउनुभयो ।
अहिले स्थानीय सरकारले बाटो विद्यालय विद्युत्को सुविधा दिएको र घरधुरी कर पनि बुझाइरहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आयोगले निस्सा वितरण गरिसकेको छ तर अहिले बस्ती हटाउन खोज्नु अन्याय हो ।”