नवराज नेपाली
बागलुङ (गलकोट), वैशाख २७ गते । भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति बागलुङका अनुसार जिल्लामा सुकुम्बासीभन्दा अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या धेरै रहेको पाइएको छ ।
सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने उद्देश्यले थालेको लगत सङ्कलनअनुसार बागलुङमा दुई हजार ४५८ अव्यवस्थित बसोबासी, ९८ भूमिहीन सुकुम्बासी र ९८ भूमिहीन दलित रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।
आयोगका अनुसार जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये ताराखोला गाउँपालिकामा निस्सा वितरण भइसकेको छ भने जैमिनी नगरपालिकामा तथ्याङ्क सङ्कलनको काम बाँकी छ । अन्य आठ स्थानीय तहमा भने लगत सङ्कलन सम्पन्न भइसकेको छ ।
आयोगले प्राप्त निवेदन तथा मूल्याङ्कनका आधारमा तथ्याङ्क सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गरेको हो । सोअनुसार भूमिहीन दलित ९८ परिवार, भूमिहीन सुकुम्बासी ९८ परिवार र अव्यवस्थित बसोबासी २ हजार ४५८ परिवार रहेको पाइएको छ ।
सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासी ढोरपाटन नगरपालिकामा रहेको पाइएको छ । तर जैमिनी नगरपालिकाको तथ्याङ्क अझै प्रविष्ट हुन बाँकी छ ।
भूमि आयोग बागलुङका पूर्व विज्ञ सदस्य उमेश गौतमका अनुसार तथ्याङ्क प्रविष्टिको काम सकिएपछि निस्सा वितरणको अन्तिम तयारी भइरहेको छ । उहाँका अनुसार ताराखोला गाउँपालिकामा ४ भूमिहीन दलित, १० भूमिहीन सुकुम्बासी र ३७ अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५१ परिवारलाई निस्सा वितरण भइसकेको छ ।
ढोरपाटन नगरपालिकाको वडा नं. ८ र ९ मा मात्र भूमिहीन दलित ३०, भूमिहीन सुकुम्बासी १९ र अव्यवस्थित बसोबासी एक हजार ६०० गरी एक हजार ६४९ परिवारको तथ्याङ्क प्रविष्ट गरिएको छ । यस्तै तमानखोला गाउँपालिकामा ५४४ अव्यवस्थित बसोबासी रहेको पाइएको छ भने भूमिहीन सुकुम्बासीको संख्या शून्य रहेको छ ।
बागलुङ नगरपालिकामा २७ भूमिहीन दलित, ५५ भूमिहीन सुकुम्बासी र १६९ अव्यवस्थित बसोबासी गरी २५१ परिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ । गलकोट नगरपालिकामा १८ भूमिहीन दलित, ९ भूमिहीन सुकुम्बासी र ६३ अव्यवस्थित बसोबासी गरी ९० परिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन भएको छ ।
यस्तै बरेङ गाउँपालिकामा ६ भूमिहीन दलित, २ भूमिहीन सुकुम्बासी र ३७ अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् भने काठेखोला गाउँपालिकामा १ भूमिहीन दलित र ९ अव्यवस्थित बसोबासी रहेको पाइएको छ । बडिगाड गाउँपालिकामा ११ भूमिहीन दलित, २ भूमिहीन सुकुम्बासी र ३३ अव्यवस्थित बसोबासी रहेको तथ्याङ्क छ ।
विज्ञ सदस्य गौतमका अनुसार स्थानीय तहको ढिलासुस्तीका कारण निस्सा वितरणमा ढिलाइ भएको हो । उहाँले अबको आठ महिनाभित्र निस्सा र लालपूर्जा वितरण गर्ने योजना भए पनि सरकार परिवर्तनसँगै आयोग खारेजीको सूचीमा परेकाले प्रक्रिया अन्योलमा परेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार तथ्याङ्कका आधारमा निस्सा वितरणपछि नापजाँच गरिने र आवश्यक स्थानमा लालपूर्जा वितरण गरिनेछ । “सरसर्ती काम भएमा छ महिनाभित्र लालपूर्जा दिन सकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
