वन ऐन नबदलिँदा भूमिहीनले पुर्जा नपाउने

अमरराज नहर्की
तनहुँ, वैशाख २२ गते । वनसम्बन्धी विद्यमान कानुनी जटिलताका कारण तनहुँका अधिकांश भूमिहीन सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने सम्भावना अन्योलमा परेको छ । वन ऐनका प्रावधान र नापीसम्बन्धी व्यवस्थाबीचको बाझाबाझले जिल्लाका भूमिहीनको लालपुर्जा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया प्रभावित भएको हो ।

वन ऐनअनुसार स्रेस्ता वा नक्सा नभएको सबै जग्गा वन क्षेत्रभित्र पर्ने गरी परिभाषित गरिएको छ । सोही व्यवस्था अनुसार वन क्षेत्रमा पर्ने जग्गामा लालपुर्जा वितरण गर्न पाइँदैन । भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला कार्य समिति तनहुँका सदस्य–सचिव तथा नापी कार्यालयका प्रमुख विजयकुमार सिंहका अनुसार वन ऐन २०७६ को दफा ७ र दफा १२ का व्यवस्थाले समस्या सिर्जना गरेको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, “ऐनका यी प्रावधानका कारण वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनलाई पुर्जा दिन कानुनी अड्चन देखिएको छ ।”

आयोगका जिल्ला अध्यक्ष गोविन्दराज सिलवालले दर्ताका लागि निवेदन दिने धेरैजसोको जग्गा वन क्षेत्रसँग जोडिएको वा स्रेस्ता नभएको हुँदा समस्या जटिल बनेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको अवस्था हेर्दा दर्ता गर्न आउनेमध्ये करिब पाँच जनामध्ये दुई जनालाई मात्रै पुर्जा दिन सकिने अवस्था छ । ऐन संशोधन नभएसम्म अधिकांश भूमिहीनले लालपुर्जा पाउने सम्भावना छैन ।”

भूमि समस्या समाधान आयोगको जिल्ला कार्य समितिमा सदस्य–सचिवका रूपमा नापी कार्यालय प्रमुख तथा सदस्यहरूमा मालपोत कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख रहने व्यवस्था छ । वन ऐनको बाझिएको व्यवस्थाका कारण समितिले सबै प्रक्रिया पूरा भएका व्यक्तिलाई पनि पुर्जा वितरण गर्न सकेको छैन ।

वन ऐनको कानुनी अड्चनसँगै जिल्लामा प्राविधिक सामग्री र जनशक्तिको अभावले पनि पुर्जा वितरण कार्य प्रभावित बनेको छ । यसअघि सबै कानुनी तथा प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गरी ४३ जना भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी भए पनि ‘फिल्डबुक’ अभावका कारण प्रक्रिया रोकिएको छ । विभागबाट आउनुपर्ने फिल्डबुक उपलब्ध नहुँदा भूमिहीनको वर्षौँदेखिको सपना अधुरै बनेको आयोगका अध्यक्ष सिलवालले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, आयोगको जिल्ला कार्य समितिमा दक्ष प्राविधिक कर्मचारीको अभावले पनि कार्यसम्पादन प्रभावित भएको छ । आयोगले तनहुँका लागि २० जना अमिन खटाएको भए पनि हाल ११ जना मात्र कार्यरत छन् । सदस्य–सचिव सिंहका अनुसार सुरुमा खटाइएकामध्ये आठ जनाले बीचमै जागिर छोडेकाले जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या आएको हो । हाल सीमित कर्मचारीका भरमा जिल्लाभरको काम सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

आयोगको तथ्याङ्कअनुसार तनहुँमा हाल एक हजार १०८ भूमिहीन दलित, एक हजार ८७१ भूमिहीन सुकुम्बासी र २३ हजार १६७ अव्यवस्थित बसोबासीले नाम दर्ता गराएका छन् ।